काठमाडौँ । नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट तथा केही बैङ्किङ र डिजिटल सेवा चार दिनदेखि बन्द भएका छन् । वेबसाइट सञ्चालनमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रोग्रामिङ भाषा पीएचपीमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि सम्भावित साइबर आक्रमणबाट जोगाउन सरकारी निकायले आफ्ना वेब प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र (एसडीओसी), राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र तथा अन्य प्राविधिक निकायले प्रभावित प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण, आवश्यक सफ्टवेयर अद्यावधिक र पुनः सञ्चालनको काम गरिरहेका छन् । तर पुराना प्रणालीमा सुरक्षा सुधार गर्नुपर्ने तथा प्राविधिक परीक्षण बाँकी रहेकाले सबै वेबसाइट एकैपटक सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
किन बन्द गरिए सरकारी वेबसाइट?
अक्टोबर २१ मा पीएचपीमा रहेका दुई गम्भीर सुरक्षा कमजोरी सार्वजनिक भएपछि नेपालसहित विभिन्न देशका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संस्थाले आफ्ना वेबसाइट र अनलाइन प्रणालीको सुरक्षा पुनरावलोकन सुरु गरेका थिए ।
यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले अक्टोबर २२ मा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित प्रणाली अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारी वेबसाइट बन्द हुँदा सरकारी सूचना प्रवाहदेखि केही वित्तीय तथा प्रशासनिक अनलाइन सेवासम्म प्रभावित भएका छन् । सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार मुख्य प्रभावित सेवा निम्न छन् ।
१. मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयका वेबसाइट
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइट प्रभावित भएका छन् । अधिकांश सरकारी वेबसाइट साझा जीआईडब्लूआईएमएस प्रणालीमा सञ्चालन हुने भएकाले सुरक्षा जोखिम देखिएपछि एउटै साझा प्रणालीअन्तर्गतका हजारौँ वेबसाइट एकैपटक बन्द गर्नुपरेको हो।
यसबाट सरकारी सूचना, सार्वजनिक सूचना तथा सम्बन्धित कार्यालयका वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइने विवरणमा नागरिकको पहुँच प्रभावित भएको छ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट र वेबमा आधारित सेवा
नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइट तथा केही वेबमा आधारित सेवा पनि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका छन्। यसबाट राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध हुने विदेशी विनिमय दरलगायतका वित्तीय सूचना र अनलाइन सेवामा असर परेको छ।
वेबसाइट उपलब्ध नहुँदा बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी सूचना खोज्ने सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई असुविधा भएको छ। राष्ट्र बैंकले वेबसाइट उपलब्ध नभएको अवस्थामा विदेशी विनिमय दरसम्बन्धी सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत सार्वजनिक गरेको थियो।
३. मालवाहक सवारीसाधन ट्र्याकिङ प्रणाली
राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम समेत बन्द गरिएको छ । यो प्रणाली मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन तथा ढुवानी विवरण ट्र्याक गर्न प्रयोग गरिन्छ ।
प्रणाली बन्द भएपछि यसमा निर्भर सेवाग्राही, करदाता तथा सम्बन्धित निकायलाई ढुवानी विवरण प्रविष्ट गर्ने र प्रणालीमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने काममा असुविधा भएको छ ।
विभागले प्रणाली पुनः सञ्चालनमा नआएसम्म प्रचलित नियमअनुसार जारी गरिएका बिल–बिजक तथा सम्बन्धित कागजात साथमा राखेर सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । प्रणाली पुनः सञ्चालन भएपछि आवश्यक विवरण नियमानुसार प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वेबसाइट र केही अनलाइन सेवा
सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्ना वेबसाइट र केही वेबमा आधारित सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरेका थिए ।
यसबाट बैंकका वेबसाइटमार्फत उपलब्ध हुने ब्याजदर, सेवा शुल्क, शाखा तथा एटिएम विवरण, कर्जा योजना, वित्तीय विवरण र सार्वजनिक सूचनामा पहुँच प्रभावित हुन सक्छ । केही संस्थामा अनलाइन खाता खोल्ने तथा खाता विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
यद्यपि, वेबसाइट बन्द हुनुको अर्थ बैंकका सबै सेवा बन्द हुनु होइन । बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिका अनुसार मोबाइल बैङ्किङ र क्यूआर भुक्तानी सेवा सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेका थिए भने मुख्य समस्या वेबसाइटसँग सम्बन्धित सेवा र केही इन्टरनेट बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको थियो । सुरक्षा अद्यावधिकपछि केही बैंकले आफ्ना वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।
चार दिन बितिसक्दा पनि किन खुलेनन् वेबसाइट?
प्राविधिक रूपमा वेबसाइट पुनः सञ्चालन गर्न सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
एसडीओसीका अनुसार नेपाल सरकारका अधिकांश वेबसाइट साझा जीआईडब्लूआईएमएस प्रणालीमा सञ्चालन हुने भएकाले उक्त प्रणालीमा आवश्यक सुरक्षा अद्यावधिक गरेपछि धेरै वेबसाइट एकैपटक पुनः सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ । तर त्यसअघि प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण र प्राविधिक जाँच आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, केही वेबसाइट पुराना पीएचपी संस्करणमा सञ्चालन भइरहेका छन् । पुराना संस्करणमा आवश्यक सुरक्षा सुधार उपलब्ध नहुन सक्ने भएकाले तिनलाई नयाँ र सुरक्षित संस्करणमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पुरानो स्रोत कोडको परीक्षण, प्राविधिक विवरणको समीक्षा तथा सम्बन्धित सफ्टवेयर निर्माणकर्ता वा सेवा प्रदायकसँग समन्वय आवश्यक पर्न सक्छ ।
दसैँ बिदाका कारण सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति तथा प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी विवरणमा पहुँच जुटाउन पनि केही ढिलाइ भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कहिलेसम्म खुल्छन् सरकारी वेबसाइट?
एसडीओसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण तिमिल्सिनाका अनुसार आवश्यक सुरक्षा अद्यावधिक र परीक्षण पूरा भएपछि हजारौँ सरकारी वेबसाइट एकैसाथ पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । अक्टोबर २५ देखि २७ अर्थात् कात्तिक ९ देखि ११ भित्र चरणबद्ध रूपमा वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
तर सबै वेबसाइट सोही समयभित्र खुल्ने निश्चितता भने छैन। प्रणालीको सुरक्षा अवस्था, आवश्यक अद्यावधिक र प्राविधिक परीक्षणको नतिजाका आधारमा पुनः सञ्चालनको समय निर्धारण हुनेछ ।
पीएचपी प्रयोग नगर्ने केही प्रणाली यसअघि नै पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ । बाँकी प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण र सुधारको काम जारी छ ।
सरकारी वेबसाइट लामो समयसम्म बन्द हुँदा नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, प्रशासनिक कामकाज र डिजिटल सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्छ । एउटै साझा प्रणालीमा ठुलो सङ्ख्यामा सरकारी वेबसाइट निर्भर हुँदा त्यसमा देखिएको एउटा सुरक्षा कमजोरीले धेरै निकायका सेवा एकैपटक प्रभावित हुन सक्ने जोखिमसमेत यस घटनाले देखाएको छ ।
साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएपछि प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द गर्नु आवश्यक सावधानी हुन सक्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न नियमित सुरक्षा परीक्षण, सफ्टवेयर अद्यावधिक, पुराना प्रणालीको स्तरोन्नति, स्पष्ट प्राविधिक जिम्मेवारी तथा वैकल्पिक सेवा व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
अहिलेको प्राथमिकता प्रभावित वेबसाइट सुरक्षित रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु हो । त्यससँगै भविष्यमा यस्तै समस्या दोहोरिँदा नागरिकका अत्यावश्यक सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध नहुने व्यवस्था निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
