काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले सरकारी निकायसँग मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको भनि अभियोग लगाएका केही दैनिक पत्रिकालाई प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘राष्ट्रिय क’ मा राखेको पाइएको छ ।
किर्ते कागजात पेश गरी नियुक्त भएका प्रेस काउन्सिल नेपालका तत्कालिन अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको कार्यकालमा यस्ता पत्रिकाहरुलाई बर्गिकरणमा उच्च स्थान दिइएको पाइएको हो । शुरुमा कागजात अपुग भएको भन्दै वर्गिकरण रोकिएका ती पत्रिकाहरुले काउन्सिलका तत्कालिन अध्यक्षलाई चित्त बुझाएपछि क श्रेणीको वर्गिकरण पाएका थिए ।
काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने ‘प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकलाई’ अख्तियारले सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतोमा ठेक्का सेटिङमा विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै २ मुद्दा लगाएको छ । अख्तियारले पटक पटक प्रेस काउन्सिलसँग जवाफ मागेको समेत पाइएको छ । अख्तियारले अनुसन्धानको प्रक्रियामा काउन्सिलसँग पटक पटक पत्राचार गरिरहेकै समयमा तत्कालिन अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको कार्यकालमा उक्त पत्रिकालाई राष्ट्रिय क मा राखिएको देखिन्छ । बाराको पचतौरा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिदलाई छलेर विज्ञापन प्रकाशन गरि आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । २०७७ कार्तिक २७ गते भित्रमा भित्रमा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने भन्दै प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकमा २०७७ असोज २२ गते सुचना प्रकाशित भएको भनि पत्रिका नै बुझाईएको थियो ।
पकडिया चिकनी बजारदेखि पिपरपाती चोकसम्मको सडक कालोपत्रेका लागि भनि गरिएको बोलपत्रको ठेक्का, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बेल्दारीको ४ कोठे भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का सम्बन्धी विज्ञापन प्रेस काउन्सिलमा बुझार्ईएको पत्रिकामा प्रकाशन नै नगरी नगरपालिकालाई बुझाउनका लागि मात्रै छुट्टै एक कपी पत्रिका प्रकाशन गरि अनियमितता गरेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रेस काउन्सिललाई २०७८ साउन २१ गते कागजात उपलब्ध गराइदिन भन्दै अख्तियारले पत्राचार गरेको थियो । काउन्सिलमा अभिलेख दर्ता भएको २०७८ असोज २२ गते प्रकाशित प्रभाव दैनिकको ३ र ५ पेजको प्रमाणित प्रतिलिपी भन्दै अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, २०७७ असोज २२ गतेको अभिलेखित पत्रिका उपलब्ध नभएपछि अख्तियारलाई काउन्सिलले पुन सच्याइएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै अर्को पत्राचार गरेको थियो ।
अख्तियारले उक्त पत्रिकाका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण बहादुर कार्कीलाई समेत बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा उनले राती ढिलामा विज्ञापन आएका कारण प्रेस काउन्सिलमा समाचारसहितको पत्रिका अनलाइनबाट बुझाएपछि ३ र ५ पेजमा समाचार हटाई विज्ञापन प्रकाशन गरिएको बयान दिएका छन् । उनको बयान अनुसार काउन्सिल र पत्रिकाको मिलेमतोमै यस्तो कार्य हुने गरेको दर्शाउँछ । तर, अख्तियारले यो मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै भन्दै पछि थप प्रमाण सहित मुद्दा लगाउने भन्दै उक्त पत्रिकाका हकमा मुद्दा अभियोजनबाट उम्मुक्ती दिएको थियो ।
प्रेस काउन्सिलमा अभिलेख रहेको २०७७ असोज २२ मा प्रकाशित प्रभाव दैनिकको पृष्ठ ५ मा ‘मायाले बदलियो उमाकान्तको जीवन’ शिर्षकको समाचार देखिन्छ । तर, सोही दिन नगरपािलकामा बुझाईएको पत्रिकाको पृष्ठ ५ मा भने विज्ञापन प्रकाशित छ । त्यस्तै प्रेस काउन्सिलमा अभिलेखित २०७७ असोज २२ गतेको प्रभाव दैनिकको पृष्ठ ३ मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विज्ञापन छ । तर, नगरपालिकामा बुझाईएको पत्रिकामा भने बोलपत्रसम्बन्धी विज्ञापन छ ।
त्यस्तै प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका कार्कीलाई प्रतिवादी ठहर गर्दै अर्को मुद्दा पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकासँग मिलेमतोमा ठेक्का सेटिङका लागि विज्ञापन लुकाउने र प्रतिष्पर्धीलाई शुन्य बनाएको भन्दै कार्कीमाथि अभियोजन गरेको थियो । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सौर्य दैनिक पत्रिकामा बोलपत्रको सुचना प्रकाशन गरेको जनाएको छ ।
२०७९ चैत्र २३ गते र २०८० जेठ १२ गते गाउँपालिकाको बोलपत्र आह्वानको सुचना प्रकाशन गरेको भनिएको सौर्य दैनिक पत्रिका गाउँपालिकामा बुझाइएको थियो । यद्धपी अख्तियारमा सौर्य दैनिकका सम्पादक बोधराज त्रिपाठीले भने सो दिन कुनै बोलपत्र सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन नभएको बयान दिएका छन् । प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक कार्कीले आफू सौर्य दैनिकमा ५ वर्षसम्म काम गरेको तर, विज्ञापनको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बयान दिएका थिए ।
विज्ञापन एजेन्सीको रुपमा रहेको डच मिडियासँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको बयान दिएका कार्कीले सोही विज्ञापन सौर्यमा प्रकाशन बापत डच मिडियाबाट १ लाख १० हजार बुझेको अख्तियारले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ । डच मिडियाका सञ्चालकले पनि कार्कीलाई नै रकम दिएको बयान दिएका छन् । जम्मा ३ लाख ३२ हजार २ सय २० रुपैयाँ विगो कायम भएको यो मुद्दामा कार्कीसहित गाउँपालिकाका तत्कालिन प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र कुमार यादव, सहलेखापाल शत्रोहन दास, टाइम्स रिपब्लिक मिडियाका संचालक भुषण बुमार सिंह, डच मिडियाका सञ्चालक रवि अर्याल लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रकृति एकै भएपनि प्रभाव दैनिक विरुद्ध अख्तियारले अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको छ । झुठ्ठा विल भरपाई बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सोही पत्रिकाका बजार प्रबन्धक ४२ वर्षिय सन्तोषराज खरेल, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४ बारा कलैयाका निमित्त डिभिजन प्रमुख किशोरी प्रसाद यादव, लेखापाल प्रदिप दास, सान्दर्भिक मिडिया नेटवर्कका निसान्त सिग्देल लगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । २०७९ फागुन २१ प्रभाव दैनिकमै बोलपत्रको सुचना प्रकाशन गरेको भन्दै ३ लाख २० हजार रुपैयाँ भक्तानीका लागि सान्दर्भिक मिडियाले डिभिजनको नाममा बिलिङ गरेको छ । तर, प्रेस काउन्सिलमा अभिलेखित भएको उक्त दैनिक पत्रिकाको पिडिएफमा भने त्यो विज्ञापन देखिँदैन ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, डिभिजन नः ४ कलैयाको कार्यालयमा पेश गरिएको प्रभाव दैनिकको पृष्ठ ३ मामा बोलपत्रको सुचना देखिन्छ । तर, प्रेस काउन्सिलले अख्तियारलाई पठाएको पिडिएफमा भने सोही दिन विज्ञापन प्रकाशन भएको देखिँदैन । यसरी विज्ञापनमा मिलेमतो गरेर झूठो बिलविजक खडा गरि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको पत्रिकालाई प्रेस काउन्सिलले भने राष्ट्रिय क मा राखेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन अख्तियारले मुद्दा चलाई रहेको पत्रिकालाई समेत विज्ञापन दिन पत्राचार समेत गरेको पाइएको छ । २०८१ चैत्र २६ मा पत्रपत्रिकाको वर्गिकरण कार्यान्वयनका लागि भन्दै सबै हुलाका कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वर्गिकरणमा परेका पत्रिकामा प्रभाव दैनिक राष्ट्रिय कमा रहेको उल्लेख छ ।
काउन्सिलले बोर्डलाई पठाएको विवरण अनुसार क वर्गमा २ सय ९२ पत्रपत्रिका छन् । ख वर्गमा ४ सय ३२ वटा रहेका छन् । ग वर्गमा १ सय ३७ र घ वर्गमा १४ वटा रहेका छन् । राष्ट्रिय क मा १ सय ७५ वटा रहेका छन् भने प्रदेश क मा १ सय ६३ वटा पत्रिका रहेका छन् । स्थानिय क मा ५ सय ७७ रहेका छन् ।
२०७८ जेठमा झूठो व्यहोराको अनुभव पत्र पेश गरि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कृपामा काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त भएका बस्नेतको कार्यकालमा एउटा जिल्ला भर नपुग्ने पत्रिकालाई समेत राष्ट्रिय क वर्गमा राखेर अनियमितता आरोप लाग्दै आएको छ । लम्जुङबाट प्रकाशित अन्तरंग साप्ताहिकका सम्पादक नवराज पहाडीले प्रेस काउन्सिलको पत्रपत्रिका वर्गिकरणमा घुस मागेको आरोप लगाएका थिए । उनै पहाडीले हालै प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिका वर्गिकरणमा अनियमितता गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
