काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका ३६ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ अनुसार उक्त निर्णय लागू भएको जानकारी दिएको हो।
पदमुक्त हुने निकायहरूमा गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन बोर्ड, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, चलचित्र जाँच समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति रहेका छन्।
पदमुक्त हुनेहरुमा गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद भण्डारी, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्य, सदस्यहरु पद्मराज जोशी, भीमलाल श्रेष्ठ, शान्ताराम विडारी, कुमारी निमा काफ्ले, राम प्रसाद दाहाल, विजयाराज अधिकारी, बालकृष्ण अधिकारी, केशवराज लम्साल र नकुल अर्याल रहेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्र्तगत अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, सदस्यहरु कृष्ण प्रसाद पौडेल, नवराज अधिकारी, रविन्द्र झा र चोकलाल प्रसाद सिटौला पदमुक्त भएका छन् । विज्ञापन बोर्ड अन्तर्गत अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं, पवन अधिकारी, मोहन गुरुङ, प्रेम बहादुर भट्टराई रहेका छन् ।
त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना र सदस्य आदित्य न्यौपाने पनि पदमुक्त भएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट, सदस्य अनिता गौड, फुलमान बल र भूमिराज चापागाईं समेत पदमुक्त भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम यी सबै पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको यस निर्णयसँगै सञ्चार क्षेत्रका निकायहरूमा पुनः संरचना, नयाँ नियुक्ति तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ९ वटा निकायका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै यी निकायहरूमा रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यसहितका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
