नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : ५९ पीडितलाई १५ करोड ३७ लाख फिर्ता गर्न आदेश

काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पार्दै सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ५९ जना पीडितलाई १५ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराउन आदेश दिएको छ । तर, प्रहरीमा जाहेरी दिएका ११२ जनामध्ये ५३ जनाले भने अदालतको फैसलाअनुसार कुनै रकम फिर्ता पाउने छैनन् ।

हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित आठ जनाबाट पीडितको रकम असुल गर्नुपर्नेछ । गत ३० असारमा सजाय निर्धारण गरेको अदालतले मुख्य अभियुक्तहरूलाई कैद र जरिवानासमेत तोकेको थियो ।

यो प्रकरणमा ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च सरकारी अधिकारीसम्ममाथि अनुसन्धान र अभियोजन भएको थियो । तर, अदालतको फैसलाले पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने दायित्व निर्धारण गरे पनि सरकारी प्रतिवेदन किर्ते गर्ने वास्तविक व्यक्ति र त्यसमा संलग्नताको तहबारे गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित छाडेको छ ।

४५ लाख बुझाउँदा पनि अमेरिका जान पाइनन् तेजिना
दाङको तुलसीपुरकी तेजिना लम्साल यसको एउटा उदाहरण हुन् । २३ माघ २०७७ मा उनी पाँच लाख रुपैयाँ नगद बोकेर छिमेकी गजेन्द्र बुढाथोकीको घर पुगेकी थिइन् । बुढाथोकीले कागजपत्र मिलाएर भुटानी शरणार्थी बनाउने र अमेरिकामा पुनर्वास गराउने आश्वासन दिएका थिए । त्यसका लागि ४५ लाख रुपैयाँ लाग्ने बताइएको थियो ।

त्यसपछि लम्साललाई अन्तर्वार्ताका लागि चितवनको सौराहा बोलाइयो । त्यहाँ उनको औँठाछाप लिइयो, फोटो खिचियो र फाराम भराइयो । अन्तर्वार्ता लिने भनिएका दुई व्यक्ति सरकारी कर्मचारीको पोसाकमा थिए भने बाहिर सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी राखिएको थियो ।

लम्साललाई वास्तविक नाममा नभई शारदा चौलागाईंका नाममा नक्कली शरणार्थी सूचीमा समावेश गरिएको थियो । प्रहरीमा दिएको जाहेरीअनुसार, त्यही क्रममा आफूलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले थाहा पाइन् ।

लम्सालले २०७८ जेठ २६ र असोज १७ मा थप १० लाख र २५ लाख रुपैयाँ बुझाइन् । त्यसपछि मेडिकल रिपोर्ट तयार पार्ने भन्दै उनलाई मोरङको विराट मेडिकल कलेज जान भनियो । त्यहाँ सन्तोष शर्मालाई भेटेकी उनले २ पुसमा थप पाँच लाख रुपैयाँ बुझाएको विवरण जाहेरीमा उल्लेख छ ।

‘नेपालका माथिल्लो निकायका मानिसलाई चिनेको छु, जसरी पनि अमेरिका पठाइदिन्छु’ भन्ने आश्वासनमा आफूले रकम दिएको उनको भनाइ छ । तर, लामो समयसम्म अमेरिका जाने प्रक्रिया अघि नबढेपछि उनी ठगीमा परेको भन्दै प्रहरीकहाँ पुगिन् ।

लम्सालले ४५ लाख रुपैयाँ ठगिएको दाबी गरेकी थिइन् । तर, अदालतमा बकपत्रका लागि उपस्थित नभएकाले उनको जाहेरीमा उल्लिखित रकममध्ये २० लाख रुपैयाँ मात्रै बिगो कायम गरिएको छ । अदालतले सन्देश शर्माबाट उक्त रकम लम्साललाई भराउन आदेश दिएको छ ।

सन्देश शर्मामाथि सबैभन्दा ठूलो दायित्व
अदालतको फैसलाअनुसार पीडितको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व दाङका सन्देश शर्मामाथि परेको छ । उनले ३८ जना पीडितलाई सात करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा रकम बुझाउनेमध्ये अधिकांश दाङका युवा छन् ।

त्यसपछि गिरोहका मुख्य योजनाकार केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व तोकिएको छ । भण्डारीले दुई करोड ६० लाख र दुलालले एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आदेश भएको छ ।

उजुरीकर्ता प्रेमराज पन्थीले चिनजानका करिब ५० जनाबाट रकम उठाएर गिरोहलाई पाँच करोड ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएको बताएका थिए । त्यसमध्ये दुई करोड १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाइसकेको र तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको उनको बकपत्र थियो ।

अदालतले बाँकी रकममध्ये ४० लाख रायमाझी, एक करोड ५० लाख इन्द्रजित राई तथा एक करोड ७६ लाख दुलाल र भण्डारीबाट भराउन आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, सागर राईबाट एक करोड २९ लाख, कांग्रेस नेता तथा संविधानसभा सदस्य आङदावा शेर्पाबाट छ जना पीडितका लागि २७ लाख र गोविन्दकुमार चौधरीबाट २५ लाख रुपैयाँ असुल गर्न आदेश दिइएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई भने पीडितको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छैन । यद्यपि, उनीहरूलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना सुनाइएको छ ।

११२ जाहेरीकर्ता, ५३ जनाले रकम नपाउने
प्रहरीमा परेको जाहेरीमा ११२ जना ठगीमा परेको दाबी गरिएको थियो । तर, अदालतले तीमध्ये ५३ जनाको रकम फिर्ता पाउने दाबी स्वीकार गरेको छैन ।

ती ५३ जनामध्ये ४३ जनाले घटना विवरण कागजसमेत नगरेको र अदालतमा बयान दिन पनि उपस्थित नभएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

दाङका गजेन्द्र बुढाथोकीले आफूसहित ६१ जना ठगिएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए । तर, तीमध्ये २३ जनाको मात्रै बिगो कायम भएको छ ।

फैसलाले यस प्रकरणमा रकम उठाएर गिरोहलाई बुझाउने कतिपय व्यक्ति स्वयं पनि ठगीमा परेको देखाएको छ । टोखाका रामशरण केसीले आफूसहित ३४ जनाबाट रकम उठाएर सानु भण्डारीको खातामा जम्मा गरेका थिए । उनले घरजग्गा धितो राखेर एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दुलाललाई समेत बुझाएको विवरण अदालतमा आएको थियो ।

अदालतले केसीलाई सफाइ दिएको छ । उनी आफै दुलाल र भण्डारीबाट ठगिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध दाबी गरिएको रकम तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत भण्डारी र दुलालमाथि सारेको छ ।

यसले प्रकरणमा सबै रकम संकलन गर्ने व्यक्ति नै मुख्य योजनाकार वा ठगीबाट लाभ लिने व्यक्ति थिएनन् भन्ने देखाएको छ । केही व्यक्ति अरूबाट रकम उठाएर गिरोहसम्म पुर्‍याउने माध्यम बनेका थिए ।

सरकारी प्रतिवेदन किर्ते, तर कसले गर्‍यो भन्ने खुलेन
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको केन्द्रमा सरकारी प्रतिवेदन किर्ते गरिएको विषय छ तर, अदालतले सरकारी अभिलेखमा रहेको प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर गरे पनि त्यसमा को–को संलग्न थिए भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको जनाएको छ ।

भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सन् २००७ देखि सुरु भएको थियो । त्यस कार्यक्रममार्फत एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका लगायत आठ देशमा पुनर्वास भइसकेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले सन् २०१६ डिसेम्बरमा कार्यक्रम बन्द गरेपछि नेपालका झापा र मोरङका शिविरमा बाँकी रहेका करिब साढे ६ हजार शरणार्थीको व्यवस्थापनको प्रश्न उठेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले बाँकी शरणार्थीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र दर्ता छुटेकाहरूको विवरण तयार गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्णयअनुसार ३० जेठ २०७६ मा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले १ कात्तिक २०७६ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा यूएनएचसीआर र शरणार्थी समन्वय इकाइको संयुक्त टोलीले छानबिन गरेका ४२९ जनालाई मात्र दर्ता गर्न उपयुक्त ठहर गरेको थियो । दर्ता छुटेको भन्दै निवेदन दिएका ५८१ परिवार वास्तविक शरणार्थी भएको आधार नभेटिएको निष्कर्षसहित थप दर्ता नगर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

तर, गिरोहले यही प्रतिवेदनमा फेरबदल गरेको अभियोग लाग्यो । प्रतिवेदनमा दुईवटा थप अनुसूची राखेर ती ५८१ परिवारका ८७५ जनालाई दर्ताका लागि योग्य देखाइएको थियो । त्यसपछि पीडितलाई वास्तविक नामको सट्टा सूचीसँग मिल्ने काल्पनिक नाममा फाराम भराएर परिचयपत्र बनाइएको थियो ।

कार्यदल संयोजक बालकृष्ण पन्थीले अदालतमा आफूले बुझाएको प्रतिवेदनमा नौवटा अनुसूची रहे पनि पछि किर्ते गरी दसवटा बनाइएको बताएका थिए । उनका अनुसार अनुसूचीको ढाँचा र फन्ट फरक थियो भने दर्ता छुटेकाहरूलाई थप दर्ता नगर्न गरिएको सिफारिसको व्यहोरासमेत परिवर्तन गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अभिलेखमा रहेको प्रतिवेदन आफूले बुझाएको प्रतिवेदनसँग मिल्ने तर गृह मन्त्रालयमा राखिएको प्रतिवेदन फरक रहेको उनको भनाइ थियो।

अदालतले सरकारी लिखत किर्ते भएको ठहर गरे पनि किर्ते गर्ने व्यक्ति र त्यसमा संलग्नताको विस्तृत शृंखला खुल्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । किर्ते अभियोगमा दुलाल, भण्डारी र रिजाल दोषी ठहर भए भने रायमाझी, खाँण, पाण्डे र इन्द्रजित राईसहित अन्य सरकारी अधिकारीहरूले यस अभियोगबाट सफाइ पाए ।

फैसलाअनुसार पूर्वगृह सचिव पाण्डेले प्रतिवेदन कहिले, कहाँ र कसरी बाहिर लगेर किर्ते गरियो भन्ने प्रमाण सरकारी पक्षले प्रस्तुत गर्न सकेन । पूर्वगृहमन्त्री खाँणको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणमा पनि किर्तेसँग सम्बन्धित प्रमाण नभेटिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, दुवैलाई अन्य कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ ।

कैद र जरिवानासँगै पुनरावेदनको बाटो खुला
नेपाल प्रहरीले २०७९ जेठदेखि अनुसन्धान थालेको यस प्रकरणमा विभिन्न चरणमा २९ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बिगोसहित ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।

अदालतले सात जनालाई सफाइ दिएको छ । हालसम्म फरार रहेका आठ जनाको मुद्दा उनीहरू पक्राउ परेपछि सुनुवाइ हुने गरी मुलतबीमा राखिएको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित मुख्य अभियुक्तहरूलाई गत ३० असारमा सजाय निर्धारणका क्रममा चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठअनुसार कैद र जरिवानाबाहेक पीडितबाट उठाइएको रकमसमेत फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । पूर्वगृह सचिव पाण्डेलाई ती तीन कसुरमा दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ । रिजाललाई किर्ते तथा अन्य कसुरमा मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

यद्यपि, यो जिल्ला अदालतको फैसला भएकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन सक्ने कानुनी बाटो बाँकी छ । त्यसैले फैसलाले निर्धारण गरेको सजाय र क्षतिपूर्तिको अन्तिम अवस्था पुनरावेदन प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन सक्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतले पीडितको रकम फिर्ता गराउने आदेश दिए पनि सबै पीडितले न्यायिक उपचार पाउन सकेनन् । सरकारी प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर हुँदाहुँदै त्यसको वास्तविक जिम्मेवार को थियो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको यो प्रकरणमा रकम फिर्ता गर्ने आदेशसँगै राज्यका अभिलेखमा भएको किर्ते र त्यसमा सम्भावित राजनीतिक तथा प्रशासनिक संलग्नताको पूर्ण जवाफ खोज्ने प्रश्न अझै बाँकी छ ।