कांग्रेस कोपभाजनको शिकार : तामाङ समुदाय !

अमरदिप मोक्तान- डाडाखर्क, दोलखा

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बहादुर सिंह तामाङविरुद्ध आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष इन्द्र वानियाँ पक्षधर समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बागमतीको राजनीति तनावपूर्ण बन्यो। शेरबहादुर देउवा, गगन थापा र पूर्णबहादुर खड्काको समर्थन एवं आशीर्वादसँगै वानियाँले संसदीय दलमा बहुमत प्राप्त गरेका थिए ।

बहदुर सिहं तामाङ्ग २०७९ सालमा सम्पन्न प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी एक वर्ष अघि बागमती प्रदेशको ५ औं मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका थिए । बागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेका सरकारमा आफू पहिलो तामाङ समुदायको मुख्यमन्त्री पनि हुन्।

तर उनी आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटको शिकार बने । उनी नेतृत्वको सरकार प्रति आप्mनै दल कांगे्रसका वागमती प्रदेश अध्यक्ष इन्द्र वानीया पक्षद्धारा अविस्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिने अवस्थामा पुगे ।

इन्द्र वानीया संसदीय दलमा विजयी भए पश्चात अन्ततःगोत्वा बहादुर सिंह तामाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पत्रकार बन्धुहरुलाई राजिनामाको कारण र रहस्य खोज्न भनी प्रतिप्रश्न गर्दै पीडायुक्त सन्देश सहित बाग्मती मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए ।

उनले सन्देशले सत्ता–संरचनाभित्रको अन्यायप्रति संकेत गरिरहेको थियो । उनको राजीनामापछि बागमतीको नेतृत्व फेरिने पक्का भएको छ । तर यो घटनासँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक खिचातानी र असमान सत्ताबोध फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ—के बहादुर तामाङले पत्रकार सम्मेलनमा उठाएका मुद्दाहरू गम्भीर थिए? के कांग्रेसभित्र तामाङ मुख्यमन्त्रीको नियति सधैं यस्तो नै हुने हो? त्यसो त, नेपालको सत्तासंरचनामा जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि तामाङ समुदायमाथिको विभेद र उपेक्षा कुनै नौलो विषय होइन ।

इतिहास साक्षी छ, तुलाराम तामाङ (गोले काइला), दिलबहादुर लामा, दिलमान पाख्रिन, पूर्णबहादुर तामाङ, कुलमान घिसिङदेखि शेरबहादुर तामाङसम्म—यी सबै पात्रहरू विभेद, आरोप र बहिष्कारको चक्रबाट गुज्रिएका छन् ।

राणा शासनको अन्त्य र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि २००७ सालको मुक्तिसंघर्षको क्रममा देश–विदेशमा रहेका तामाङ समुदाय अग्रपंक्तिमा उभिएर ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर नेपाली कांग्रेसको इतिहास लेखनमा केही विशेष पात्रहरू बाहेक बाँकी योगदानकारीहरू भने ओझेलमा पारिएका छन् ।

जनमुक्ति सेनाको गठनदेखि क्रान्तिमा सक्रिय सहभागिता जनाउने श्यामकुमार तामाङ, निर्मल लामा लगायत तामाङ वीर योद्धाहरूको योगदानलाई आज पनि औपचारिक इतिहासबाट बहिष्कृत गरिएको छ । क्रान्तिको आहुति दिने ती अनुहारहरू पार्टीको दस्तावेजमा होइन, जनताको स्मृतिमा सीमित छन् ।

यो इतिहासको भूल मात्र होइन, यो प्रतिनिधित्वको अस्वीकार हो । तामाङ समुदायप्रति गरिएको संरचनात्मक बेवास्ता हो, जसले लोकतन्त्रका लागि लडे, तर लोकतन्त्रको फल चाख्न सकेन । आज पनि यही प्रश्न उठिरहेछः तामाङहरूका जिउँदा योगदानहरू कहिले मुलधारको इतिहासमा स्थान पाउनेछन्?

सात सालक््रmान्तीको सफलतापश्चात २०१५ को आम चुनावमा तामाङ्ग समुदायले आप्mनो अमुल्य मत दिएर कांगे्रसलाई विजय श्री दिलाउन भरपूर सहयोग गरे । २०१५ को आम चूनावमा कांगे्रसले पूर्ण वहुमत प्राप्त ग¥यो । विपी नेतृत्व गठीत कंगे्रस मंत्रिमण्डल वास्तवमा ऐतीहासीक समावेशी मंत्रिमण्डल थियो ।

प्रेम राज आड्गदम्बे (लिम्बु) मीनवहादुर गुरुङ्ग, जमानसिङ्गगुरुङ्ग, योगेन्द्र मान शेरचान, देवान सिंह राई, सूर्यनाथ दास यादव, परशु नारायण चौधरी (थारु), गणेशमान सिंह (नेवार) तर बि.पी मन्त्रीमण्डलमा तामाङ्ग समुदाय वंचीत भयो÷गरियो अर्थात कांगे्रसको तामाङ्ग विरोधी चरित्रको शुरुवात ऐतिहासिक मंत्रिमण्डलमा स्थान नदिनुले छर्लङ्ग हुन्छ ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि २०१५ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो आम निर्वाचनमा तामाङ समुदायले नेपाली कांग्रेसलाई भारी बहुमतले विजय गराउन निर्णायक भूमिका खेल्यो । जसको कारण कांग्रेसले संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्दै विपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सफल भयो ।

विपी नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल ऐतिहासिक रूपमा समावेशी मानिन्छ—जहाँ प्रेमराज आदम्बे (लिम्बु), मीनबहादुर गुरुङ, जमानसिंह गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, देवानसिंह राई, सूर्यनाथ दास यादव, परशु नारायण चौधरी (थारु), र गणेशमान सिंह (नेवार) जस्ता विभिन्न जाति–समुदायका प्रतिनिधि समेटिएका थिए ।

तर यही समावेशिताको इतिहास भनिने मन्त्रिमण्डलमा तामाङ समुदाय भने पूर्णरूपमा वञ्चित गरियो । तामाङहरूको बहादुरी, त्याग र समर्थनमाथि गरिएको यो उपेक्षा कुनै संयोग थिएन, यो संरचनात्मक बहिष्कारको सुरूवात थियो यसलाई यसरी बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

यो घटनाले नेपाली कांग्रेसको गहिरो तामाङ–विरोधी चरित्र प्रारम्भमै झल्काएको थियो । जसले क्रान्तिमा र जनमतमा योगदान दिए, उनीहरूलाई सत्ताको ढोका बाहिर राख्नु ऐतिहासिक अन्याय मात्र होइन, समावेशी लोकतन्त्रप्रति व्यंग्य पनि हो ।

तुलारामतामाङ्ग (गोले काइला)
२००७ सालको विराटनगरको विद्रोह ऐतिहासिक रुपमा विशेष छ। सोही विद्रोहमा सहभागी एक वीर योद्धा थिए तुलाराम तामाङ । जसको नाम आज पनि नेपाली कांग्रेसको बहुसंख्यक कार्यकर्तालाई थाहा छैन् । जो पछि पहिलो सहिद बने ।
तुलाराम तामाङको जन्म बाह्रबीसे नजिकको पाखर गाउँमा भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपाल फर्किँदा उनी विराटनगरमा बसे र जुट मिलमा मजदुरी गर्न थाले । त्यही बेलामा उनी जनमुक्ति सेनामा आबद्ध भए ।

विराटनगर मोर्चामा अग्रपंक्तिमा रहेर लडिरहेका तुलाराम पेटमा गोली लागेर घाइते भए । रातभर कोइराला निवास अगाडि बेहोस अवस्थामा रहे। बिहान उठेर भारततर्फ हिँड्दै गर्दा उनलाई विराटनगरको भन्सारमा समातियो। पिटाइ भयो, उपचार नगरी फलामको बेडमा बाँधेर राखियो ।

उनको मृत्यु भएपछि शवलाई अपमानपूर्वक घिसारियो, लुगा च्यातियो, र नदी किनारमा फालियो । बडाहाकिमले शवको फोटो खिचेर राणाहरुलाई पठाएका थिए । तुलारामको बलिदान आजसम्म पनि राजनीतिकरूपमा उचित सम्मान पाउन सकेको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेतासँग निकट सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि उनी सहिद घोषित गरिएनन् । यस्तो साहसी व्यक्तित्वको बलिदान नेपाली इतिहासमा अझै न्यायको प्रतीक्षामा छ ।

डि.वी लामा
स्वर्गीय दिलबहादुर लामा नेपालको प्रहरी इतिहासमा सम्मानपूर्वक लिइने नामहरू मध्ये एक हुन । प्रहरीको ७३ वर्षे इतिहासमा खड्ग जित बरालपछि संगठनको विस्तार र सुधारमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्तिका रूपमा लामा चिनिन्छ। प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट अवकाश पाएपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसको टिकटमा रसुवाबाट सांसद निर्वाचित भए । त्यसपछि उनलाई शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदमा सामान्य प्रशासन सहायक मन्त्री बनाइयो ।

तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, यति ठूलो प्रहरी संगठन हाँकेको, व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रणालीमा दखल राख्ने अनुभवी व्यक्तिलाई गृहमन्त्री किन बनाइएन? के यसको कारण केवल उनको तामाङ पहिचान भएर होइन? नेपालको इतिहासमा राणा कालमै वर्ण र अनुहारका आधारमा मानिसहरूलाई जन्मिँदै जर्नेल बनाइएको उदाहरण छ ।

दिलमान पाख्रीन
खनियावास विद्रोहका नायक राणा शाही तथा पंचायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्षरत धादिङका चर्चित व्यक्तित्व दामान पाख्रीनका सुपुत्र दिलमान पाख्रिनमाथि अन्तिम समयमा गरिएको घात अकल्पनीय थियो ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट दिलमान पाख्रिनलाई उम्मेदवार बनायो । गठबन्धनको व्यापक लहरबीच उनले आफ्नो व्यक्तिगत छवि र संगठनात्मक मेहनतका आधारमा ३५ हजार ६ सय ३९ मत ल्याए । एमालेका खेमलाल लोहनीसँग उनले मात्र ५ सय ३४ मतले पराजय व्यहोर्नु प¥यो । यस्तो नतिजाले स्पष्ट देखाउँछ कि दिलमान प्रतिस्पर्धी नेता थिए ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा पुनः दिलमानको उम्मेदवारी निश्चितजस्तै थियो । टिकट वितरण हुनु एक दिनअघि प्रकाशित पत्रपत्रिकामा उनको नाम पनि थियो। तर अन्तिम समयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र गठबन्धनले सहमतिका नाममा रामनाथ अधिकारीलाई उम्मेदवारी दिए । जसले सजिलै चुनाव जितेर अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा कृषि मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

यो निर्णयले दिलमानजस्ता त्यागी, संघर्षशील र जनआधार भएका नेताप्रति गरिएको अन्यायलाई उजागर गर्छ । राजनीतिमा समर्पण र इतिहास भन्दा बढी सत्ता समीकरण र समीपता प्रभावी भएको यथार्थको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । दिलमान पाख्रिनमाथि गरिएको यो व्यवहारले समावेशी राजनीतिप्रति प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

कान्छाराम तामाङ्ग
२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार श्यामकुमार श्रेष्ठले ४२ हजार १ सय १७ मत प्राप्त गर्दा, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पूर्णबहादुर तामाङले एकल वलवुतमा ३५ हजार ७ सय ७१ मत ल्याए । निर्वाचनमा कांग्रेसबाट विजयी एक मात्र तामाङ उम्मेदवार पूर्णबहादुर तामाङ थिए । उनी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर, जब ओली सरकारको विवादास्पद निर्णयका विरुद्ध पूर्णबहादुरले सार्वजनिक रूपमा कुलमान घिसिङलाई हटाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे, उनलाई अपमानपूर्वक मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइयो । प्रश्न उठ्छ के यो निर्णय शुद्ध राजनीतिक असहमतिका कारण थियो, कि उनको जातीय पहिचान (तामाङ) ले पनि भूमिका खेलेको थियो?

२०७९ को आम निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट कान्छाराम तामाङ उम्मेदवार बने । उनले ४७ हजार ९८ मत ल्याई प्रतिद्वन्द्वी कैलाश ढुंगेललाई १६ हजार ३ सय ६९ को फराकिलो अन्तरले पराजित गरे। यो परिणाम तामाङ समुदायको राजनीतिक क्षमताको स्पष्ट प्रमाण हो । तर विडम्बना, नेतृत्व तहमा तामाङजस्ता समुदायको निरन्तर अपमान, बेवास्ता र अवसरबाट वञ्चित गरिने क्रम रोकिएको छैन ।

वी.पी. कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्देखि बहादुरसिंह तामाङको राजीनामा प्रकरणसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस तामाङ समुदायप्रति साँच्चिकै सहिष्णु छ त? वा केवल नारा र प्रतीकात्मक व्यवहारमा सीमित हो? यो प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको तामाङ समुदायबाट प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको इतिहासमा कांग्रेस नेतृत्वको संघीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा ५ जना मात्रै (भीमबहादुर तामाङ, मणि लामा, डि.बी. लामा, दिलमान पाख्रिन र पूर्णबहादुर तामाङ) मन्त्री बन्न सकेका छन् । के यही हो समावेशी प्रतिनिधित्व?

टिकट वितरणका बेला समेत तामाङ समुदायलाई कांग्रेस, माओवादी वा एमाले सबैले १÷२ सिटमा सीमित गर्दै आएको तथ्य नकार्न सकिंदैन । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि, जनसंख्याका आधारमा कम्तीमा एकजना तामाङ मन्त्री र संघीय संसदमा ८÷१० सिट तामाङ समुदायलाई दिनु न्यायोचित हो । तर यथार्थमा, तामाङ समुदायलाई अवसरको साटो प्रतीकात्मक ‘ललीपप’ थमाइएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा, कांग्रेसको समावेशी लोकतन्त्रको नारा व्यवहारमा परम्परागत, जातीय पूर्वाग्रहले ग्रस्त देखिन्छ । के कांग्रेस नेतृत्व अझै पनि जंगबहादुरको मुलुकी ऐन (१९१०) कै मानशिकता बोकेको छ? यदी अब पनि नेपाली समाजको विविधता र जनसंख्याको अनुपातलाई प्रतिनिधित्वमा नसमेट्ने हो भने, कांग्रेसको ऐतिहासिक धरातल आफैं भासिने खतरा स्पष्ट देखिन्छ ।