अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिनापछि जेन–जी आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यसहित सरकार र जेन–जीबीच १० बुँदे सम्झौता भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार सरकार र जेनजी समुहबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जीका तर्फबाट जेनजी सहिदका बुबा भोजविक्रम थापाले सम्झौता पत्रमामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन–जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) सहित जेन–जी समूहसँग सरकारले गरेको सम्झौताले आन्दोलनका प्रमुख मागहरूलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ।
संविधान पुनरावलोकन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, पारदर्शिता, समावेशिता, डिजिटल स्वतन्त्रता र ‘जेन–जी परिषद्’ गठनजस्ता संरचनात्मक विषयहरू समेटिएका छन्।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरूमा सहिद तथा घाइते परिवारको परिपूरण, जनआन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता, सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता लगायतका विषयमा सहमती भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्यलगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमती पत्रमा उल्लेख छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, ‘नोटा’ विकल्प, अनिवार्य प्राइमरी निर्वाचन, पार्टी अध्यक्षको कार्यकाल सीमा, तथा अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि कानुनी सुधार जस्ता मुद्दा समावेश छन् ।
सम्झौताअनुसार तीन महिनाभित्र संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन गरिनेछ, जसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वदेखि न्यायिक स्वतन्त्रता, पदावधि सीमा, संरचनागत सुधार र उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर जस्ता विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्नेछ।
युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘जेन–जी परिषद्’ गठन हुने उल्लेख छ। विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने र सार्वजनिक पदमा नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइने पनि सम्झौतामा छ।
त्यस्तै, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुन संशोधन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले सम्झौताले जनआन्दोलनका पीडित परिवार र नागरिकहरूका मनमा सानो मुस्कान ल्याएको प्रतिकृया दिइन् । उनले यो सहमति अन्य समूहका लागि पनि अनुकरणीय मोडेल बन्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरिन्। यो सम्झौता राजपत्रमा छापिने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई छ ।
सम्झौताले संविधान तथा निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयलाई संसद्मा लैजानुपर्ने भएकाले आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा यसको प्रभाव उल्लेख्य हुने अनुमान गरिएको छ।
