अध्ययनले देखायो विभेदको भयावह अवस्था : बालविवाह र बालश्रमको चपेटामा दलित बाल-बालिका

काठमाडौँ । संविधान र कानुनले जातीय समानता, बालअधिकार र सकारात्मक विभेदको प्रत्याभूति गरे पनि दलित बाल-बालिकाको अवस्था अझै दयनीय देखिएको छ । विद्यालयमा जातीय अपमान, बालविवाह, बालश्रम, गरिबी र मनोसामाजिक तनावको चपेटामा रहेका दलित बालबालिकाका लागि राज्यका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बन्न नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा प्रस्तुत ‘नेपालमा दलित बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन’ले संविधानमा सुनिश्चित अधिकार र बालबालिकाले दैनिक जीवनमा भोगिरहेको वास्तविकताबीचको खाडल उजागर गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार दलित बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी आधार तुलनात्मक रूपमा बलियो भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन । राज्यका कार्यक्रमको प्रभावकारिता, सेवाको गुणस्तर र कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०२१ को विश्लेषणअनुसार नेपालमा १४ वर्षसम्मका दलित बालबालिकाको सङ्ख्या १३ लाख चार हजार ५४७ छ । तीमध्ये आठ लाख नौ हजार ३१८ पहाडी दलित र चार लाख ९५ हजार २२९ मधेसी तथा तराई दलित समुदायका बालबालिका छन् ।

तर, शिक्षामा उनीहरूको अवस्था समान छैन । पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका पहाडी दलित बालबालिकाको साक्षरता दर ९६.५ प्रतिशत र राष्ट्रिय साक्षरता दर ९५.१ प्रतिशत हुँदा मधेसी दलित बालबालिकाको साक्षरता दर ७८.७ प्रतिशतमा सीमित छ ।

विद्यालय जाने उमेरमै ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका शिक्षाबाट बाहिर रहनु अर्को गम्भीर समस्या हो । सातदेखि १५ वर्ष उमेर समूहमा कहिल्यै विद्यालय नगएका बालबालिकाको अनुपात राष्ट्रिय स्तरमा चार प्रतिशत र पहाडी दलित समुदायमा १.६ प्रतिशत छ । तर, मधेसी दलित बालबालिकामा यस्तो अनुपात १७.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

छात्रवृत्तिको व्यवस्था भए पनि त्यसले सबै दलित बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउन र शिक्षामा टिकाइराख्न सकेको छैन । विशेषगरी मधेसका दलित बालबालिका शिक्षामा किन यति पछाडि छन् र राज्यका शैक्षिक कार्यक्रमले उनीहरूलाई किन समेट्न सकेनन् भन्ने प्रश्न प्रतिवेदनले उठाएको छ ।

जातीय विभेदसँगै लैङ्गिक असमानताले दलित बालिकाको अवस्था थप जटिल बनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका गैरदलित महिलाको अनुपात १९.९ प्रतिशत छ । दलित महिलाको हकमा भने यो अनुपात ३४ प्रतिशत पुगेको छ ।

मधेसी तथा तराई दलित महिलामध्ये ३९.९ प्रतिशतको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको पाइएको छ । पहाडी दलित महिलामा यस्तो अनुपात ३१.५ प्रतिशत छ ।

यी तथ्याङ्कले बालविवाहको समस्या दलित समुदायमा अझ गम्भीर रहेको देखाउँछन् । बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बालविवाह रोक्न राज्यका संयन्त्र कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न पनि यसले खडा गरेको छ ।

बालश्रमको अवस्था पनि उस्तै चिन्ताजनक छ । पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका दलित बालबालिकामध्ये १९.३० प्रतिशत बालश्रममा संलग्न छन् । दलित बालिकामा यस्तो अनुपात २२.४३ प्रतिशत र बालकमा १६.१३ प्रतिशत छ ।

अर्थात् दलित बालिकाले जातीय विभेदसँगै लैङ्गिक विभेद, बालविवाह र श्रमको अतिरिक्त भारसमेत खेपिरहेका छन् । दलित बालबालिकामाथिको विभेद घरपरिवार वा समुदायमा मात्रै सीमित छैन । प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको बालबालिका, अभिभावक र सरोकारवालासँगको परामर्शले विद्यालयमै जातीय विभेद कायम रहेको देखाएको छ ।

मधेसमा आयोजित किशोरी केन्द्रित समूह छलफलमा सहभागी एक किशोरीले विद्यालयमा खानेपानीको धारामा पालो कुर्नुपर्ने र खाजा खाँदा अरू विद्यार्थीबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाइन् । अर्की किशोरीले सहपाठीबाट हुने जातीय अपमानबारे भनिन्, ‘केही विद्यार्थीले हामीलाई अपमानित गर्न थर पुकार्छन् ।’

विद्यालयलाई समानता, समावेशिता र सामाजिक न्याय सिकाउने थलो मानिन्छ । तर, त्यहीँ दलित बालबालिकाले पानी पिउन र सँगै बसेर खाना खानसमेत विभेद भोग्नुपरेको तथ्यले विद्यालयमा जातीय समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका एक प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा भएको घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराउँदासमेत बालविवाह रोक्न नसकिएको अनुभव सुनाए । कर्णालीकै दलित अधिकारसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिका अनुसार दुर्व्यवहारका घटनाबारे राष्ट्रिय दलित आयोग, प्रहरी र स्थानीय सरकारमा उजुरी परे पनि प्रमाणको अभाव, कमजोर अनुगमन र कानुनी सहायतामा सीमित पहुँचका कारण धेरै घटना अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

यसले पीडित बालबालिका प्रभावकारी न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । सुदूरपश्चिमका किशोरहरूले पनि आफ्ना समस्या अधिकारीसमक्ष राखेपछि पर्याप्त सुनुवाइ र अनुगमन नभएको गुनासो गरेका छन् ।

बाल संरक्षणसम्बन्धी तथ्याङ्कले पनि दलित बालबालिका बढी जोखिममा रहेको देखाउँछ । प्रहरी अभिलेखअनुसार हराएका दुई हजार ७७७ बालबालिकामध्ये ९५० जना अर्थात् ३४.२ प्रतिशत दलित समुदायका छन् । फेला परेका एक हजार २१५ बालबालिकामध्ये ४०२ जना अर्थात् ३३.१ प्रतिशत दलित बालबालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी तथ्याङ्कले दलित बालबालिकाको संरक्षण, खोजी तथा उद्धार प्रणालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन् । यद्यपि, हराउने वा बेचबिखनको जोखिममा जातीय समूहअनुसारको वास्तविक अन्तर मापन गर्न जनसङ्ख्याको अनुपात र अन्य जोखिमका कारणसमेत विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मानव बेचबिखनमा परेका ८० जना पहिचान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये ७५ जना बालिका छन् ।

बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । अध्ययनमा सहभागी ७८.५ प्रतिशत दलित बालबालिकाले कुनै न कुनै प्रकारको मनोसामाजिक तनाव भोगिरहेको बताएका छन् । तीमध्ये ६५.१ प्रतिशतले मानसिक, ५८.८ प्रतिशतले शारीरिक र १३.६ प्रतिशतले गम्भीर तनाव अनुभव गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जातीय अपमान, आर्थिक अभाव, हिंसा, असुरक्षा र अवसरको कमीले बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्थालाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने विषयमा थप प्रभावकारी अध्ययन र सेवाको आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले दलित बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्य अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकामा पुड्कोपनको दर २६.२ प्रतिशत, दुब्लोपनको दर १६.९ प्रतिशत र कम तौलको दर ६.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३१ छ ।

त्यस्तै, छदेखि २३ महिनाका दलित बालबालिकामा रक्तअल्पता अर्थात् एनिमियाको समस्या उच्च रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यी तथ्याङ्कले स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुनु मात्रै पर्याप्त नभई दलित बालबालिकाको आवश्यकता, पहुँच र अवस्थाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखाउँछन् ।

देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बालमैत्री शासनका संरचना गठन गरिए पनि ती संरचनामा दलित बालबालिकाको सहभागिता, पहुँच र उनीहरूलाई लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम नगण्य रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

संरचना गठन हुनु र त्यसले लक्षित समुदायका बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु फरक विषय हुन् । दलित बालबालिकाको सहभागिता कमजोर छ भने बालमैत्री शासनका कार्यक्रमले उनीहरूका वास्तविक समस्या कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यान्वयनमा पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाका लागि मासिक ५३१ रुपैयाँको व्यवस्था रहेको र वितरणमा ढिलाइ तथा अपर्याप्तताको समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा यस वर्ष सरकारले उक्त रकम दोब्बर बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको पनि जनाइएको छ ।

भत्ता बढाउनु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसको नियमित वितरण, वास्तविक लाभग्राहीसम्म पहुँच र रकमले बालबालिकाको पोषण तथा जीवनस्तरमा पारेको प्रभावको अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले दलित बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । शिक्षामा छात्रवृत्तिको पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न, विद्यालयमा खानेपानी तथा सरसफाइमा समान पहुँच कायम गर्न र रक्तअल्पता तथा कुपोषण न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।

बालविवाह र बालश्रम रोक्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उल्लङ्घनमा कारबाही गर्नुपर्ने, प्रहरी र न्यायिक प्रक्रियामा दलित बालबालिकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने र पीडितको पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तह र विद्यालयका निर्णय प्रक्रियामा दलित बालबालिकाको प्रतिनिधित्व बढाउन, उनीहरूलाई लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा छुट्याउन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमित वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

हरेक बालबालिकाको जन्मदर्ता सुनिश्चित गर्ने, जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित दलित बालबालिकालाई प्राथमिकताका साथ राहत तथा पुनःस्थापना उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा जात, उमेर तथा लिङ्गअनुसार विवरण वर्गीकरण गर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अधिकारको अवस्था नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । नोभा चाइल्ड राइट्स कन्सल्टेन्सीको परामर्शमा तयार पारिएको प्रतिवेदन ६३ वटा द्वितीयक स्रोत, २८ वटा कानुनी तथा नीतिगत अभिलेख, पाँच प्रदेशका २५ जना प्रमुख सूचनादातासँगका अन्तर्वार्ता र लक्षित समूह छलफलबाट प्राप्त प्रमाणको विश्लेषणमा आधारित छ ।

प्रतिवेदनले देखाएको मुख्य चुनौती स्पष्ट छ-दलित बालबालिकाका लागि संविधान र कानुनमा अधिकार लेखिनु मात्रै पर्याप्त छैन । विद्यालय, समुदाय, स्वास्थ्य सेवा र न्यायिक प्रक्रियामा ती अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । राज्यले बनाएका संरचना र कार्यक्रमले दलित बालबालिकाको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म समानताको संवैधानिक प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहने जोखिम छ ।