मालपोतकै पुरानो निर्णय उल्ट्याएर २८ करोडको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा, अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौँ । २५ वर्षअघि नै सरकारी श्रेस्तामा वन र पर्ती कायम भइसकेको काभ्रेको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा दुई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिका-४, साविक मेथिनकोट गाउँपालिका-२, नामीडाँडास्थित कित्ता नम्बर ३०४ को ११-११-२-२ क्षेत्रफलको जग्गा ठण्डिराज उपाध्याय चिमोरिया र केदारराज उपाध्याय चिमोरियाको नाममा दर्ता गरिएको हो ।

मालपोत कार्यालयले आफ्नै पुरानो निर्णय उल्ट्याएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी पुर्‍यायो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

२०५६ मै ‘वन र पर्ती’ ठहर
मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले २०५४ चैत १९ गते उक्त जग्गा छुट दर्ता गरिपाऊँ भन्दै चिमोरियाले दिएको निवेदनमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । छुट दर्ताको दाबी गर्नेमा अहिले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने ठण्डिराज र केदारराजसमेत थिए ।

मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम भएको सुनुवाइमा उनीहरूले जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोगचलन पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न सकेनन् । त्यसपछि मालपोत कार्यालयले २०५६ वैशाख १२ गते उक्त जग्गा वन र पर्ती रहेको ठहर गर्दै निवेदनको टुंगो लगाएको देखिन्छ ।

सरकारी श्रेस्तामा समेत जग्गाधनी र मोहीको महल खाली थियो । जोताहा, सहीछाप तथा प्रमाणसम्बन्धी विवरणसमेत थिएन ।

फिल्ड निरीक्षणका क्रममा जग्गा रूख तथा बुट्यानले ढाकिएको भेटिएको थियो । त्यसै आधारमा मालपोत कार्यालयले व्यक्तिगत दाबी नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त जग्गालाई वन तथा पर्तीका रूपमा कायम गरेको कागजातमा उल्लेख छ ।

तर २०५६ मा वन र पर्ती कायम भएको यही जग्गा करिब दुई दशकपछि फेरि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ ।

आफ्नै निर्णयविरुद्ध मालपोतको अर्को निर्णय
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो प्रक्रिया मालपोत कार्यालयको पुरानो निर्णयसँग मात्र होइन, मालपोत ऐन, २०३४ को व्यवस्थासँग समेत बाझिन्छ । मालपोत ऐनको दफा ७(२) ले नापजाँच भइसकेको तर दर्ता हुन छुटेको जग्गा दर्ताका लागि आवश्यक छानबिन गरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्र अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसअनुसार २०५४ मा परेको निवेदनमाथि २०५६ मै अन्तिम निर्णय भइसकेको थियो । त्यसपछि त्यही जग्गालाई पुनः ‘छुट जग्गा’ भन्दै दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनी रूपमा कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ ले समेत नापीको क्षेत्रीय किताबमा जग्गाधनी र मोही महल खाली रहेका तथा विरहमा भीर, पहरा, खोल्सी, आवाल, बेलायकलगायतका विवरण भएका जग्गाको छुट दर्तासम्बन्धी दाबी खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार कित्ता नम्बर ३०४ को हकमा त यसअघि नै मालपोत कार्यालयले छानबिन गरेर वन र पर्ती ठहर गरिसकेको थियो । त्यसैले २५ वर्षपछि पुनः त्यही जग्गामा छुट दर्ताको दाबी गर्नु नै प्रश्नास्पद रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

अर्को गम्भीर प्रश्न वनसम्बन्धी कानुनसँग जोडिन्छ । वन ऐन, २०७६ ले पूर्ण वा आंशिक रूपमा रूख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई वनका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।कित्ता नम्बर ३०४ पनि रूख तथा बुट्यानले ढाकिएको र दुईतिर वन क्षेत्रसँग जोडिएको जग्गा रहेको दाबी गरिएको छ ।

त्यसैकारण प्रारम्भिक नापीका क्रममा वन प्रतिनिधिले २०३३ सालको फिल्डबुकमै उक्त जग्गालाई वनबाट रोक्का उल्लेख गरेको कागजातमा देखिन्छ ।

यदि २०३३ मै वनबाट रोक्का रहेको र २०५६ मा मालपोत कार्यालयले वन तथा पर्ती कायम गरेको हो भने २०८१-८२ तिर आएर त्यही जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कानुनी आधार के थियो? भन्ने बारे बहस सुरु भएको छ ।

वडा सिफारिस र ३५ दिने सूचना एउटै दिन
जग्गा दर्ताको प्रक्रियामा देखिएको अर्को विषय अझ रोचक छ । नमोबुद्ध नगरपालिका-४ वडा कार्यालयले उक्त जग्गाका सम्बन्धमा सिफारिस गरेको मिति २०८१ साउन २२ गते छ ।

त्यही दिन मालपोत कार्यालयले छुट दर्ताका लागि ३५ दिने सूचना समेत प्रकाशित गरेको कागजातबाट देखिन्छ । सरकारी जग्गाको स्वामित्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा वडा सिफारिस र मालपोतको ३५ दिने सूचना एउटै दिन अघि बढ्नुले प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।

के सबै प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित थियो? या सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने क्रममा कानुनी प्रक्रियालाई औपचारिकता मात्रै बनाइएको थियो? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

२८ करोडभन्दा बढी मूल्यको जग्गा
भकुण्डे बजार आसपासमा रहेको उक्त जग्गाको बजार मूल्य २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी गरिएको छ । दाबीअनुसार सरकारी जग्गालाई टुक्रा-टुक्रा पारेर प्रतिआना १० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिएको छ ।

यसरी बिक्री गरिएको भए करोडौँ रुपैयाँको सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको स्वामित्वमा पुर्‍याएर कारोबार भएको देखिन्छ । तर यसको वास्तविक मूल्य, बिक्री भएको क्षेत्रफल, खरिदकर्ता र कारोबारबाट भएको आर्थिक लाभबारे भने विस्तृत छानबिन आवश्यक देखिन्छ ।

अख्तियारमा उजुरी, अनुसन्धानको माग
जग्गा दर्ता प्रक्रियामा मिलेमतो, किर्ते, भ्रष्टाचार र करोडौँको आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै स्थानीय बासिन्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीको दर्ता नम्बर सी-०२६६४७ र पूरक उजुरीको दर्ता नम्बर सी-०७२११६ रहेको बताइएको छ ।

स्थानीयका अनुसार उक्त जग्गा सुरुमा छ जना चिमोरियाको साझा पुख्र्यौली जग्गाका रूपमा दाबी गरिए पनि नापीका क्रममा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसकेपछि सरकारी कायम भएको थियो ।

तर अहिले सोही जग्गा ती छ जनामध्ये दुई जनाको नाममा मात्रै दर्ता भएको छ । यहीँबाट अर्को प्रश्न जन्मिन्छ-यदि जग्गा साँच्चिकै निजी पुर्ख्यौली सम्पत्ति थियो भने २५ वर्षअघि दर्ता किन भएन? र यदि सरकारी थियो भने अहिले दुई व्यक्तिको नाममा कसरी पुग्यो?

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्री गरिएको दाबीपछि खरिदकर्ताहरू समेत आफ्नो लगानी जोखिममा परेको भन्दै चिन्तित हुन थालेका छन् । यदि दर्ता प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको पुष्टि भयो भने त्यसपछि भएका कारोबारसमेत विवादमा पर्न सक्छन् ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सार्वजनिक, सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा नापी वा दर्ता हुँदैमा त्यसको सार्वजनिक चरित्र स्वतः समाप्त हुँदैन । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाले समेत सार्वजनिक तथा सरकारी प्रकृतिको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने प्रयासलाई निरुत्साहित गरेका छन् ।

कित्ता नम्बर ३०४ को विवाद केवल दुई व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भएको विषयमा सीमित छैन । यसमा २०५६ सालमा वन र पर्ती कायम गर्ने मालपोत कार्यालयदेखि २०८१ सालमा पुनः दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने कर्मचारीसम्मको भूमिका जोडिन्छ ।

त्यसैगरी वडा कार्यालयको सिफारिस, मालपोतको ३५ दिने सूचना, दर्ताको निर्णय र त्यसपछि भएको बिक्रीसमेत छानबिनको विषय बन्ने देखिन्छ । २५ वर्षअघि सरकारी ठहरिएको जग्गा कसको निर्णयले निजी बन्यो? पुरानो निर्णय बदर नगरी नयाँ दर्ता कसरी भयो? वडा सिफारिस र ३५ दिने सूचना एउटै दिन किन जारी भयो? सरकारी श्रेस्तामा वन र पर्ती रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाँदा कसले कानुनी आधार दियो? भन्ने प्रश्नको जवाफ अब सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, भूमि प्रशासन निकाय, स्थानीय तह र अनुसन्धान गर्ने निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

समयमै छानबिन गरी दर्ता प्रक्रिया गैरकानुनी देखिए बदर नगर्ने हो भने एउटा कित्ताको विवादले अन्य जिल्लामा रहेका सरकारी पर्ती तथा वन क्षेत्रसमेत व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने जोखिम बढ्ने भूमिसम्बन्धी जानकारहरूको भनाई छ ।