सरकारसँगको सहमति कागजमै सीमित, इन्टर्न चिकित्सक पुनः आमरण अनशनमा
काठमाडौँ । सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै एमबिबिएस तथा बिडिएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले पुनः आमरण अनशन भएका छन् ।
इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनको नेतृत्वमा सोमबार बिहान १० बजेदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरमा पुनः आमरण अनशन सुरु गर्ने भएका हुन् ।
यसअघि २०८३ साउन २२ गते नेपाल सरकार र अनसनरत हरिजनबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन हुने अपेक्षासहित सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गरे पनि ठोस निर्णय नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग सम्बोधनका लागि अपेक्षित पहल नभएपछि पुनः आमरण अनशन बस्न बाध्य भएको हरिजनले बताएका छन् ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूको पहिलो प्रमुख माग पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै एमबिबिएस, बिडिएस लगायत एकवर्षे इन्टर्नसिपमा संलग्न विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर समान निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु रहेको छ ।
यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक तत्काल बोलाएर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उक्त व्यवस्था सरकारी तथा निजी दुवै चिकित्सा शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
त्यस्तै, इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको कार्यघण्टा र अनिवार्य विश्रामको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । श्रम ऐन तथा प्रचलित नियमअनुसार कार्यघण्टा, विश्राम र ड्युटी व्यवस्थापन स्पष्ट गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सकहरूले उठाएका समस्याको निष्पक्ष छानबिन, अनुगमन र आवश्यक कारबाही गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ ।
चिकित्सा शिक्षण संस्थाले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णय र निर्देशन पालना नगर्ने अवस्थामाथि कडाइका साथ अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । शिक्षण शुल्क तथा छात्रावाससम्बन्धी आयोगका निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत एमबिबिएस तथा बिडिएस अध्ययनमा दोस्रो वर्षको ‘ब्यारियर सिस्टम’ का कारण विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
सम्बन्धित विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सरोकारवाला प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरी विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा पर्ने प्रभाव र सम्भावित समाधानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्नो आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध नभई इन्टर्न चिकित्सकहरूको अधिकार तथा यसअघि भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
माग सम्बोधन तथा सहमति कार्यान्वयनका लागि संवाद र निर्णयमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
