काठमाडौं । नेपमलका ब्यवसायिक रेडियोहरुको छाता संगठन ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन अफ नेपाल (वान)मा आन्तरिक विवाद चर्किंदै गएको छ। आर्थिक अनियमितता, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही र संस्थागत वैधानिकताको विवादले संगठनलाई विभाजनको अवस्थामा पुर्याएको हो।
दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै अधिवेशन घोषणा गरेपछि सदस्यहरू अन्योलमा परेका छन्। संस्थाभित्र लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना, पदाधिकारीबीच हातहालाहाल तथा संस्थागत नियन्त्रणको प्रयासजस्ता घटनाले विवाद झनै चकिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार जिम्मेवार पदाधिकारी नै आर्थिक अनियमितता र मानव तस्करीजस्ता गम्भीर आरोपमा मुछिएपछि यो विषय प्रहरी र प्रशासनसम्म पुगेको छ।
विवादको मूल कारण २०८० माघ ३ गते बसेको सचिवालय बैठकसँग जोडिएको बताइएको छ। आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएपछि तत्कालीन महासचिव नवीन राईमाथि विधानविपरीत कार्य गरेको र कार्यालयमा ताल्चा लगाएको आरोप लागेको थियो। छानबिन समितिले राईले करिब ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेपछि उनलाई कारबाही गरिएको आरोप छ ।
तर कारबाहीमा परेका राईले आफूलाई नै आधिकारिक दाबी गर्दै २१औं साधारण सभा तथा आठौँ अधिवेशन आह्वान गरेपछि विवाद थप चर्किएको आरोप छ । साथै, उनीमाथि मानव तस्करीसम्बन्धी उजुरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा परेको जानकारी समेत सार्वजनिक भएको छ।
संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आर्थिक विषयलाई लिएर पदाधिकारीहरूबीच झडप भएको बताइएको छ। कोषाध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक वासलातमा समेत गम्भीर त्रुटि र फेरबदल देखिएको स्रोतको दाबी छ। उक्त विवरणको सत्यता पुष्टि गर्न फरेन्सिक जाँचको तयारी भइरहेको छ।
गम्भीर आरोप खेपिरहेका केही पदाधिकारीहरूले संस्थाको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै अनधिकृत रूपमा अधिवेशनको प्रचार गरिरहेको आरोप लागेको छ। अर्कोतर्फ, अध्यक्ष कुमार भट्टराईले वैशाख २४ र २५ गते पोखरामा आधिकारिक महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको बताएका छन्।
उनले लेखापरीक्षण नभएको, केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको र आर्थिक अनियमितताको छानबिन भइरहेको अवस्थामा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले अधिवेशन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। यस्तो गतिविधि गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ।
विवाद अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र कास्कीमा पुगेको छ। नक्कली सदस्य बनाउने, कागजात किर्ते गर्ने र आर्थिक हिसाब मिलान नगर्ने गतिविधिमाथि प्रशासनले निगरानी बढाएको छ।
केही पदाधिकारीले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरे पनि उनीहरूको आधार कमजोर देखिएको छ। रेडियो जस्तो जिम्मेवार सञ्चार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाभित्र देखिएको यस्तो गम्भीर विवाद र आर्थिक अनियमितताले सम्पूर्ण रेडियो सञ्चालकहरूको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाएको छ।
