काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे यतिबेला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को हिरासतमा छन् ।
उनीसहित एक दर्जनभन्दा बढी अभियुक्तहरुमाथि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभसाइट ह्याक गरेर ठेक्का प्रक्रियालाई नै प्रभावित पारी लाभ लिएको अभियोगमा सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पाण्डे लगायतको समुहले बोलपत्रको समयमा कागजात समेत परिवर्तन गरेर ठेक्का हत्याएको आरोपमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । यस्तो धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा आशिष निर्माण सेवाका मालिक ऋषिकेश गौली पनि पक्राउ परेका छन् ।
तर, उस्तै प्रकृतिको धन्दामा संलग्न रहेका समानान्तर निर्माण सेवाका मालिक अच्युतकृष्ण खरेललाई भने प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरोले पक्राउ गर्न सकेको छैन । उनीमाथि छानबीन भए नभएको समेत सीआइबीले आधिकारीक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
समानान्तर निर्माण सेवा र पाण्डे नेतृत्वको कालिका निर्माण सेवाकै मिलेमतोमा काठमाडौंको सिंहदरबारमा निर्माण भइरहेको सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेक्कामा पनि यस्तै प्रकृतिको मिलेतो र सेटिङ भएको थियो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले यो भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सर्वोेच्च अदालतकै तत्कालिन कामु प्रधानन्यायधीश दिपक कुमार कार्कीले छानबीन थालेका थिए । तर, ती सबै निकायको छानबीन प्रभावित भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको अहिलेको भवनको पछाडीपट्टि नेपाली सेनाको घोडा तवेला (क्यावलरी) रहेको ठाउँमा भवन निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ ।
भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएकोमा अरु प्रतिस्पर्धीहरूलाई अयोग्य बनाई एउटामात्रै कम्पनी छनौट गरी ठेक्का दिइएको थियो । ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी टेण्डर निकालिएको थियो । एउटामात्रै कम्पनी (संयुक्त उपक्रम)लाई योग्य ठहर गरी उसैको प्रस्ताव अनुसार, ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । प्रधानन्यायधीश जबराकै सेटिङमा बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर ठेकेदारहरू बलिया भएका कारण अनुसन्धान अझैसम्म पनि अघि बढेको छैन । त्यसमाथि अख्तियारको अनुसन्धानलाई तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबराले नै प्रभावित पारेको आरोप समेत लागेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सुरुमा ६ पुस २०७७ मा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा चार फरक कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेश गरे । त्यसक्रममा तीनवटा कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य ठहर गरिएको थियो । बाँकी रहेको एउटामात्रै कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । निर्माण लगायतका काममा एकभन्दा बढी कम्पनी मिलेर तयार पारेको समूह (उपक्रम) बनाउँदा अनुभव समेत जोड्न मिल्ने भएकाले सबैजसोले उपक्रम बनाएर प्रस्ताव हालेका थिए । यसरी नै सेटिङमा ठेक्का पारेको अभियोगमा अहिले सीआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानमा सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेकेदार समेत तानिने संभावना बढेर गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बोलपत्रमा विदेशी साझेदार कम्पनीको ५ वर्षको वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । तर ३ वर्षको मात्रै विवरण पेश गरेका कम्पनीसँग जोडिएका उपक्रमको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो । अरु कम्पनीको हकमा भने तोकिएको वार्षिक कारोवार रकमभन्दा २५ प्रतिशत कम कारोवार गरेको आरोपमा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।
१९ चैत २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएर थालिएको यो भवनको लागत अनुमानभन्दा केवल २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कममा ठेक्का दिइएका कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमाथि प्रश्न उठाएको हो । ठेकेदारले शुरुमै एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ‘मोविलाईजेसन’ भनी पेस्की लिएका थिए ।
त्यतिबेला ठेकेदारहरू बिनापुरी–कालिका र समानान्तरलाई नै अनुकुल हुनेगरी टेण्डरमा शर्तहरू राखिएको थियो । टेण्डरमा ४ अर्ब २० करोडको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने एउटा शर्त थियो भने अर्को दुई तलामुनि (डबल बेसमेन्ट)को संरचना बनाएको हुनुपर्ने शर्त थियो ।
भवन निर्माणको ठेक्का पाउने संयुक्त उपक्रम(जेभी)मा रहेकामध्ये समानान्तर निर्माण सेवाका मालिक खरेल राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति समेत हुन् । उनी नेकपा एमाले निकट व्यक्ति हुन् । एमालेसँग नजिकै भएकै कारण उनले तत्कालिन सरकारबाट सर्वोच्च अदालत, गोदावरी सम्मेलन केन्द्र, मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय भवन, सडक विभाग केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल, भक्तपुर जिल्ला अदालत, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भवन, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण लगायत दर्जनौँ ठेक्का हत्याएको थियो ।
खरेलको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले समेत छापा मारेको थियो । तर, खरेलको राजनीतिक पहुँचका कारण छानबीन प्रभावित भएको थियो भने महानिर्देशक नै सरुवामा परेका थिए । विभागले उनको कार्यालयबाट कम्प्यूटर बरामद गरेर लिएको थियो ।
