काठमाडौं । धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई रिहाई गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको आज सुनुवाई भएको छ ।
न्यायाधीशहरु महेश शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त ईजलाशले गोल्छालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यद्धपी बन्दि प्रत्यक्षीकरणको रिट भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अब सीआईबीले गोल्छालाई आवश्यक रकम धरौटी लिएर छाड्न बाटो खोलिदिएको छ । यद्धपी धरौटी रकम कति हुने भन्ने अन्यौलता छ । गोल्छा संलग्न हिमालयन रि इन्स्योरेन्स मार्फत भृकुटी ब्रोकिङ कम्पनिसहितको संलग्नतामा करिब ५ सय करोड रुपैयाँ घोटाला भएको थियो । विचौलिया दिपक भट्टको सेटिङमा भएको इन्साइडर ट्रेडिङको कारोबारमा शेखर गोल्छाले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको भेटिएको थियो । भट्टको खातामा भने विना लगानी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । शेयरबजारको इतिहासमा यो निकै ठूलो घोटाला हो । धितोपत्र ऐनमा यस्तो कसुरमा कति धरौटी लिने भन्ने उल्लेख नभएकाले सीआईबीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले समस्या पार्न सक्ने कानुनविदहरु बताउँछन् । धिताेपत्र बाेर्डले गरेकाे छानबीनमा हिमालयन रि इन्स्याेरेन्समा २ अर्ब ७३ कराेड रूपैयाँ हिनामिना भएकाे देखिएकाे थियाे । ब्युराेले यति नै रकम धराैटी लिएर गाेल्छालाइ हिरासत मुक्त गर्न सक्छ ।
गोल्छालाई अनुसन्धानका लागि गत वैशाख ११ गतेदेखि २१ ग्तेसम्मका लागि म्याद थप भएकोमा त्यो भने बदर गर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । गोल्छाले धितोपत्र ऐनको १०४ उलंघन गरेको विषयमा अनुसन्धानका क्रममा उनले धरौटी बुझाउनुपर्ने र बुझाउन नसके पुन हिरासतमा राख्न परमादेश समेत भएको छ ।
आदेशमा गोल्छा विरुद्ध विमा ऐन अनुसार पक्राउ अनुमति समेत लिइसकेको उल्लेख छ । यस विषयमा सीआइबीले पुन गोल्छालाई हिरासतमा राख्न सक्ने देखिन्छ । अदालतले विमा ऐन अनुसार जारी भएको पक्राउ पुर्जीको हकमा बोलिरहनु परेन भन्दै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
