काठमाडौँ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि अभिभावक गुमाएका तथा परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको पहिचान र संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विवरण संकलन सुरु गरेको छ ।
प्रशासनले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै रसुवा र नुवाकोटमा स्थायी घर भई काठमाडौंमा अध्ययनरत तथा बाढीका कारण अभिभावकविहीन वा परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण (प्रोफाइल) तयार गरी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रशासनका अनुसार २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीअघि नै काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका रसुवा र नुवाकोटका विद्यार्थीमध्ये बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा परिवारसँग सम्पर्क टुटेका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिनेछ ।
यस्ता बालबालिका विद्यालयका छात्रावासमा बसेर अध्ययन गरिरहेका वा अन्यत्र बसेर विद्यालय जाने गरेका दुवै हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका र अभिभावकविहीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको विवरणसमेत संकलन गरिने भएको छ। उनीहरूलाई विद्यालयका छात्रावास, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह वा अस्थायी आवास (सेल्टर होम) मा राखिएको भए पनि विवरण उपलब्ध गराउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
यसका लागि काठमाडौंका निजी, आवासीय तथा सरकारी विद्यालय, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह, अस्थायी आवास तथा बालबालिकालाई आश्रय दिइरहेका सामाजिक संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
जानकारी नदिई बालबालिका राखे कारबाही
प्रशासनले उद्धार गरिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई संरक्षणका नाममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आफूखुसी राख्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ ।
सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत निकायलाई जानकारी नदिई वा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिकालाई लुकाइछिपाइ राख्ने, प्रभावमा पार्ने वा कुनै किसिमको प्रलोभनमा पार्ने कार्य गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित सबै निकायलाई बालबालिकाको विवरण सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
बाढीका कारण परिवारबाट छुट्टिएका, अभिभावक गुमाएका तथा तत्काल संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षा, संरक्षण र परिवारसँग पुनर्मिलन प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न विवरण संकलनलाई प्राथमिकता दिइएको प्रशासनले जनाएको छ।
