गत भदौ २३ गते नेपालको ईतिहासमा जेनजी पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको निर्मम हस्तक्षेप भयो । सोही दिन १९ जना किशोर किशोरीको हत्या भएपछि आक्रोशित भिडले २४ गते विध्वंश गरिदियो । फलस्वरुप तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासबाट हेलिकोप्टरमा भाग्नु पर्यो । सत्ता समिकरणमा जेनजीले भनेकै व्यक्ति सुशिला कार्कीले नेतृत्व गर्न पुगिन् । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ निर्वाचन घोषणा गरेको छ । आखिर जेनजीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक प्रवृति र समाजलाई कसरी बुझेको छ भन्ने आम जिज्ञासा छ । यही जिज्ञासा दियोपोस्टले जेनजी अभियान्ता अर्णव चौधरीसँग राखेको छ । प्रस्तुत छ उनै अर्णवसँग दियोपोस्टका लागि सुदिप विश्वकर्माले लिएको भिडियो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
जेनजी विद्रोह हुनुभन्दा अगाडि तपाईहरुको बिचमा कस्तो किसिमको छलफलहरु हुन्थे?
हामी यसअघि पनि संघर्षमै थियौँ । राज्यसँग समन्वय पनि गथ्र्यौँ, राज्यलाई सहयोग पनि गथ्र्यौँ र आवश्यक परे खबरदारी पनि गथ्र्यौँ । कुनैबेला कानुनी बाटोबाट, कुनैबेला सडकबाट । चाहे उखुक्कसानको मुद्दा होस्, चाहे बलात्कारका घटना होस्, वा नवराज बिकको मुद्दा । हामी पोस्टर–पम्प्लेट लिएर भए पनि उभिनै गएकै हौं । न्यायको आन्दोलनमा यो पुस्ता पहिलेदेखि नै सक्रिय थियो । अन्याय भइरहेको अनुभूति भएपछि, बुझ्न थालेदेखि नै यो पुस्ता छलफलमा, बहसमा, प्रतिरोधमा जोडिन थालेको हो ।
म २०५४ सालमा जन्मिएको पुस्ता । जन्मेपछि केही वर्षमै माओवादी विद्रोहको चर्को चरण आयो, त्यसपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन । त्यसबेला निकै बालक भए पनि, हाम्रो पुस्ताले त्यो वातावरण, त्यो परिवर्तन, त्यो आन्दोलन ‘अनुभव’ गरेको पुस्ता हो । हामीले धेरै नबोले पनि, ‘सुनिरहने’, ‘मनन गर्दै जाने’ पुस्ता थियौं ।
संविधान निर्माणको समय आयो । हाम्रो पुस्ताले त्यो बहस प्रत्यक्ष सुनेर हुर्कियो । २०७२ सालमा संविधान बन्दा पनि हामी यही पुस्ता देखिराखेको पुस्ता थियौँ ।
हामीमध्ये कोही एसएलसी सकेर काठमाडौँ छिरेका, कोही त्यसैअघि छिरेर संघर्ष गर्न थालेका थिए । त्यसपछि यो पुस्ता क्याम्पस, ब्याचलर, मास्टर सकाउँदै अझ बढी राजनीतिक सामाजिक चेत बटुलेर अघि बढ्यो । टेक्नोलोजीले हाम्रो पुस्तालाई अझ जोडिदियो । चिया–चौतारादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म जलबायु न्याय, सामाजिक न्याय, समानता, मानवअधिकार, नीति निर्माण सबै विषयमा बहस गर्न सिकायो ।
कोभिडको बेला यो पुस्ता क्लबहाउसमा कानुन, भ्रष्टाचार, जातीय हिंसा, लैङ्गिक हिंसा सबै विषयमा खुला छलफलहरू गरिरहेको थियो । गाउँ घरमा बाढीपहिरो परे, महामारीले मार्दै गर्दा यो पुस्ता अग्रभागमै देखियो । यो पुस्ताले आफ्नो भविष्य, आफ्नो देश र आफ्नो आवाजका लागि बोलेको हो । तर सरकारले सुरक्षा गर्छांै भनेर आश्वासन मात्र दियो । त्यो नै ठूलो धोका भयो ।
यही कारणले २०८२ सालसम्म आइपुग्दा विविध चरणमा गरिएको छलफल, बहस, अध्ययन, टेक्नोलोजीले दिएको प्लेटफर्म, र दशकौँदेखि बढ्दै आएको अन्यायको अनुभूतिले आजको यो पुस्ताले आफ्नो स्टेक, भूमिका र आवाज खोज्न थालेको हो । यो आन्दोलन, यो चेतना एक्कासि आएको होइन । यो पुस्ताले बोलेर, बहस गरेर, दुःख गरेर र धेरैपटक धोका खाएर बनेको आन्दोलन हो ।
व्यक्तिगत जीवनमा जनताले के कस्तो खालको व्यवहार भोग्नुप¥यो र यो विद्रोह विस्फोटनको तहमा पुग्यो ?
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेट बोकेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ संविधान सभाको निर्वाचन भयो । ६४ सालमा पहिलो निर्वाचन भयो, तर संविधान बन्न सकेन। सयौं छलफल भए, र अन्ततः २०७२ सालमा संविधान आयो ।
हामी अहिले निरन्तर संविधान बचाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । संविधान यति सजिलै आएको होइन । यसका लागि आदिवासी–थारु, दलित, मधेशी र महिला समुदायका साथीहरूले पनि योगदान दिएका छन् । तर अझै धेरैको संविधान चित्त बुझिएको छैन् । धेरै त्रुटिहरू छन्, पूर्ण संविधान हुनु भनेको समय र सन्दर्भ अनुसार सम्भव छैन् ।
संविधानले राज्य र समुदायबीचको सम्बन्ध तीन तरिकाले निर्धारण गरेको छ । मेरा बुवाआमा, काका बाजे, पल्लाघरे अंकलहरू जनआन्दोलनमा होमिनुको कारण यही थियो । उनीहरूले चाहेको थियो कि जसरी संसार तीव्र गतिमा विकसित हुँदैछ, हाम्रो पुस्ताका सन्तान पनि टेक्नोलोजी र विज्ञानको पहुँचमा रहेर अगाडि बढून् ।
तर ८२ सालसम्म पनि हाम्रो पुस्तालाई टेक्नोलोजीसँग अनुभव त्यति धेरै दिइएको थिएन । काठमाडौँको युवा जस्तो, कर्णालीको युवा पनि टेक्नोलोजी, मोबाइल फोन, वा च्याटजिपिटी जस्ता नयाँ ज्ञानसँग पहुँच पाएको थिएन । यहाँ ठुलो ग्याप छ । मेरो बुवा र सुदूरपश्चिमका साथीहरूले सपना देखेका थिए कि हाम्रो सन्तान पनि ग्लोबल्ली कनेक्टेड, टेक्नोलोजिकल्ली एक्सेसिबल होस् । तर १० वर्ष बित्यो, तर त्यो सपना पूरा हुन सकेन ।
आजको जेनजी पुस्ता टेक्नोलोजीको बाटोमा भरमार जान सिकिरहेको छ, तर दलित, मधेशी, थारु र आदिवासी समुदायका बालबालिकाले त्यही पहुँच पाउन सकेका छैनन् । टेक्नोलोजी, ज्ञान र स्रोतसम्म पहुँच पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । तर यो अधिकार उनीहरूले पाएका छैनन् । स्रोत र अवसर एउटै वर्गले लिइरहेको छ, बाँकी सबै सीमित रहेका छन् ।
म संघीयता विरोधी होइन । संघीयता हुनुपर्छ, तर संघीयताले स्थानीयतामा बल पु¥याउनु पर्छ । तर हालको संरचनाले काठमाडौँमा बस्ने व्यक्तिको पहुँच गाउँ घरको स्रोतसम्म सजिलै पुग्छ, जबकि स्थानीयले त्यसरी पहुँच बनाउन सक्दैनन् ।
संघीयताको परिकल्पना गर्दा हामीले चाहेको सबैका लागि पहुँचयोग्य अझै पुरा भएको छैन् । टेक्नोलोजीले सबैलाई नजिक ल्याउन सक्ने अवस्था हुनु पथ्र्यो । तर हालको अवस्थाले सुदूरपश्चिम, कर्णाली, तराईका समुदायलाई सीमित बनाइरहेको छ । यसैले यो पुस्ताले आफ्नै अधिकार प्रयोग गरेर, सिमित स्रोत र आर्थिक अवस्थामै रहेर टेक्नोलोजीसँग आफूलाई बलियो बनाउन प्रयास गर्यो । यही प्रयास, यही पहुँचको लागि उठाइएको आवाज नै हाम्रो आन्दोलनको आधार बनेको हो ।
तपाईहरुले संविधानमा के खोजेको हो ?
संविधानमा के खोजिएको हो भन्दाखेरि सबभन्दा मुख्य शब्द न्याय हो । हरेक नागरिक, हरेक समुदाय, हरेक पीडितका लागि संविधानले न्याय सुनिश्चित गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । नवराज बिकको मृत्यु हुँदा हामी संविधानका धारा पल्टाएर खोजिरहेका थियौँ । उसको लागि न्याय कहाँ छ ?
त्यस्तै, आदिवासी समुदायलाई जब बस्ती नै विस्थापन गरेर उनीहरूको भूमिसँगको सम्बन्ध तोडिन्छ, उचित पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी, त्यहाँ कुन किसिमको विकासको परियोजना चलाइँदैछ ? त्यहाँ पनि हामी न्याय खोजिरहन्छौँ । संविधानको वास्तविक खोज र हामीको आन्दोलनको केन्द्र न्याय हो । संविधानमा सुधार चाहिएको छ । कुनै पनि समुदायमा विकासका परियोजना अथवा कुनै परियोजना लिनको लागि त्यो समुदायसँग सोध्नुपर्ने होला । तर यहाँ सरकारले आफ्नै तरिकाले त्यसलाई प्रयोग गरिदिने । त्यस्ता किसिमका समस्याहरुलाई संविधानले सम्बोधन गर्न सेकन ।
यो त्रुटि संविधानमा पनि देखिन्छ । संविधानमा नभएको होइन । हामीले प्रेमबलमा (सकारात्मक दृष्टिले) यसलाई सुन्दर बनाउने प्रयास गरेका छौँ । कल्याणकारी राज्यको अवधारणा संविधानमै राखिएको छ । तर वास्तविकतामा राज्यको संरचना अपेक्षाअनुसार अघि बढेको छैन् । संरचना अस्थिर छ, हरेक पटक सरकार बदलिन्छ, तर त्यही अनुहार र त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन्छ ।
त्यसैले अझै बहस र छलफल आवश्यक छ । तर म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा विश्वास गर्दिन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हाम्रो विविधता युक्त देशका लागि उपयुक्त छैन, किनभने यसले स्थानीय विविधता र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।
जेनजीहरुको माग भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो ?
होइन । यो एउटा भाष्य निर्माण गरिएको हो । त्यो दिन आएको आवाजहरू धेरै थिए । पहिले मुखरित हुन कठिन थियो, तर अहिले बहस खुला र बलियो भएको छ । साथीहरू खुला रूपमा भन्छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली उपयुक्त छैन् ।
हामी यहाँ कुनै हिरो खोजेर देश निर्माण गराउने पक्षमा छैनौँ । हाम्रो चाहना के हो भने सबै समुदाय, भूगोल, र जनसंख्या अनुसार अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनु आवश्यक छ ।
सरकारको टेबलमा पुरुष मात्र होइन, महिला, आदिवासी, थारु लगायत सबै समूहको प्रतिनिधित्व हुँदा मात्र निर्णय सुन्दर, न्यायसंगत र समावेशी बन्न सक्छ । हामीले यस्ता प्रतिनिधित्वलाई प्रमोशन र सुदृढ बनाउन अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
तर राजनीतिक दल भित्र धेरै कमजोरीहरू छन् । हामी बहुदलीय, बहुसंस्कृति र बहुविचार मान्छौँ, तर दलभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर छ । पार्टीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन जस्तै सत्ता केन्द्रित रहन्छ, अध्यक्ष वा नेता नै निर्णय गर्ने, शक्ति पुस्तान्तरण नभएसम्म संरचना परिवर्तन हुँदैन ।
थारु, दलित वा महिला सदस्यलाई पद त दिइन्छ । महामन्त्री, सहसचिव आदि तर निर्णय गर्ने शक्ति एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित रहन्छ । यसैले पार्टीभित्रको इन्टर्नल डेमोक्रेसी कमजोर देखिन्छ । प्रारूप यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ साँचो प्रतिनिधित्व र शक्ति सन्तुलन अझै सुनिश्चित हुन बाँकी छ ।
जात व्यवस्थाले पार्टीहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि असर गरेको हो ?
राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा जात व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सोचको अवशेष देखिन्छ । यो पार्टीको मात्र समस्या होइन । जेनजी आन्दोलन भित्र पनि देखिन्छ । जब सुशिला कार्कीको श्रीमान प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, केही व्यक्तिहरूले टिप्पणी गरेका थिए महिला भान्सामा काम गर्नुपर्छ भनेर । पुरानो सामाजिक संरचना र पितृसत्तात्मक मानसिकता अझै राजनीतिक दलमा छ । यो संस्थागत संरचनामा पनि असर पार्ने कुरा हो ।
त्यस बेला पुराना राजनीतिक दलहरू क्रान्तिकारी र परिवर्तनमुखी थिए । जातीय असमानता र सामाजिक अन्यायसँग लड्दै आएका थिए । तर त्यसको बावजुद, उनीहरूले पनि आफ्नै सीमित दृष्टिकोण र संरचनागत दोषहरू लिएर अघि बढेका थिए । त्यसैले अहिले पनि राजनीतिक दलभित्र एक अर्कालाई हेय दृष्टिले हेर्ने, असमान व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
जातीय र सामाजिक असमानताको पुरानो प्रभाव राजनीतिक संरचनामा अझै बाँकी छ, र यो लोकतान्त्रिक र समावेशी नेतृत्वको बाधक बनेको छ ।
पोलिटिकल पार्टीहरुमा उचनिचको प्रवृतिमा उथलपुथल भएको हो ? जेनजी विद्रोहले यो चिजलाई बुझ्यो कि बुझेन ?
हामीले सुशासनका कुरा गर्यौँ । भ्रष्टाचारको विषय उठायौँ । हामीले सामाजिक भ्रष्टाचारको विषय पनि उठाएका छौँ । भ्रष्टाचार भन्नाले मात्र व्यक्तिगत वा पैसासँग सम्बन्धित कुरा होइन । सामाजिक भ्रष्टाचार भन्नाले समाजभित्रको संरचनागत असमानता र स्रोतको असमान वितरण हो । मैले देखेको कुरा के हो भने एकै तहको मानिसले सधै आफ्नो हितमा स्रोत र साधनको नियन्त्रण गर्छन्, र अर्को समाजको व्यक्ति त्यसै प्रणालीमा सधै सर्भ गर्ने अवस्था हुन्छ ।
जेनजी भित्र पनि पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष जारी छ । म यो समुदायमा छु, म यस देशमा छु भन्ने अधिकारको लागि लडाइँ भइरहेको छ । टासी लान्जोम मन्त्री बन्ने नाम आउँदा, केही पूर्व सांसदहरूले भने तिमी नेपाली होइनौ । यसले जात र वर्गको असमान दृष्टिकोण देखाउँछ । मन्त्री बन्ने अधिकार प्रमाणित गर्न टासीले मिडियामा आफ्नो नागरिकता देखाउनुप¥यो, जुन लज्जास्पद र अस्वीकार्य हो ।
त्यस्तै खगेन्द्र सुनारको मुद्दा, उनको काम, स्थान र अधिकारमा प्रश्न उठाउन पाइयो । तर मुख्य कारण जातको आधारमा उनको अस्वीकार्यता थियो । यसलाई नकार्न सकिँदैन । संगीता मिश्राको उदाहरण पनि छ । महिला हुनु, मधेशी हुनु, कानुनले दिएको अधिकार अनुसार मन्त्री बन्न सक्ने तर केहीले भने, अर्को देशबाट विवाह गरेकी भएकाले यो कानुन हटाउनुपर्छ ।
जातको कारण वा भौगोलिक कारणले समुदायलाई पछि धकेल्नु न्यायोचित छैन । वर्तमान सरकारले मन्त्री परिषदमा लुम्बिनी प्रदेश भन्दा पश्चिमबाट कोही मन्त्री राखेको छैन, केही नाम आएका भए पनि सॉर्टलिस्टमा पढ्न समेत पाएनन् ।
यो मुद्दा जातीय होइन, भौगोलिक र रंगीय असमानता पनि हो । प्रतिनिधित्व र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न अझ धेरै सुधार आवश्यक छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले चुनाव बाहेक समावेशीकरण, भौगोलिक उत्पीडनको समाधान, तथा लिखित सम्झौताहरूको कार्यान्वयन किन प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेन?
हामीले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौँ । लिखित सम्झौता किन हुन सकेन भने, त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती यो थियो । देशको संरचना, जुन वर्षौँको संघर्षपछि बलियो बनाउन खोजिएको थियो । हामी थोरै भए पनि त्यस संरचनामा पहुँच पाएका थियौँ र त्यसलाई अझ सुन्दर, बलियो र परिष्कृत बनाउने प्रयास जारी राखेको थियौँ ।
यदि त्यो समयमा सरकार नबनेको भए, कुनै अभिभावकत्व दिने संस्था नबनेको भए, हाम्रो अनुमानमा ठूलो संकट र दुर्घटना हुन सक्थ्यो । त्यसैले हामीले सरकार निर्माण गर्नु जरुरी ठानेका थियौँ ।
हामीले दुई दिनसम्म बहस छलफल ग¥यौँ । सामाजिक सञ्जालमा छलफल ग¥यौँ, ज्ञान नभएका कुरामा विशेषज्ञसँग सम्पर्क ग¥यौँ, र सबै सम्भावित स्रोत प्रयोग ग¥यौँ । यसको परिणामस्वरूप कम्तिमा सरकार बनाइयो र संरचना बचाइयो ।
यदि त्यतिबेला प्रयास नगरेको भए, कतिपय अहिले भएका संरचनाहरू भत्किन सक्थे । र जसरी संघर्ष गरेर प्राप्त गरिएको उपलब्धि छ, त्यो पनि खतरामा पर्न सक्थ्यो । हामीले तत्कालीन चुनौतीको सामना गर्दै देशको संरचना सुरक्षित राख्न र संकट टार्न सरकार निर्माणको विकल्प अपनाएका थियौँ ।
सेनापतिले देखाएको फोटो वा संकेतका आधारमा नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने सम्भावना थियो ?
हामीले त्यतिबेला कुनै पनि सम्भावना देखेका थिएनौँ । अझै आज पनि देख्दैनौँ। र हामी त्यसलाई देखिन दिन्नौं । प्रतिगमनको झिल्को पनि नदेखियोस् भन्ने हाम्रो अडान हो ।
उहाँहरू त जुर्माउन भएकै हो । सेनाले के–कस्तो कोसिस गरिरहेको थियो, म त्यसको पूर्ण विवरण दिन सक्दिन, तर एक–दुई समूह निकै सक्रिय रूपमा त्यसतर्फ धकेल्ने प्रयासमा थिए । राजाले कति साथ दिए या दिएनन्, त्यो पनि उनीहरूको प्रसंग हो ।
तर हामी कहिल्यै पनि प्रतिगमनतर्फ फर्कनेवाला थिएनौँ । हामी पछाडि जाने विकल्पलाई त कल्पनाको दायराबाटै हटाइसकेका थियौँ। हाम्रो ध्यान सधैं अग्रगमनमा थियो । देशलाई कस्तो बनाउने ? कसरी अझ सुन्दर, अझ समावेशी भविष्यतर्फ लैजाने ? थकान अवश्य आयो, द्विविधाका क्षण पनि आए, तर ती क्षणहरू थकाई मार्ने मात्रै थिए । हामीले फेरी उठेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेकै थियौँ । किनकि पछाडि फर्केर हेर्ने विकल्प नै थिएन, र कहिल्यै हुने पनि छैन् ।
तपाईहरुले सम्झौताको तयारी गर्दै गर्ने एकातिरबाट सरकारले अस्वीकार गर्दै जाने र जेनजी आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई डाका छोरीको मुद्दा लगाउने । सम्झौताको ड्राफ्ट गर्दै गर्दा ढिला हुदैन यो ?
हामी सम्झौताका ड्राफ्ट मात्र बनाएर चुपचाप बसेका छैनौ । २३ गतेको घटनामा अपराध को थियो भने त्यही बेला सरकारमै बसेका व्यक्तिहरु थिए । कलिला साथीहरू अगाडि बढिरहँदा उनीहरूलाई गोली खानुपर्यो, त्यो पनि खुट्टामा होइन, छातीमा । उनीहरू पनि कानुनको दायराभित्र आउनैपर्छ ।
२३ गते पनि हाम्रा साथीहरू थिए, हामी थियौँ । २४ गते पनि हामी निरन्तर सक्रिय थियौँ। कसैले मेडिकलमा गएर घाइतेहरूलाई सहयोग गरिरहेका थिए, कसैले खाना पु¥याइरहेका थिए । सबैले आफ्ना–आफ्ना जिम्मेवारी बोध गरेका थियौं । कतिपय साथीहरू सरकारको अगाडि नै उभिनुपर्छ भनेर पनि गएका थियो ।
त्यसबीच केही तत्वहरू पनि घुसे, जसले विध्वंस गरायो । अनि आक्रोशका कारण जेनजीका केही साथीहरूले पनि कतैकतै प्रतीकात्मक रूपमा आगो लगाएका वा क्षति पु¥याएका हुन सक्छ । तर त्यसपछि के भयो ? एउटा फोटोको भरमा, सिसी क्यामेराको केही सेकेन्डको क्लिपको भरमा सबैलाई दोषी ठहराइयो । उनीहरूसँग कुरा पनि गराइएन, बयान पनि लिइएन, सीधै अपराधी बनाइयो ।
खोसेको हतियार लिएर फोटो खिचेको भरमा अहिले डाका, उपद्रोह लगायतको मुद्दा लगाएको बयान हेर्दा देखिन्छ। उहाँहरुले फोटो मात्र खिचेको भनेको छ । तर मुद्दा त लाग्यो । उहाहरुको हकमा तपाईहरुले छुटाउने कोसिस गर्नुभएको छ ?
हामी पैरवी निरन्तर गरिरहेका छौँ । सरकारलाई पनि बारम्बार भन्दैछौँ कि यो दमन तुरुन्त रोकिइनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी आफ्नो आवाज एम्प्लिफाइ गर्दैछौँ ।
केहि दिन अगाडी मात्रै मानव अधिकार आयोगसँग हाम्रो बैठक भयो, र त्यहाँ हामीले कडा खबरदारी गर्यौँ । तपाईंहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ? अहिले यति ठूलो मानव अधिकार हनन भइरहेका बेला न त मुलुकी ऐनका सामान्य प्रक्रियाले न्याय दिन सक्ने अवस्था छ, न त सामान्य छानबिन समितिले मात्रै पुग्छ । मानव अधिकार आयोग अस्पतालमा घाइतेहरू भेट्न जाने समयमा उपस्थित हुनुपर्ने हो, सडकमा विरोध भइरहेकै बेला सडकमै देखिनुपर्ने हो, पुलिस थानामा पुग्दा त्यहीँ उपस्थित भएर पीडितहरूसँग उभिनुपर्ने हो । तर त्यो उपस्थिति अहिले देखिँदै छैन् ।
हामी बारम्बार आयोगलाई चेतावनी दिइरहेका छौँ, र हाम्रा साथीहरू प्रहरी चौकी थानामा गएर किन समातिए ?, के आधारमा राखिएको हो ? भन्ने प्रश्नहरू उठाइरहेका छौं । तर कानुनकै दायराभित्र बसेर, कानुनी प्रक्रियामार्फत नै हामी आफ्ना साथीहरूलाई निकाल्ने हो । हामी जेल तोड्ने निकाल्ने होइनौं ।
हामी भन्दैछौँ चुनाव मात्र म्यान्डेट होइन, न्याय पनि म्यान्डेट हो । जसले ज्यान गुमाए, तिनको पनि म्यान्डेट छ । अहिले जनताभित्र गहिरो वितृष्णा छ, र त्यस वितृष्णामध्येबाट आशा जगाइदिने जिम्मेवारी पनि अहिलेको सरकारको हो । यही विश्वासका साथ हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।
हामीले सोचेअनुसारको काम अझैसम्म भइरहेको पाएका छैनौँ । जसरी हुनुुपर्ने हो, त्यसरी गृहमन्त्रीबाट सक्रियता देखिएको छैन, र उहाँसँग भएका संवादहरूबाट पनि सन्तुष्टिजनक प्रतिक्रिया आएको छैन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउने विषयमा म आफैँ अग्रसर भएर धेरै पटक उठाउँदा पनि उहाँले त्यसलाई आवश्यक चासोका रूपमा लिनुभएन । हामीले अपेक्षा गरेको जस्ता ठोस कदम, स्पष्ट धारणा र जिम्मेवारीयुक्त व्यवहार सरकारको तर्फबाट नआउनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो निराशा हो ।
मूलधारको संचार माध्यमहरुले अहिले जुन किसिमले त्यतिबेलाको सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरु ठाउँ दिइरहेको छ यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरूले यति वर्षदेखि कोरेर बनाएको शक्तिजाल, संरचना र पहुँच अहिले पनि दह्रोसँग काम गर्दैछ । त्यही कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीको भूमिकाबारे हामीले उठाइरहेको प्रश्न रमेश लेखकजस्ता हत्या प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउनुपर्छ भन्ने । हाम्रो माग अहिले पनि टुटेको छैन, तर त्यसतर्फ कुनै तीव्र गतिमा प्रगति भएको देखिँदैन ।
उनीहरू उमेर, अनुभव र राज्य संरचनाको नाडी चिन्न सक्ने क्षमतामा हामीभन्दा धेरै अघि छन्, र त्यसैको भरमा कसरी आफू सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने उनीहरूले गहिरोसँग बुझेका छन् । हामी न्याय खोज्दैछौँ, उनीहरू भने प्रणालीभित्र रहेका आफ्ना फाइदाका मार्ग पहिल्याउँदैछन् । कहिले चुप रहने, कहिले आक्रोश देखाउने, कहिले मिडियामा आएर कथन बदल्ने यी सबै कुराहरु उहाँहरु राम्रोसँग थाहा छ । वर्षौँदेखि बनाएका संरचना, सम्बन्ध र पहुँचलाई उनीहरूले आज पनि दक्षतापूर्वक प्रयोग गर्दै छन्, र यही कारणले न्यायको प्रक्रियामा बाधा कायम छ भन्ने हामीले महसूस गरिरहेका छौँ ।
उहाँहरुको अन्तरवार्ताहरु हेर्दा २३ गतेको घटनामा अलिकति भएपनि रियलाइजेसन गरेको पाउनु भएको छ ?
रियलाइजेसनको कुरा गर्दा २३ गतेकै घटनाले सबैलाई आँखा खोलिदिनुपर्ने थियो । तर त्यसबेला हाम्रो साथीहरू गोली खाएर ढल्दा पनि संवेदनशीलता देखिएन । साथीको रगत सडकमा बगिरहँदा त्यो रगतले न त छोयो, न पोल्यो, शायद उनीहरूले पहिलेबाट धेरै त्यस्ता रगत देखिसकेका थिए, त्यसैले मानवीय पीडाले उनीहरूलाई स्पर्शै गरेन।
यति त कठोर क्षणमा पनि संवेदनशीलता नदेखिएको अवस्थाले निराश बनाउँछ, तर राजनीतिक दलहरू भित्रै अझै केही आशा बोक्ने चरित्र देखिन्छन् ।जो वर्षौँदेखि आफ्नै पार्टीभित्र सुधारको लागि बोल्दै आएका थिए, तर नेतृत्वले सधैं साइडलाइन गरिरह्यो, पहुँच रोकेको थियो । हामी दलविरुद्ध होइनौं । ती आन्दोलनले बनेका पार्टीहरूकै भित्र सुधार र परिष्कार आवश्यक छ भन्ने हामी मान्छौँ । तर समस्या के छ भने कतिपय नेताहरू अझै व्यक्तिपूजामा मग्न छन्, नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग नदिई पुरानै शैली दोहोराइरहेका छन्, जसले आशा मार्छ ।
तर अर्कोतर्फ केही दलहरूमा नयाँ समीकरण, नयाँ आवाज, नयाँ पुस्ताको विद्रोह उठ्दै गएको देखिन्छ । यति लामो अन्धकारमा पनि केही होप छ । केही ठाउँमा नयाँ राजनीतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने प्रयास, नयाँ दल बनाउन खोजिने संकेतले आशाको सानो झिल्को भने जगाइरहेको छ ।
पोलिटिकल लिडरसिपहरुको साइकोलोजी छ नि त्यो लिडरसिपको क्षमताको विषयलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नुभए छ ?
शक्ति र भ्रष्टाचारबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै बलियो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ । यदि म पनि कुनै शक्तिको कुर्सीमा बसेँ भने, त्यही संरचना र जकडनले मलाई पनि त्यस्तै बाध्छ होला जस्तो लाग्छ । जबसम्म त्यो रस्सी—अर्थात् नियन्त्रण र निर्बन्ध टुट्दैन, तबसम्म कसैले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैन् भन्ने लाग्छ ।
सायद यही कारणले चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवधारणा संविधानमा समावेश गरिएको होला । जब हामी देश र संसारको संवैधानिक इतिहास हेर्छौं, देखिन्छ कि यी संरचनाहरू क्रमिक विकासको परिणाम हुन ्। अन्यथा हामी किन बारम्बार यो लोकतन्त्र राम्रो छ, यो संरचना बढी सक्षम छ भनेर विचार गथ्र्यौं ? इतिहासमा हेर्दा राजा आए, राणा आए, राणपछि पञ्चायत आयो, त्यसपछि प्रजातन्त्र, त्यसमा पनि राजतन्त्रसँगको मिश्रित प्रणाली रह्यो । पछि त्यो हटाएर पूर्ण लोकतन्त्र आयो, अनि गणतन्त्रात्मक संरचनामा नयाँ रूपमा समावेशिता र इन्क्लुसिभ दृष्टिकोणको अवधारणा पनि राखियो ।
समावेशताको विषयमा तपाईहरुको के धारणा छ ?
संविधानले दिएको समावेशिता महत्वपूर्ण छ, तर पर्याप्त छैन् । त्यसमा अझै थप परिमार्जन र विस्तार आवश्यक छ । त्यसैले हामीले जनादेशमै लेखिरहेका छौँ कि पूर्ण समानुपात हुनुपर्छ, पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ, जसरी एक बहुविविध राज्यमा हुनुपर्ने हो।
अहिले दलितको सहभागिता पर्याप्त छैन, आदिवासी जनजातिको सहभागिता पर्याप्त छैन, महिलाको सहभागिता पनि न्यून छ । सहभागिता देखिन्छ, तर त्यो कमजोर बनाइदै छ । यसरी कि समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने पात्रहरूलाई अघि नआउने गरी ।
दलित समुदायबाट, सुदूरपश्चिमबाट, आदिवासी समुदायबाट पनि त्यस्तै कमजोर नामहरू मात्र कोटामा अड्याइन्छन्, जसले संरचनालाई अझै निस्तेज बनाइदिन्छ । यसलाई कसरी सुदृढ र अर्थपूर्ण बनाउने ? पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू होस्, र सहभागिता जनसंख्याको वास्तविक आधारमा सुनिश्चित होस् भन्ने हाम्रो स्पष्ट यो विषयमा माग छ ।
तपाईहरु पनि संगठित भएर कुनै विचारधाराको रुपमा यो आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने नाउमा निर्वाचनमा जाने तयारी गर्नुभएको छ ?
मैले मेरो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई पनि चिनेको छु, साथीको क्षेत्रका चिनेको छु, अन्य थुप्रै क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि चिनेको छु । हामीले बारम्बार आफ्ना कुरा राखिरहेका छौँ । कहिले कुराकानीमार्फत, कहिले अरटिआई दिँदै, कहिले एडभोकेसी लेटर लेख्दै, कहिले कानुनी प्रक्रियामार्फत अदालतमा डो¥याएरै भएपनि गरेका छौं । तर जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो कुरा सुनिरहेका छैनन्, र छलफल हुने टेबलसम्म हामीलाई पु¥याउन पनि चाहिरहेका छैनन्।
यहाँ कुर्सी छैन, पछि आउ भन्ने मिठास गाउँदै उनीहरूले हामीलाई रोक्छन्, फाइल लिएर जाँदा म बोलिदिन्छु भन्ने आश्वासन मात्र दिन्छन् । यही व्यवहार दोहोरिँदै जाँदा अन्ततः हामीले भन्यौँ । यो टेबल भत्काएर अर्को टेबल बनाउनु पर्छ । जेनजी आन्दोलनको सार यही नै हो ।
जसरी सिभिल राइट्स आन्दोलनका समय एकजना महिलाले भनेकी थिइन “यदि तिम्रो लागि कुर्सी छैन भने, तिमी आफैँ कुर्सी बोकेर जाऊ।” त्यसरी नै यो पुस्ता पनि भन्छ हामी संरक्षित पुस्ता होइनौँ, त्यसैले अबका निर्वाचनमा हामी आफैँ कुर्सी बोकेर प्रवेश गर्नेछौं ।
जेनजीको दल बन्दै छ ?
दलका अभ्यास र नयाँ फोर्सहरू बन्ने प्रक्रियाहरू अघि बढ्दै छन्। तर जेनजी पुस्ताले मात्र अलग दल बन्ने होइन । यो पुस्ता पनि विभिन्न विचारधारा, उमेर समूह, भूगोल र पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूको मिश्रण हो ।
वर्तमान राजनीतिक दलहरू भित्र पनि युवा पुस्ता, नव–युवा र जेनजी पुस्ता सक्रिय छन् । उनीहरूले टिकट पाउन, कुर्सी खोज्न र आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । यही आन्दोलनबाट जन्मिने नयाँ राजनीतिक दल वा वर्तमान पार्टीहरू भित्रको नयाँ सोच, न्यायिक दृष्टिकोण र नवीन विचारले ठूलो आशा जगाएको छ । तर आशा मात्र पर्याप्त छैन, त्यसका लागि रणनीति आवश्यक छ । ठूला राजनीतिक दल भित्र टिकट पाउनका लागि रणनीति नबनाइँदासम्म, म जेनजी हुँ, मलाई टिकट दिनु भनेर मात्र पुग्दैन ।
त्यसैले हरेक दल भित्र छलफल, बहस र रणनीतिको माध्यमबाट नयाँ पुस्ता आफ्नो स्थान बनाउँदैछ । यही कारणले हरेक दलमा जेनजी पुस्ता जन्मिनु स्वाभाविक छ, र जन्मिसक्यो पनि ।
