१४ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रका सर्त तथा प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन गरे-नगरेको सम्बन्धमा गरिएको निरीक्षण तथा जाँचबुझ र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम प्रत्येक सेवा प्रदायकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, सेवा प्रदायकको उक्त कार्यबाट कुनै ग्राहकलाई हानि-नोक्सानी पुगेको भए सम्बन्धित ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा क्षतिको बिगो वा सोबापतको क्षतिपूर्ति भराइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले आफ्नो स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवाका सम्पूर्ण प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर मात्र दूरसञ्चार सेवाका प्याकेज तथा शुल्क लागू गर्न सम्पूर्ण सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ।

जरिवानामा पर्ने सेवा प्रदायकमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन्।

प्राधिकरणले प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गरी सेवा सञ्चालन गर्न र स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्याकेज वा शुल्क लागू नगर्न सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ।