काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एशोसियसन अफ नेपाल (बान) ले सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनका नाममा एफएम रेडियो सञ्चालकमाथि भइरहेको धरपकड र त्रासपूर्ण गतिविधि तत्काल बन्द गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
तीनवटै छाता सङ्गठन तथा विज्ञसहित एफएम सञ्चालकहरूको आकस्मिक संयुक्त भेला ललितपुरमा सम्पन्न भएपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ को गलत व्याख्या गर्दै एफएम रेडियो सञ्चालकलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भक्तपुर एफएमका सञ्चालकमाथि सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका नाममा फौजदारी अभियोग लगाएर गरिएको धरपकडप्रति घोर भर्त्सना गरिएको छ । साथै जिल्ला अदालत भक्तपुरले प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेकोप्रति न्यायालयलाई धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।
भेलाले स्रष्टाको सम्मान, सिर्जनाको संरक्षण र स्वामित्व शुल्कप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर, ऐनको दफा २५ अन्तर्गतको देवानी विषयलाई दफा २७ को दुरुपयोग गर्दै फौजदारी मुद्दामा रूपान्तरण गरेर रेडियोकर्मी र सञ्चालकलाई त्रसित पार्ने कार्य अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
एफएम रेडियोहरूले दर्तावाल एक संस्थालाई रोयल्टी बुझाए पनि सदस्य नभएका अन्य स्रष्टाले छुट्टाछुट्टै दाबी गर्न सक्ने कानुनी छिद्र कायमै रहेको भन्दै राज्यको उपस्थितिमा एकद्वार, पारदर्शी र न्यायोचित सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन तथा वितरण प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, सङ्गीत रोयल्टीको आधार र दरको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सङ्कलित रकमको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिधै स्रष्टासम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन र वितरणका लागि भरपर्दो सरकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
छाता सङ्गठनहरूले सङ्गीत रोयल्टीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा धरपकड र त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधिले कानुनी प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा सङ्गीत रोयल्टीका नाममा एकपक्षीय शुल्क, धम्की र फौजदारी मुद्दाको त्रासले नेपाली सङ्गीत क्षेत्र र रेडियो उद्योग दुवैलाई क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै संवाद र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ ।
