सिरहा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख देवनाथ साह तेलीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का व्यवस्थापन र राजस्व संकलनमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा तत्कालीन नगरप्रमुख तेली, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो, राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनी र ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादव छन् ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार तथा गुद्री हाटबजार सञ्चालनबापत राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी ठेकेदार यादवलाई अमानतमा दिइएको थियो । तर, नगर कार्यपालिकाको निर्णय र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत राजस्वमा छुट दिने तथा संकलित रकमको हिसाबमा अनियमितता गर्ने काम भएको अख्तियारको आरोप छ ।
नगरसभाबाट मात्रै दिन मिल्ने कर छुटको अधिकार प्रयोग गरी ७३ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ राजस्व छुट दिने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, अमानतमा संकलन गर्नुपर्ने राजस्व ठेकेदारलाई जिम्मा लगाइएको र ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने रकमसमेत असुल नगरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्याइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
ठेक्कासम्बन्धी विवाद मिलाउने क्रममा व्यक्तिलाई रकम दिई हिनामिना गरेको, सम्झौता नगरी अग्रिम राजस्व असुल गरेको तथा बाँकी राजस्व रकम हिनामिना गरेको आरोपसमेत उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।
कसलाई कति बिगो?
अख्तियारले तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साह तेली, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीविरुद्ध जनही १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो र राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनीविरुद्ध जनही १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवविरुद्ध पनि १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । भ्रष्टाचारबाट लाभ लिएको तथा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनीविरुद्ध समेत सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
राजस्व संकलन र ठेक्का व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमितताका कारण सरकारी राजस्वमा हानि-नोक्सानी पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
