सूर्यगढीमा बजेट कार्यान्वयनमै विवाद : लेखा अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काटिन् लिखित पत्र
नुवाकोट । नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको भुक्तानीलाई लिएर विवाद चर्किएको पाइएको छ । बजेट उपलब्ध नगराइएको भन्दै गाउँपालिकाकी लेखा अधिकृत सम्पदा न्यौपानेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राहुल कुमार उपाध्यायलाई लिखित पत्र नै पठाएकी छन् ।
लेखा अधिकृत न्यौपानेले २०८३ असोज १३ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट २०८३ असोज ५ गते प्रस्तुत गरिए पनि हालसम्म आर्थिक प्रशासन शाखालाई उपलब्ध नगराइएको उल्लेख गरेकी छन् ।
पत्रमा बजेट उपलब्ध गराउन पटक-पटक मौखिक रूपमा अनुरोध गर्दासमेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएको उल्लेख छ । बजेट उपलब्ध नहुँदा गाउँपालिकाको विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुका साथै कार्यालयका प्रशासनिक काममा समेत असहजता उत्पन्न भएको लेखा अधिकृत न्यौपानेले पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् ।
त्यति मात्र होइन, बजेट अभावका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब तथा कार्यालयका विभिन्न कार्यसँग सम्बन्धित खर्चको भुक्तानीसमेत हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ । न्यौपानेले आर्थिक प्रशासन शाखालाई बजेट उपलब्ध गराउन २०८३ असोज १५ गतेभित्रै आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग अनुरोध गरेकी छन् ।
पत्रमा जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाइएको छ । बजेट उपलब्ध गराएपछि मात्र खाता सञ्चालन गरी खर्च तथा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइने र त्यसपछि पनि पेश भएका खर्चको भुक्तानी गर्न नसकिएमा त्यसको जिम्मेवारी आर्थिक प्रशासन शाखाले नलिने चेतावनी लेखा अधिकृतले दिएकी छन् ।
यसले सूर्यगढी गाउँपालिकाभित्र बजेट स्वीकृति, कार्यान्वयन र आर्थिक प्रशासनबीच समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा आर्थिक प्रशासन शाखा महत्वपूर्ण हुने भए पनि बजेट नै उपलब्ध नभएको भन्दै लेखा अधिकृतले लिखित रूपमा असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने अवस्था आउनुले पालिकाभित्रको प्रशासनिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको हो ।
विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब तथा अन्य अनिवार्य खर्चको भुक्तानी प्रभावित भएको दाबी पत्रमै गरिएकाले यो विषय सामान्य प्रशासनिक असहमतिमा मात्र सीमित नरहेको देखिन्छ ।
लेखा अधिकृत न्यौपानेले पठाएको पत्रमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई समेत बोधार्थ दिइएको छ । यसले बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा भएको विवादलाई गाउँपालिकाको नेतृत्व तहसम्मै जानकारी गराइएको देखिन्छ ।
बजेट प्रस्तुत भएको भनिएको अवस्थामा आर्थिक प्रशासन शाखालाई बजेट उपलब्ध गराउन किन ढिलाइ भयो? बजेट उपलब्ध नहुँदा रोकिएका भुक्तानीको जिम्मेवारी कसले लिने? र विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म प्रभावित हुने अवस्था कसरी आयो? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
