काठमाडौं । राज्यलाई ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि क्षती गरेको अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका संचालक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० बैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन भएको “स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि.” ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८०/०१/०३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।
जसले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानी पूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ कार्य गरी गराई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसूर गरेको आरोप छ ।
हेलाेखबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेष्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबी) ले सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नियम विपरित बिक्री गरेको थियो ।
यो प्रकरणमा एनआईएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेमाथि पनि सीआईबीले छानबीन थालेको छ ।
वि.स २०७३ को शेयरधनी रजिष्ट्ररअनुसार स्मार्ट सेलमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, लालसाहु होल्डिङ्स प्रालि र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड गरी तीन वटा कम्पनी शेयरधनी रहेका थिए ।
एनसेलको शेयर ०७२ चैत २९ गते खरिद गर्नुपूर्व अहिले एनसेल आजियाटाको प्रालिको आजियाटा ग्रुपबाट ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने शतीशलाल आचार्य नै भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले किटान गरिसकेको छ ।
प्रतिवेदनमा सिंगापुरमा रहेको लालसाहु डिस्ट्रिव्युटर्स प्रालिको सञ्चालक सतीशलाल आचार्य रहेको र स्मार्ट टेलिकममा सोही कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर रहेको उल्लेख छ ।
हाल स्मार्ट टेलिकममा नेपाली लगानीकर्ताका रूपमा सर्वेश जोशी देखिए पनि, वास्तविक स्वामित्वको कनेक्सन सतिशलाल आचार्य र भावना सिंह हुन् । उनीहरुमाथि पनि भविष्यमा अनुसन्धान लम्बिने संभावना छ । एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा सतिशलाल आचार्य र भावना सिंहको व्यक्तिगत जमानी लिएको दियो ।
बैंकले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना (२०८२/४/२३) र पुनः १५ दिने लिलाम बिक्री सूचना (२०८२/०६/०३) जारी गरेर लिलाम बिक्री गरेको थियो । अन्तिम म्याद २०८२÷०६÷१९ पछि बैंकले लिलाम प्रक्रिया टुंग्याएको देखिन्छ ।
लिलाम प्रक्रियामा तीन कम्पनी टान्सगेट टेक प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि र एनसेल आजियाटा प्रालिले बोलपत्र पेस गरेका थिए । बोलपत्रमार्फत एनसेलले उक्त लिलाम पाएको थियो भने बैंकले त्यसपछि कर्जा सेटल भएको जनाउने गरेको छ ।
तर, जुन कम्पनीको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार सरकारी निकायको औपचारिक पत्रका आधारमा ‘सिज’ वा रोक्का अवस्थामा हुँदा पनि खाताबाट अर्बौं रुपैयाँ कसरी ट्रान्सफर भयो र सेटल गरियो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ ।
टेलिकमले नवीकरण शुल्क तिर्न र बाँकी रहेको रकम तिर्न असफल भएपछि दूरसञ्चार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले २०८० वैशाख ५ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गरेको थियो।
लाइसेन्स रद्दसँगै, एनटीएले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित सबै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो भने एनटीएका उच्च अधिकारीहरूको बैठकले कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालकलाई नवीकरण शुल्क तिर्न समय दिँदा पनि नतिरे पछि लाइसेन्स रद्द गरेको थियो । त्यतिबेला कम्पनीले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल २०.१३ अर्ब रुपैयाँ थियो भने ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानासहित कुल २३.१३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बाँकी थियो। सो रकम हाल ब्याज समेत गरेर ३० अर्ब हाराहारी पुगेको बताइन्छ ।
त्यसअघि २०१९ मा, सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, यद्यपि, स्मार्ट टेलिकमलाई पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्न अवसर दिँदै निर्णय उल्टाइएको थियो।
बक्यौता भुक्तानी गर्न पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले छ महिना थप गरेको थियो तर त्यो निर्णयको पनि पालना भएको थिएन ।
