श्रम कार्यालयको निर्णय अटेर गर्दै अन्नपूर्ण मिडिया, ११ पत्रकारको बक्यौता अझै भुक्तानी भएन
काठमाडौँ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयले ११ जना पत्रकारको बक्यौता पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा दिनुपर्ने निर्णय अटेर गरेपछि नेपाल न्यूज नेटवर्क इन्टरनेशनल प्रालि (अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क) विरुद्व फेरि उजुरी परेको छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले ११ जना पूर्वकर्मचारी पत्रकारको बाँकी पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय गर्दै भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको भए पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका पूर्वकर्मचारी फेरि श्रम कार्यालय पुगेर उजुरी दिएका हुन् ।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कविरुद्ध उजुरी दिएका कर्मचारीले कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क र सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा हुन् । २०८१ असार १६ गते मध्यरातमा उनै थापाको चपलीहाइटस्थित निवासमा कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच ७ बुँदा सम्झौता भएको थियो । सधैँ सत्ताको नजिक रहेर उनी राज्य प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्नेदेखि विभिन्न आयोजनाको ठेक्कामा समेत प्रभाव जमाउँदै आएका थिए। तर जेनजी आन्दोलनपछि उनको धन्दा र सेटिङको नेटवर्क तोडिएको छ।
स्मरण रहोस्-काम गर्ने कर्मचारीकै तलब नदिएका क्याप्टेन थापाले आफ्नो जीवनीमा आधारित बायोग्राफी ‘क्याप्टेन साब’ निर्माण गरेका छन् । दीपेन्द्र के खनालले निर्देशन गरेको फिल्म पाइलट तथा सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाको बायोग्राफी हो । पटकथा प्रडक्सनको ब्यानरमा बनेको फिल्ममा खगेन्द्र लामिछाने, सुरक्षा पन्त सञ्जोग रसाइलीले अभिनय गर्नेछन् ।
कार्यालयले गरेको निर्णयअनुसार कर्मचारीले पाउनुपर्ने सञ्चयकोष, चाडपर्व खर्च र औषधी उपचार खर्चवापत मात्रै १० लाख ५१ हजार ६९६ रुपैयाँ ६२ पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम उल्लेख छ। यसबाहेक अन्तिम ६ महिनाको बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
पत्रकार सामीप्यराज तिमिल्सिनाले श्रम कार्यालयले भदौ ४ गते निर्णय गरे पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको बताए । कानुनी प्रक्रियाबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय आए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू दुखी उनले बताए ।
श्रम कार्यालयले तलब र सेवासुविधा दिन निर्णय गरे पनि अन्नपूर्ण व्यवस्थापनले निर्णय बमोजिमको रकम दिनुको सट्टा आफुहरूलाई भरे र भोलि दिन्छु भन्दै झुलाएको तिमिल्सिनाले बताए । नेपालका निजी मिडियाले सरकारको निर्णय नै यसरी लत्याउँछन् भने मिडिया हाउस चलाएर उनीहरूले केसम्म गरेका छन् होला ? उनले प्रश्न गरे ।
निर्णय भयो, कार्यान्वयन भएन
श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुका कार्यालय प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले मुद्दा नम्बर ४८६६/०७९/८० अन्तर्गत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गरेका थिए। निर्णय नम्बर ३३/०८२/८३ मा ११ जना पूर्वकर्मचारीको हकमा बाँकी पारिश्रमिक तथा विभिन्न सेवा सुविधाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
निर्णयमा प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्न बाँकी भए अन्तिम ६ महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, सञ्चयकोषवापत ५ लाख ५५ हजार ८५६ रुपैयाँ ८८ पैसा, अन्तिम एक वर्षको चाडपर्व खर्चबापत २ लाख ४७ हजार ९१९ रुपैयाँ ८७ पैसा र औषधी उपचार खर्चबापत पनि २ लाख ४७ हजार ९१९ रुपैयाँ ८७ पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कोभिड संक्रमणका बेला आफ्नै जीवन जोखिममा राखेर आधा तलबमा काम गरेका ११ जना पत्रकारको अन्नपूर्ण प्रशासनले कटौती गरेको १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
कार्यालयले निवेदकहरूको नियुक्तिपत्रमा उल्लेखित आधारभूत पारिश्रमिकलाई आधार मानेर सञ्चयकोषको रकम गणना गर्नुपर्ने पनि निर्णयमा स्पष्ट पारेको छ। साथै, पाँच वर्षभन्दा कम अवधि काम गरेका कारण निवेदकहरूले उपदान पाउने नदेखिएको निर्णयमा उल्लेख छ। सञ्चित घर बिदा र बिरामी बिदाको रकम भने प्रतिष्ठानले पेस गरेको विवरणअनुसार भुक्तानी भइसकेको देखिएको कार्यालयको ठहर छ।
निर्णय कार्यान्वयन गराउन फेरि श्रम कार्यालयमा
निर्णयअनुसार रकम भुक्तानी नभएको भन्दै जीवन कुँवर, लोक बहादुर कटवालसहित ११ जना पूर्वकर्मचारीले श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकुमा पुनः निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले यसअघि भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गराउन, रोजगारदातालाई निश्चित समयसीमा तोक्न र सो अवधिभित्र रकम भुक्तानी गर्न लिखित निर्देशन दिन माग गरेका छन् । अन्नपूर्णले यसभन्दा अघि पाएको तलबको कर आफूहरुसँग लिए पनि अझै जम्मा नगरिदिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
निवेदनमा निर्णय कार्यान्वयन नगरी विषय लम्ब्याउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कर्मचारीहरूले निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुनबमोजिम उपलब्ध अधिकार प्रयोग गर्न कार्यालयसँग आग्रह गरेका छन् ।
अन्नपूर्णले अटेर गरे बैंक खाता रोक्का हुने
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६५ बमोजिम श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझे अन्नपू्र्णले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदनको म्याद समाप्त भइ कुनै पक्ष अदालत नगए श्रम कार्यालयको निर्णय नै अन्तिम हुने उल्लेख छ ।
श्रम ऐन अनुसार श्रम कार्यालयको निर्णय नमाने अन्नपूर्णको बैंक खाता रोक्का गर्ने, चल अचल सम्पति रोक्का राख्ने वा सरकारी सेवा सुविधा रोक्का गर्न पत्रचार गर्ने उल्लेख छ ।
‘पत्राचारमै सीमित नहोस्, निर्णय कार्यान्वयन होस्’
पूर्वकर्मचारीहरूले आफ्नो निवेदनमा कार्यालयको निर्णयपछि पनि रकम नपाउनु कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन्। उनीहरूले रोजगारदातालाई पटक-पटक पत्राचार गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन्।
कर्मचारीहरूले निवेदनमाथि भएको कारबाही र निर्णय कार्यान्वयनको प्रगतिबारे लिखित जानकारी उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
