राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंकिङ सेवा लिन पाइने, सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी)विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्नाले सर्वसाधारणलाई समस्या परेको उल्लेख गरिएको थियो।
यस व्यवस्थाका कारण ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकसमेत आफ्नै बैंक खाताबाट रकम निकाल्न र अन्य वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको रिटमा जिकिर गरिएको थियो।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्मको व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ।
आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ । साथै, वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरिएको छ।
यसैगरी, व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि समग्र तथ्यांक संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको मौलिक अधिकार र वित्तीय सेवामा पहुँच प्रभावित हुन नदिनुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ।
