काठमाडौं । विश्व ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले नेपाल सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले ट्रेड युनियन खारेज नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई औपचारिक पत्र पठाएको हो।
महासंघको रणनीतिक घटक ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल (पब्लिक सर्भिस एण्ड एलाइड)ले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति कडा शब्दमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। उक्त निर्णयले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गर्ने वा कमजोर बनाउने संकेत दिएको भन्दै महासंघले यसलाई “श्रमिक अधिकारमाथिको आक्रमण” को रूपमा व्याख्या गरेको छ।
नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउनुका साथै सेवाप्रदायक तहमा रहेका कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । यसले “फुटाउ र शासन गर” नीति जस्तै प्रभाव पार्ने र विकासोन्मुख राज्य निर्माणको लक्ष्य विपरीत हुने संगठनको ठहर छ।
संगठनका अनुसार, यो कदम श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त अधिकारहरू-जस्तै प्रतिनिधित्वको अधिकार, संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता, तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमाथिको आक्रमण हो। यस्तो नीतिले श्रम शोषण, सस्तो श्रम र न्यून पारिश्रमिकलाई बढावा दिने अवस्था सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
पत्रमा थप भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले राज्यको सेवा प्रवाह क्षमता कमजोर पार्नेछ र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने क्षमतामा नकारात्मक असर पार्नेछ।’ यदि सरकारको उद्देश्य श्रमिकहरूको शक्ति कमजोर पार्ने र जनआन्दोलन रोक्ने हो भने, यसले राज्यको स्थायित्वमा समेत असर पार्दै द्वन्द्व र प्रतिरोध निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त निर्णय नेपालको संविधान २०१५ का धारा ३४ र ३५ को उल्लंघन भएको पनि संगठनले दाबी गरेको छ। ती धाराहरूले ट्रेड युनियन गठन, सदस्यता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्।
साथै, यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नम्बर ८७ (संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता र त्यसको संरक्षण) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको समेत उल्लंघन भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
संगठनले नेपाल सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै श्रमिक अधिकारहरूको सम्मान गर्न अपिल गरेको छ।
