काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ठूलो आर्थिक सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले करिब ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकृत गरेको हो।
सरकारका अनुसार उक्त सहयोग विकास आयोजना कार्यान्वयन, पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले उपयोग गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण ऋण भएकाले यसको ब्याजदर न्यून रहने र भुक्तानी अवधि लामो हुने जनाइएको छ, जसले तत्काल आर्थिक दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अनुदानतर्फको ५ मिलियन डलर विशेष गरी प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि तथा परियोजना व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ। यसले सरकारी निकायहरूको कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले भने यस्तो ऋण उपयोग गर्दा पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, विदेशी ऋणको दीर्घकालीन दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
सरकारले भने प्राप्त सहयोगलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।
