काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत पर्ने गौशाला धर्मशाला सम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ। यससँगै करिब २५ वर्षदेखि समितिको कब्जामा रहेको धर्मशालाको जग्गा खाली गर्नुपर्ने भएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अघिल्लो फैसला कायम राख्दै पशुपति गौशाला धर्मशालासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जग्गा जमिनमा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ का कित्ता नं. ८३ (चार रोपनी १५ आना दुई दाम) र कित्ता नं. ८५ (चार रोपनी १० आना) मा समितिको मोही हक स्थापित हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो। उक्त फैसलापछि मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, तत्कालीन सदस्य-सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाई २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतको फैसलामा ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ नामक कुनै संस्था साविक समयदेखि अस्तित्वमा रहेको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरेको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
जिल्ला अदालतले आफ्नो निर्णयमा गुठी जग्गा भएकोमा विवाद नरहे पनि समितिले मोही दर्ताको विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो। प्रस्तुत अभिलेख तथा प्रमाणहरूका आधारमा समितिको दाबी पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। साथै, धर्मशालामा निर्माण भएका संरचनामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीकै स्वामित्व रहेको तथ्यलाई समितिले स्वीकार गरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
उच्च अदालतको निर्णयसँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पुनः कोषमै फिर्ता भएको छ। यस प्रकरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख वालेन्द्र शाह र पूर्व सदस्य–सचिव थापाको समन्वयमा धर्मशालालाई सामाजिक तथा धार्मिक प्रयोजनका लागि गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले महानगर प्रमुख हुँदा नै पशुपतिनाथको सम्पत्ति राज्यकै निकायमार्फत सञ्चालन गर्न पहल गरेको जनाइएको छ।
विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीअनुसार पशुपति क्षेत्रमा छोडिएका नन्दी (साँढे)को संरक्षणका लागि हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। पछि उक्त क्षेत्रमा फैलिएको करिब नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कुनै पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिएको पूर्व सदस्य–सचिव थापाले जानकारी दिए ।
थापाका अनुसार विसं २०६० मा गरिएको सम्झौताअनुसार समितिलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ लिने शर्तमा धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिइएको थियो। “मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन, सहयोग पनि लिइँदैन। समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो,” उनले स्पष्ट पारे।
अदालतको पछिल्लो फैसलाले धार्मिक सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यवस्थापन र कानुनी दायराबारे महत्वपूर्ण नजीर स्थापित गरेको बताइएको छ ।
