भाजपा र मुस्लिम नेतृत्वको उदय

अहिले धेरै कुरा बदलिएको छ। नयाँ दिल्लीदेखि नेपाल र बंगलादेशको सिमानासम्म फैलिएका यी चार राज्यहरू, जहाँ १० करोडभन्दा बढी मुस्लिमहरू बस्छन्, सन् १९६७ पछि पहिलो पटक एउटै पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित छन्।

एजेन्सी- उत्तर प्रदेश (युपी), बिहार, पश्चिम बंगाल र असममा करिब १० करोड भारतीय मुस्लिमहरू बस्छन्। सन् १९६७ पछि पहिलो पटक उनीहरू एउटै पार्टीको शासनमुनि आएका छन्। यस्तो पार्टी जसले उनीहरूलाई पहिले ‘मुस्लिम’ र पछि मात्र ‘भारतीय’ ठान्छ।

बिहारमा नितिश कुमारको स्थानमा सम्राट चौधरी उप-मुख्यमन्त्री बनेको र हालैको पश्चिम बंगाल चुनावपछि (लेखकको परिकल्पना अनुसार), भाजपाले भारतका मुस्लिमहरूको कुल जनसंख्याको थप एक चौथाइमा आफ्नो प्रत्यक्ष शासन विस्तार गरेको छ। भाजपाले, आफ्नै स्वार्थ विपरित भए पनि, विभाजनपछि पहिलो पटक भारतमा मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व उदय हुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन किनकि यो धेरै पात्रहरूको कार्यमा निर्भर गर्दछ, तर यो भारतको राजनीतिक भविष्यका लागि एक महत्त्वपूर्ण मोड हो। धेरैजसो चुनावी कभरेजमा यसबारे चर्चा नहुनुले हाम्रा राजनीतिक टिप्पणीहरू कति सतही छन् भन्ने देखाउँछ।

हामीले भर पर्नुपर्ने धेरै तथ्याङ्कहरू १५ वर्ष पुराना छन्, किनकि मोदी सरकारले जनगणना गराउन कि त अनिच्छा देखायो वा असक्षम सावित भयो। २०११ को भारतीय जनगणना अनुसार, भारतीय मुस्लिमहरूको संख्या १७ करोड २० लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको १५% भन्दा कम थियो। त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी (करिब ९ करोड १५ लाख) उत्तर प्रदेश (३ करोड ८५ लाख), बिहार (१ करोड ७५ लाख), पश्चिम बंगाल (२ करोड ४६ लाख) र असम (१ करोड ६ लाख) मा बस्थे। त्यसयता हाम्रो कुल जनसंख्या २१% ले बढेको छ, त्यसैले यो संख्या अहिले १० करोड नाघिसकेको छ।

यी तथ्याङ्कले स्वतन्त्रतापछि भारतीय मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्वको अभावलाई दर्शाउँछ। यी राज्यहरू भारतका सबैभन्दा गरिब र कम साक्षर राज्यहरूमा पर्छन्। त्यसमा पनि मुस्लिमहरूको अवस्था छिमेकीहरूको भन्दा खराब थियो किनकि विभाजनको समयमा यी राज्यहरूबाट शिक्षित मुस्लिम वर्गको ठूलो हिस्सा पलायन भएको थियो।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राजनीति भौतिक आवश्यकताहरूको विषय हो। यी राज्यका मुस्लिमहरूका लागि भौतिक आवश्यकताहरू भनेको ‘बिजुली, सडक, जमिन, शिक्षा र जागिर’ थिए। मुस्लिम हुनु महत्त्वपूर्ण थिएन भन्ने होइन, तर यसले जीवनस्तर वा जीविकोपार्जनमा त्यति प्रभाव पारेको थिएन। यी राज्यहरूमा मुस्लिमहरूले कसरी संगठित हुने र कसलाई भोट दिने भन्ने कुरामा सधैं ‘भारतीय मुस्लिम’ को ‘भारतीय’ पक्ष बढी हाबी हुन्थ्यो।

यसबाहेक, यी सबै मुद्दाहरू (विद्युत, सडक, जमिन, शिक्षा र रोजगारी) राज्य सरकारद्वारा बढी प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले यूपीको मुस्लिमको राजनीतिक सोच बिहार, बंगाल वा असमको मुस्लिमभन्दा फरक थियो।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, भारतीय मुस्लिमहरूको ठूलो जनसंख्या आफू बसेका राज्यहरूमा अल्पमतमा मात्र थिएनन्, उनीहरू गरिब र कम शिक्षित पनि थिए। उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ फरक-फरक बाटो लिने पार्टीहरूसँग जोडिएको थियो। त्यसैले, ठूलो चुनावी आधार भएको कुनै ठोस मुस्लिम नेतृत्व नउभिनु स्वाभाविक थियो।

अहिले यो सबै बदलिएको छ। नयाँ दिल्लीदेखि नेपाल र बंगलादेशको सिमानासम्म फैलिएका यी चार राज्यहरू, जहाँ १० करोडभन्दा बढी मुस्लिमहरू बस्छन्, सन् १९६७ पछि पहिलो पटक एउटै पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित छन्।

यति मात्र होइन, भाजपाले लगभग सबै भौतिक आवश्यकताहरूलाई राजनीतिकरण गरिदिएको छ। चाहे त्यो जमिन होस्, जागिर होस् वा शिक्षा, कुनै न कुनै भाजपा नेता वा कट्टरपन्थीले मुस्लिमहरूको स्वामित्वलाई ‘जिहाद’को संज्ञा दिइरहेका हुन्छन्।

यसका साथै दैनिक रूपमा सुनिने अपमान, नरसंहारका आह्वान, कुटपिट र हत्याका कथाहरू छन् जसको कुनै सजाय हुँदैन, बरु कहिलेकाहीँ उत्सव मनाइन्छ। विभाजन पछिको भारतको इतिहासमा पहिलो पटक एउटा राजनीतिक दलले बहुसंख्यक भारतीय मुस्लिमहरूलाई यो तथ्य स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ कि- भाजपाको शासनमा उनीहरूको ‘मुस्लिम’ पहिचान उनीहरूको भौतिक जीवनको लागि ‘भारतीय’ पहिचानभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

हामी यहाँबाट कता जान्छौं भन्ने स्पष्ट छैन। आदर्श रूपमा त भाजपाले आफ्नो “सबैको साथ, सबैको विकास”को प्रतिज्ञा पूरा गर्दै देशभर निष्पक्ष विकास गर्नुपर्ने थियो, तर यसको सम्भावना कम देखिन्छ। पश्चिम बंगालको चुनाव प्रचार निकै कट्टरतापूर्ण थियो र मुस्लिम संस्थाहरूमाथि आक्रमणका रिपोर्टहरू आउन थालेका छन्।

यसबाहेक, लाखौं मानिसहरू नागरिकता पुनरीक्षणको क्रममा मताधिकारबाट वञ्चित भएका छन्, जसको भविष्य अनिश्चित छ। यदि भाजपाले असममा जस्तै एनआरसी (NRC) प्रक्रिया जारी राख्यो भने, उसले विवादित संविधान संशोधन ऐन (CAA) मार्फत मुस्लिमहरूलाई बाहेक गर्ने प्रयास गर्नेछ।

अहिले हामीले कुरा गरिरहेको संख्या निकै ठूलो हो। मन्दिर वा मस्जिदमाथिका आक्रमण, लिन्चिङ वा दंगा जस्ता व्यक्तिगत अत्याचारहरू डरलाग्दो भए पनि ती भौगोलिक रूपमा सीमित हुन्छन्। तर व्यापक आक्रमणले फरक प्रतिक्रिया जन्माउँछ।

हामीले यसको एउटा झलक ‘शाहीन बाग’को आन्दोलनमा देख्यौं, जुन मुस्लिमहरूको नेतृत्वमा थियो। यसले राजनीतिक दलका मुस्लिम नेता, टिभीका मौलाना, फिल्मी कलाकार वा खेलाडीभन्दा फरक खालका नयाँ नेताहरू जन्मायो। त्यहाँ स्थानीय हजुरआमाहरू (नानी-दादी), विद्यार्थी नेता र छिमेकी कार्यकर्ताहरू अगाडि आए।

शाहीन बागले मुस्लिम पहिचानमाथिको आक्रमणले कसरी नेतृत्व जन्माउँछ भन्ने उदाहरण त दियो, तर त्यसमा संलग्न संख्या यूपी, बिहार, बंगाल र असमको मुस्लिम जनसंख्याको तुलनामा निकै कम थियो। अब कस्तो नेतृत्व निस्कन्छ भन्न गाह्रो छ, तर त्यो धर्मगुरु (मौलवी)हरूको नेतृत्व हुने सम्भावना कम छ, किनकि मुद्दाहरू धार्मिकभन्दा बढी नागरिक अधिकारका हुन्।

ओवैसीको नेतृत्वमा रहेको  All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen ले पनि यो स्थान लिने सम्भावना कम छ। यी चार राज्यका मुस्लिमहरूबीच एउटा साझा समझदारी बन्यो भने पनि, त्यसको नेतृत्व दक्षिण भारतको एउटा सहरमा सीमित आधार भएको राजनीतिज्ञले गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो उदीयमान मुस्लिम नेतृत्वले आफ्नो ‘भारतीय पहिचान’सँग कस्तो सम्बन्ध राख्नेछ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। शाहीन बागका प्रदर्शनकारीहरूले संविधानलाई केन्द्रमा राखेका थिए, तर यदि मुस्लिम पहिचान, जीवन र जीविकोपार्जनमाथि निरन्तर प्रहार भइरह्यो भने भविष्यमा पनि त्यस्तै संवैधानिक प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन।

हामी यति अनुमान गर्न सक्छौं कि प्रतिक्रिया हुनेछ र एउटा नेतृत्वको उदय हुनेछ। राज्यले कसरी जवाफ दिन्छ, न्यायपालिकाले कसरी काम गर्छ र मिडियाले यसलाई कसरी चित्रण गर्छ भन्ने कुरा खुल्ला प्रश्नहरू हुन्। जे भए पनि, यो स्पष्ट छ कि भाजपाले यस्तो टकरावको लागि मञ्च तयार गर्दैछ, जसको परिणामका लागि ऊ सायद आफैं पनि तयार छैन।

– ओमैर अहमदले भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजनीतिक विश्लेषक र पत्रकारको रूपमा काम गरिसकेका छन्।

[यस लेख द वायरबाट दियोपोस्टका लागि राजु झल्लु प्रसादले अनुवाद गरेका हुन्।]