
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीमा अनियमित रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेज नारायण यादवसहित ७ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख यादवले अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नै नभएका व्यक्तिलाई परीक्षामा उत्तीर्ण गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापान गएका र २०८३ भदौ ८ गतेसम्म नेपाल फर्किएको नदेखिएका एक व्यक्तिलाई समेत लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण गराई २०७८ कात्तिक १७ गते जे-१ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो।
त्यस्तै, लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिको परीक्षाफल संशोधनको अभिलेख तयार गरी उत्तीर्ण भएको देखाइएको र प्रयोगात्मक परीक्षा दिएको जस्तो झुट्टा अभिलेख तयार गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसरी ३ जनालाई जे-१ र ४ जनालाई जे-२ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको झुट्टा अभिलेख तयार गरी लिखित परीक्षामा सहभागी नभएका थप ५ जनालाई जे-१ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पाइएको छ।
यसरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापानमा रहेका व्यक्तिसमेत गरी जम्मा १३ जनाको नाममा अनियमित रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सरकारी कागजात तथा अभिलेखमा अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट तथा हेरफेर गरी परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेज नारायण यादव, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादव प्रसाद अर्याल, अधिकृत स्तर सातौँ तुल्सिराम अधिकारी र अधिकृत स्तर छैठौँ राजीव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १३ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनअनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डेय, प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि सोही दफा ९, ११ र १३ बमोजिम कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।