काठमाडौं । गत भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनकारी र ३ बालबालीका हत्याको गम्भिर आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालिन अतिरिक्त महानिरिक्षक नारायण प्रसाद पौडेललाई सरकारले पुरस्कृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई सशस्त्र प्रहरीको महानिरिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहको समयमा पौडेल सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभाग प्रमुख थिए । अर्थात् उनले अपरेसन कमाण्ड सम्हालेका थिए । उनको फितलो कमाण्डका कारण जेनजी विद्रोहका क्रममा ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएको ठहर गर्दै जेनजी विद्रोहबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पौडेललाई कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । पौडेलसहित सुरेशकुमार श्रेष्ठ र जीवन केसीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनको ‘सशस्त्र प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस’ खण्डमा लेखिएको छ– ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको विश्लेषण र विवेचनाको आधारमा निजहरू उपर सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ११२ बमोजिम कारबाही गर्न गराउनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।’
आयोगकै सिफारिसको आधारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई भने पक्राउ गरि मुद्दा चलाइएको थियो । एकै प्रकृतिको घटनामा बालेन सरकारले दोहोरो नीति लिएको स्पष्ट हुन्छ । ओली र लेखकको आदेशमा बालबालीकामाथि निर्मम दमनमा उत्रिएको प्रहरीको उच्च नेतृत्वलाई भने सरकारले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गर्नुले बालेन सरकारले जेनजी आन्दोलनप्रति न्याय गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको अवस्थामा सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि थप अनुसन्धान गर्न अर्को समिति पनि गठन गरेको छ । पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिको छानबिनमा यसअघि दोषी देखिएका पौडेललाई कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सरकारलाई छ ।
सशस्त्र प्रहरीभित्र निकै विवादित छविका पौडेल तत्कालिन कांग्रेस नेता पुर्ण बहादुर खड्कालाई सेटिङ मिलाएर समकक्षी ब्याचीहरु भन्दा ५ महिना अगाडी नै एआइजी बढुवा भएका थिए । २०५४ सालमा भर्ना भएका उनीसँगैका अधिकारीलाई सेटिङमा पछि पारेर हाल उनी सबैभन्दा सिनियर हुँ भन्दै बढुवा भएका हुन् ।
पौडेलले विभिन्न स्वार्थ समूहको बलमा गृहमन्त्री पदबाट हालै राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई समेत प्रभावमा पारेको बुझिएको छ । प्रभावकै आधारमा गुरुङ पनि पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बनाउन इच्छुक देखिएका थिए ।
पौडेल निलबाराही गण बलम्बुमा गणपति हुँदा एक सिपाहीको मृत्यु भएको थियो । सिपाहीको मृत्युको कारण तत्कालीन गणपति पौडेल कारण रहेको सशस्त्र प्रहरी भित्रै निष्कर्श निकालिएको थियो ।
बलम्बुमा गणपति हुँदा पौडेलले एक सिपाहीलाई गैर कानुनी रूपमा सामुदायिक वनमा दाउरा काट्न पठाएका थिए । त्यस क्रममा रुखले किचेर सिपाहीको मृत्यु भएको थियो । यसै घटनालाई लिएर तत्कालीन एआइजी ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पौडेललाई कारबाही गरेका थिए ।
त्यति मात्र होइन, कोषराज वन्त सशस्त्र प्रहरी प्रमुख हुँदा समेत पौडेलमाथि कारबाही भएको थियो । अनुशासनहीन कार्य गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन डीआइजी पुष्पराम केसीले कारबाही गरेको रेकर्ड सशस्त्र प्रहरीको प्रधान कार्यालय हलचोकमा अझै सुरक्षित छ ।
