जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष: सडकमा उठेको आवाजदेखि राज्यको बहससम्म

काठमाडौँ । एक वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् भदौ २३ गते काठमाडौँका सडकमा देखिएको दृश्य नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय बन्यो ।

वर्षौँदेखिको राजनीतिक अर्कमण्यता नेपोटिजम बिरुद्ध परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको आक्रोश तत्कालीन एउटा सरकारी निर्णयविरुद्ध देखिए पनि आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा वर्षौंदेखि जम्दै आएको असन्तुष्टि र निराशा थियो ।

सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन विस्तारै राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र अवसरमा देखिएको असमानताविरुद्धको व्यापक आवाजमा परिणत भयो ।

त्यो दिन सडकमा निस्किएको युवा पुस्ताले केवल एउटा निर्णयको विरोध गरिरहेको थिएन । उसले आफूले भोग्दै आएको राजनीतिक बेथिति र राज्यप्रतिको अविश्वासलाई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरिरहेको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा सडकमा देखिएका प्लेकार्ड र नाराले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टिलाई स्पष्ट पारे । सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत आन्दोलनका दृश्य देशभर फैलिँदा जेनजी पुस्ताको सहभागिता र त्यसले उठाएका प्रश्न थप व्यापक बने ।

आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति भने त्यसको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष बन्यो । परिवर्तनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवामध्ये केहीले ज्यान गुमाए । उनीहरूको मृत्युले आन्दोलनलाई थप गहिरो भावनात्मक र राजनीतिक अर्थ दियो ।

आज भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीका प्रश्न अहिले पनि राज्य सञ्चालनसम्बन्धी बहसको केन्द्रमा छन् ।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रश्न भने उस्तै छन्-सडकमा उठेको त्यो आवाजले खोजेको परिवर्तन कति संस्थागत भयो ? युवाले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका सवाल कति सम्बोधन भए ? र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको बलिदानले राज्यलाई आफ्नो कार्यशैली बदल्न कति बाध्य बनायो ?

एक वर्षअघि काठमाडौंका सडकमा देखिएको त्यो भीड अहिले सडकमा छैन । तर त्यस दिन उठेका प्रश्न भने अझै जीवित छन् । ती प्रश्नको जवाफ राज्यले आफ्नो नीति, व्यवहार र कार्यसम्पादनबाट दिनुपर्ने अवस्था कायमै छ ।