काठमाडौं, २४ असार । विदेश बस्ने ४ हजार भन्दा बढी नेपालीलाई अपत्यारिला सपना देखाएर ५५ करोडभन्दा बढी रकम अवैध रुपमा उठाएर विवादित बनेको सगुन नामक कम्पनि फेरी विवादमा आएको छ ।
नेपालमा अवैध भनिँदै आएको सगुन र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच सहकार्य गर्ने रहस्यमय सम्झौता भएपछि सगुन मात्रै होइन गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त पनि विवादमा आएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुख्यालय रहेको सामाजिक सञ्जालमा आधारित इ–कमर्स कम्पनी सगुनबीच यही असारको दोस्रो साता सम्झौता भएको थियो ।
ती दुई निकायबीच आपसी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा सम्झौता भएको भनिए पनि कुन–कुन विषयमा के–के गर्ने भन्ने विषयमा सम्झौता भएको अहिलेसम्म खुलेको छैन । सम्झौताअनुसार एनआरएनएले सामाजिक सञ्जालमा आधारित इ–कमर्समार्फत नेपाल र नेपाली डायस्पोरालाई विश्वस्तरमा चिनाउन सगुनले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गरिएको थियो । त्यस्तै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुद्वारा सुरु गरिएका नयाँ पुस्ताका स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सगुनले सघाउने विश्वास पनि एनआरएनएले व्यक्त गरेको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघ र सगुन कल्याणकारी गतिविधिहरुमा सहकार्य गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्न पनि सहमत भएका थिए । ‘८२ मुलुकहरुमा फैलिएको गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले सुरु गरेका नवीनतम विचार तथा परियोजनाहरुलाई सघाउँदै आएको छ। अमेरिकाजस्तो अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धा रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एउटा विश्वासिलो कम्पनीको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेर नेपाल, भारतलगायतका मुलुकहरुमा आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेको कम्पनी, सगुनसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी निकै खुसी छौँ’, संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले उक्त सम्झौतापश्चात् भनेका थिए ।
सम्झौता पश्चात सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले संसारभरि फैलिएका नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवाशिय नेपाली संघसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । ‘अहिले झण्डै ६५ लाख प्रयोगकर्ताहरुले सगुन एप चलाईरहनु भएो छ । र ६छ राष्ट्रहरुबाट चार हजार ५ सय भन्दा बढी लगानीकर्ता हामीसँग जोडिनुभएको छ,’ गिरीले भनेका थिए । सन् २०१५ मा औपचारिक रुपमा शुरु गरिएको सगुनको अमेरिका, नेपाल भारतमा कार्यालयहरु छन् । सगुन प्लाटफर्ममा प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो कथा, फोटो र भिडियो शेयर गर्छन् । आफ्ना साथीहरुलाई कुराकानी गर्छनु । साथै उनीहरुले कमाएको स्मार्ट क्वाइनहरु परविार र साथीहरुलाई उपहार किन्न खर्च गर्न सक्ने बताईको छ ।
खोज पत्रकारिताका केन्द्रका लागि प्रवेश सुवेदी र उमेश श्रेष्ठले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार सगुनले टाट पल्टिने अवस्था आएपछि आफ्नो वास्तविक अवस्था ढाकछोप गरेर मिनि आइपिओको नाममा थप अवैध पैसा उठाउने धन्दा चलाउँदै आएको थियो ।
सन् २००६ मा डेलावयर कर्पोरेसनको रूपमा व्यवसाय शुरू गरेको र पछि सगुन इन्क नामबाट सञ्चालित कम्पनीले हालसम्म सेयर लगानीकर्ताको रकम बाहेक अरू कुनै पनि आम्दानी गरेको छैन । सगुनले अमेरिकी सरकारलाई पेश गरेका आधिकारिक विवरणहरूले यसको पुष्टि गर्दछन् । फेरि यो वर्ष पनि संसारभरिबाट लगानी आह्वान गर्दै ‘मिनी आईपियो’ जारी भएको छ र सन् २०२० को सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म लगानीको समय तोकिएको छ ।
प्राविधिक र व्यावहारिक रूपले असम्भव सपना बाँड्दै र नेपालको प्रचलित कानूनलाई समेत चुनौती दिंदै ‘आईपियो’ बिक्रीको प्रचारलाई कम्पनीले तीव्रता दिएको छ । यसले मलेशिया, खाडी मुलुक, कोरियादेखि युरोप, अमेरिकासम्म बस्ने प्रवासी नेपालीले अब गर्ने थप नयाँ लगानी समेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।
सन् २०१९ को कम्पनीको आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार, वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ९३ लाख डलर अर्थात् रु.१ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । कम्पनीले कुनै आय नगर्दा यति ठूलो नोक्सानीको भार सबै साधारण लगानीकर्ताको टाउकोमा परेको छ । कम्पनीमा अधिकांश लगानीकर्ता अस्थायी रूपमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक र विभिन्न मुलुकको नागरिकता लिएका नेपाली मूलका नागरिक छन् ।
अमेरिकी धितोपत्र नियामक (सेक्युरिटी एण्ड एक्सचेन्ज कमिसस) लाई सगुनले बुझाएको पछिल्लो विवरण अनुसार सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा नियमित कम्पनी सञ्चालनका लागि एक लाख १० हजार डलर मात्र रकम मौज्दात देखिएको छ ।
तीन देशमा कार्यालय रहेको कम्पनीका लागि यो मौज्दात रकमले दुई महीनाको कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च समेत धान्दैन । कम्पनीको लेखा परीक्षण गरेको स्वतन्त्र लेखा परीक्षक अर्टेसियन सीपीएका अनुसार, तत्काल नयाँ आर्थिक स्रोत नभेटिए कम्पनी अगाडि बढ्न सक्ने आधार नै छैन ।
खोपकेका अनुसार चार हजार भन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहेको कम्पनीमा सबै नीतिगत र व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयमा संस्थापक गिरीको ‘जङ्गे शासन’ नै अन्तिम हुन्छ । कम्पनीको तीन तहको स्वामित्वमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली तह ‘क्लास ए’ को १०० प्रतिशत सेयर गिरी एक्लैले ओगटेका छन् । यो हिस्सा कम्पनीको निर्णय गर्ने ९९.९७ प्रतिशत शक्ति हिस्सा हो ।
सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जारी भएका ‘क्लास सी’ तहका सेयरको कम्पनीमा निर्णय अधिकार शून्य जस्तै हुन्छ । हजारौं संख्याका साधारण लगानीकर्ताको हित विपरीत गिरीले गर्ने मनपरीलाई न कम्पनीको आन्तरिक विधानले न त अमेरिकी कानूनले नै सुरक्षा दिन सक्छ । यस्तो शक्तिको फाइदा उठाउँदै गिरीले सर्वसाधारणको पैसामा हालीमुहाली गर्दै आएका छन् । वास्तवमा यहाँ साधारण लगानीकर्ता पूरै निरीह अवस्थामा छन् ।
संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी दुवै हैसियतमा रहेका गिरी मार्च २०१८ मा न्यूनतम तलब वार्षिक ८४ हजार डलर (करीब रु.१ एक करोड) आफैं तोकेर कम्पनीको जागिरे भएका छन् । तलब बाहेक बोनस र अरू सुविधाका नाममा थप रकम लिन पनि गिरीलाई कसैको रोकतोक छैन ।
उनी बाहेक उच्च पदमा काम गर्ने कबिन्द्र सिटौला र स्वाती दायलले पनि ठूलो रकम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाका नाममा बुझ्ने गरेका छन् । अनुबन्धका कतिपय कागज र आर्थिक प्रतिवेदनका विवरणहरू एकअर्कामा बाझिने खालका पनि छन् ।
कम्पनीलाई व्यक्तिगत ऋण दिने नाममा पनि संस्थापक गिरीले एकखाले लूट नै मच्चाएका छन् । विना कुनै लिखित सम्झौता एक तेस्रो पक्ष (कुनै अमूक मान्छे) बाट सन् २०१४ र २०१५ मा कम्पनीले वार्षिक २४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरी ६६ हजार ९४९ डलर ऋण लिएको सन् २०१९ को आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो ऋणको ब्याज मात्रै सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा ८० हजार ४३६ डलर पुगेको छ । मनपरी ब्याजदर तोकी र आफ्नै कम्पनीलाई ऋण दिएर साधारण लगानीकर्ताको रकमबाट असुल्ने संस्थापक गिरीको काइदा अचम्मकै छ ।
त्यस्तै सन् २०१६ मा १२ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी संस्थापकबाटै तीन लाख डलर ऋण लिइएको छ र सन् २०१८ मा ब्याज भुक्तानी भएको छ । ८ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने गरी विभिन्न मितिमा संस्थापक गिरी र उनी निकट व्यक्तिहरूबाट लिइएको भनिएको ऋण तिर्दा नै लगानीकर्ताबाट उठाएको ठूलो रकम खर्च भएको हो । कम्पनीको आधिकारिक ‘स्टेटमेन्ट अफ अपरेसन्स’ अनुसार सन् २०१८ मा एक लाख ३७ हजार डलर र सन् २०१९ मा ८७ हजार डलर यस्तो ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्न मात्रै खर्च भएको छ ।
कार्यालय भाडाका नाममा पनि संस्थापकले अस्वाभाविक खर्च गरेको देखाएका छन् । भारतको फरिदावादस्थित कार्यालय भाडाबापत सन् २०१८ को एक वर्षको मात्र ८९ हजार डलर कम्पनीले भुक्तानी दिएको छ । सन् २०१९ मा भने त्यसको आधा भन्दा पनि कम ३६ हजार ७०० मात्रै बुझाइएको छ । संस्थापक गिरी स्वयंले अमेरिकाको कार्यालय भाडाका नाममा सन् २०१७ मा १५ हजार डलर भुक्तानी लिएका छन् भने सन् २०१८ मा यो रकम १२ हजार डलर छ ।
सन् २०१८ को नोभेम्बरमा भारतीय मिडिया कम्पनी हिन्दूस्तान टाइम्सको सिंगापुरस्थित सब्सिडायरी कम्पनी ‘एचटी ओभरसिज पीटीई एलटीडी’ सँग सगुनका संस्थापक गिरीले एउटा अनौठो सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार, एचटी ओभरसिजले सगुनको पाँच मिलियन (५० लाख) डलरसम्मको सेयर पुरानै मूल्यमा पाँच वर्षभित्रमा किन्नेछ ।
यो समाचारलाई नेपाल र भारतका मिडियामा समेत सगुनले प्रायोजन गरेरै व्यापक प्रचार ग¥यो। आफ्नो कम्पनीमा भारतको प्रतिष्ठित मिडियाको लगानी छ भनेपछि अरू साधारण लगानीकर्ता सजिलै लोभ्याउन सकिन्छ भन्ने संस्थापकहरूको नियत देखिन्छ ।
एचटी ओभरसिजका निर्देशक डिक्की गोह र सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले सन् २०१८ मा गरेको सम्झौता
यो सम्झौता आफंैमा अनौठो र जालझेलपूर्ण छ । सम्झौता अनुसार, हिन्दूस्तान टाइम्सले सगुनमा लगानी त गर्छ तर जति रकम लगानीका लागि पठाउँछ उति नै रकम सगुनको प्रचारप्रसार र विज्ञापनमा खर्च गर भनेर सगुनले एचटीलाई फिर्ता गर्नेछ ।
यो जालझेलपूर्ण सम्झौताबाट अन्ततः सगुनले कुनै आर्थिक आम्दानी नगरी केवल प्रचारप्रसारमा सहयोग गरेर हिन्दूस्तान टाइम्सले पाँच मिलियन डलरसम्मको सेयर हात पार्ने छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेल भन्छन्, “विना आर्थिक लगानी एउटा कम्पनीले यति ठूलो सेयर हिस्सा दिनु वास्तविक लगानीकर्तामाथिको धोका हो ।”
सन् २०१९ मा १५ हजार कित्ता सेयरका लागि एचटी सिंगापुरले सगुनलाई तीन लाख ५० हजार डलर रकम पठाएको थियो । सम्झौता अनुसार तत्कालै सगुनले उक्त रकम फिर्ता ग¥यो । फिर्ता भएको रकमबाट न एचटीले कुनै विज्ञापन गरिदियो, न त सगुनले सेयर नै जारी ग¥यो। ‘अहिले एचटी कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको’ सगुनको सन् २०१९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एनआरएनए नेतृत्वलाई फसाउने गोविन्द गिरीको चाल
हालका अध्यक्ष मात्रै होइन गिरीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को यसअघिका नेतृत्वलाई पनि फसाउँदै आएका छन् ।
एनआरएनको विश्वव्यापी सञ्जाललाई उपयोग गरेर गरेर सगुनले सन् २०१७ र २०१८ मा प्रवासी नेपालीबाट ठूलो रकम उठाएको थियो । सगुनले आफ्नो प्रचारका लागि एनआरएनए नेतृत्व र सभा सम्मेलनलाई उपयोग मात्र गरेन, संस्थालाई नै विवादित बनाउँदै आएको छ । हाल कम्पनि टाट पल्टिएपछि फेरी एनआरएनएकै सहारा लिएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
१६ जुलाई २०१८ मा लण्डनमा आयोजित एक कार्यक्रममा सगुनले एनआरएनए बेलायतलाई एक लाख डलर बराबरको सेयर दिने भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेला सामाजिक संस्थालाई सहयोग गरेको ‘सोसियल क्रेडिट’ लिएर सगुनले बेलायतका नेपालीबाट लाखौं डलर उठायो । तर, एनआरएनए बेलायतले अहिलेसम्म न सेयर प्राप्त गरेको छ न त सो बापतको कुनै रकम नै ।
एनआरएनए बेलायतलाई कुनै प्राइभेट कम्पनिको शेयर खरिद गर्ने अधिकार थिएन तर, गिरीले शेयर बेच्न बनाएको फन्डामा तत्कालिन नेतृत्व फसेको थियो ।