काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अपनाइएको विधि र प्रक्रियाबारे विस्तृत विवरण माग गरेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा आधारित आदेश जारी गर्दै सो सम्बन्धी निर्णयसहितका कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नं. ९१, संविधानमा सुनिश्चित आवासको हक, आवाससम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अदालतका पूर्व निर्देशनअनुसार सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा अपनाउनुपर्ने अनिवार्य प्रक्रिया के-कसरी कार्यान्वयन गरियो भन्ने स्पष्ट पार्न भनेको छ।
त्यसैगरी, बस्ती हटाउँदा प्रभावित परिवारहरूको पुनर्बास, दैनिक जीवनयापन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार व्यवस्था, सरसफाइ तथा बालबालिकाको शिक्षाका लागि गरिएका वैकल्पिक प्रबन्धबारे वस्तुगत विवरण पनि पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
माजिद अन्सारीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले दुवै पक्षबीच छलफलका लागि आगामी वैशाख २३ गते पेशी तोकेको छ। साथै, सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
