मत चोरीको आरोपः निर्वाचन आयुक्तबिरुद्ध दिल्लीमा प्रदर्शन, जन्तरमन्तरबाट ७०० भन्दा बढी गिरफ्तार
नयाँदिल्ली । भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै भएको प्रदर्शनमा दिल्ली प्रहरीले ७०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
गान्धी जयन्तीका अवसरमा शुक्रबार दिल्लीको जन्तरमन्तरमा विपक्षी राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन तथा नागरिक अभियन्ताहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रहरीले प्रदर्शनका लागि अनुमति नदिइएको भन्दै जन्तरमन्तर र आसपासका क्षेत्रबाट प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रहरीका अनुसार हिरासतमा पर्नेमा आम आदमी पार्टी (आप)का नेतादेखि विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्तासम्म छन् । पूर्वदिल्ली मुख्यमन्त्री एवं आप नेतृ आतिशी, दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, सांसद सञ्जय सिंह र संजीव झासहितका नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय जनता दलका राज्यसभा सांसद मनोज झा, वामपन्थी नेता तथा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ, स्टुडेन्ट्स फेडरेसन अफ इन्डिया, नेसनल स्टुडेन्ट्स युनियन अफ इन्डिया, लगायत संगठनका कार्यकर्ता पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
प्रदर्शनकारीले निर्वाचन आयोगको कामकारबाही र मतदाता नामावली पुनरावलोकन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘मत चोरी’ भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले विशेषगरी निर्वाचन प्रक्रियाका क्रममा ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्ने र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनको अर्को केन्द्र मुम्बई बनेको छ । ‘ककरोच जनता पार्टीले पनि ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ । युवाहरूबाट अघि बढेको यो समूह पछिल्लो समय निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता र सरकारको जवाफदेहितासँग जोडिएका मुद्दामा सक्रिय हुँदै आएको छ ।
दिल्लीमा प्रदर्शन चर्किएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । जन्तरमन्तर र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो भने दिल्ली मेट्रोले केन्द्रीय दिल्लीका करिब एक दर्जन स्टेशनमा प्रवेश तथा निकास अस्थायी रूपमा बन्द गरेको थियो । प्रदर्शनस्थल आसपास इन्टरनेट सेवा समेत रोकिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
आप नेता सौरभ भारद्वाजले भने प्रदर्शनका लागि अनुमति माग्दै करिब एक साताअघि नै पत्र दिइएको दाबी गरेका छन् । जन्तरमन्तर प्रदर्शनका लागि तोकिएको स्थल हुँदाहुँदै अनुमति आवश्यक परेको भन्दै उनले प्रहरी कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उता निर्वाचन आयोगले भने मतदाता नामावली संशोधनसम्बन्धी प्रक्रियामा कुनै गलत नियत नरहेको बताउँदै आएको छ । आयोगका अनुसार आयोगको उद्देश्य दोहोरो नाम, अयोग्य तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाम हटाएर मतदाता सूचीलाई अद्यावधिक गर्नु हो । तर विपक्षी दल र अभियन्ताहरूले यही प्रक्रियामा योग्य मतदातासमेत सूचीबाट हटाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यसबीच विपक्षी दलहरूको आन्दोलन दिल्लीमा मात्र सीमित नरहने संकेत देखिएको छ । इन्डिया गठबन्धनले आगामी दिनमा देशभर ‘सेभ डेमोक्रेसी’ मार्च गर्ने तथा अक्टोबर ६ मा विपक्षी सांसदहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यालयतर्फ मार्च गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
यसरी निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, मतदाता नामावलीको विश्वसनीयता र ‘मत चोरी’को आरोप भारतीय राजनीतिमा नयाँ विवादको केन्द्र बनेको छ। एकातिर निर्वाचन आयोगले मतदाता सूची शुद्धीकरणको नियमित प्रक्रिया भएको बताइरहेको छ भने अर्कोतिर विपक्षी दलहरूले यही प्रक्रियामार्फत लाखौँ मतदाताको राजनीतिक अधिकार खोसिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
