काठमाडौं, मंसिर १५ । नागरिकले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा राज्यले सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गर्ने हो कि नाफामुखी निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाड्ने भन्ने बहस विश्वभरि छ । राज्यले नागरिकबाट कर उठाएपछि त्यसबापत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, विद्युत् र खाद्यान्न राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ भन्ने मान्यता छ ।
सन् १९७८ मा आल्माआटा घोषणापत्र जारी भयो, जसले जनताको आधारभूत स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने पक्षमा मत सिर्जना ग-यो । तर, कार्यान्वयन पक्षमा भने जटिलता देखियो । आल्माआटाको मान्यताअनुसार नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउने पहलकदमीका लागि बीसौँ शताब्दीको अन्तिमतिर पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट (पिएचएम) सुरु गरियो । अहिले स्वास्थ्यमा समानता र सामाजिक न्यायको यो अभियान संसारभर छ ।
स्वास्थ्य सेवा राज्यको मातहत हुनुपर्नेमा जोड
१५ देखि १९ नोभेम्बरसम्म विश्वका ७८ भन्दा बढी देशबाट बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भेला भएका थिए । ‘जनताका लागि स्वास्थ्य सम्मेलन’मा सहभागी जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले सामूहिक रूपमा नागरिकले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवाबारे बहस गरे । सहभागीहरूको एउटै मत स्वास्थ्य सेवा राज्यको मातहत हुनुपर्ने थियो । अर्थात् स्वास्थ्यको सन्दर्भमा राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने जिम्माबाट सरकार पन्छिँदै निजी क्षेत्रको हात सुम्पिँदा मर्दै गएको सामाजिक न्याय र टाढिँदै गएको समानतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड
बंगलादेशमा भेला भएका विज्ञहरूले नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवा राज्यको मातहत हुनुपर्ने र त्यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले राज्य कमजोर हुँदै जाँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक थप पीडित हुने र मध्यमवर्गीय परिवार गरिबीको रेखामुनि झर्न थालेको धारणा राखेका थिए । निजी स्वास्थ्य संस्था सेवाभन्दा व्यापारमा केन्द्रित हुने भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित हुने हुँदा स्वास्थ्य सेवा राज्यको मातहतमा हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । पब्लिक हेस्थ मुभमेन्टका ग्लोबल अध्यक्ष डेभिड स्यार्डसले विश्वको ठूलो जनसंख्या पर्याप्त स्वस्थ खाना, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ तथा सुरक्षित र भरपर्दो रोजगारीको अभावबाट पीडित भइरहेको उल्लेख गरे ।
देश र नागरिकबीच असमानता बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता
सहभागीहरूले देशभित्रका नागरिक–नागरिक र विभिन्न देशहरूबीचको आपसी असमानता बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता प्रकट गरेका थिए । विश्वका विद्यमान नीतिले विश्वस्तरदेखि क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवामा पारेको नकारात्मक प्रभावमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी आवश्यक रहेको बताउँछन् । पब्लिक हेल्थ मुभमेन्ट नेपाल च्याप्टरका कोर्डिनेटर प्रा.डा.शरद वन्तले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बाक्लो र महँगो शुल्कसहितको बढ्दो उपस्थितिले नागरिकको समानता र न्याय हराउँदै गएको बताए ।
डाक्टरहरू पैसामुखी
सरकार स्वास्थ्य संस्था निर्माण र सेवा प्रवाहको बाटोबाट उम्किन थालेको छ । त्यही कारण निजी क्षेत्रको लगानी व्यापक बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट समेत टाढिएको वेला निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका अस्पतालहरूको अनुगमन पनि कमजोर हुँदै गएको छ । सामाजिक न्याय र समानता बिरामीको अधिकारसँग जोडिएको छ । तर, अधिकांश देशका सरकार दायित्वबाट वञ्चित हुँदै गएको ढाकामा भेला भएका जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको चिन्ता थियो । बंगलादेशी डा. जावेदले दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये श्रीलंकामा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूको अवस्था नेपाल र बंगलादेशको तुलनामा राम्रो देखिएको उल्लेख गरे । भारतको पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट (पिएचएम)का अध्यक्ष डा. अभिजित मोरेले भारतका चिकित्सक र अस्पतालहरू समानता र सामाजिक न्यायभन्दा पनि निजी क्षेत्रमैत्री भई पैसामुखी हुन थालेको टिप्पणी गरे ।
सपिङ मलजस्ता अस्पताल
ढाकामा भेला भएका जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले अहिले संसारभर नै अस्पतालहरू सपिङ मलजस्ता भएको टिप्पणी गरे । बिरामीहरू अहिले बजारमा बिक्री हुने खुद्रा वस्तुजस्तै हुन थालेको उनीहरूको भनाइ थियो । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा डा. केदार बरालले पनि यो प्रंसग उठाएका थिए । उनले उठाएको यो प्रसंगलाई दक्षिण अफ्रिकाबाट आएकी डा.सासा स्टेभसन, केन्याका डा. फ्रेडिक ओलुगाले पनि निजी स्वास्थ्य सेवा बजारको वस्तुजस्तो खरिद–बिक्री गर्ने नभएको उल्लेख गरे ।
अस्पतालको नेटवर्किङ
पछिल्ला वर्षमा निजी अस्पतालले क्षेत्रीय नेटवर्क बनाएर लगानी र बिरामीहरू रिफर गर्ने प्रचलन बढेको छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा मलेसिया, नेपाल, भारत, श्रीलंका र बंगलादेशका जनता यस्तो नेटवर्किङबाट निकै पीडित हुन थालेको चिकित्सकहरूको भनाइ थियो । बंगलादेशका डा. जावेदले क्षेत्रीय अस्पतालको नेटवर्क बढ्दै गएको उल्लेख गरे । अहिले बिरामीलाई मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्यान्डलगायतका अस्पतालमा ‘एअरलिफ्ट’ गर्न थालिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको महँगीले गरिबी बढाउँदै
नेपालका निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रवाह गर्ने महँगो सेवाका कारण ४ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । नेपालका स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार बढ्दो निजी अस्पताल र ती अस्पतालको महँगो सेवाशुल्क तथा सरकारी, सार्वजनिक अस्पतालको सेवाप्रवाहमा बढेको दूरावस्थाले यस्तो जोखिम देखिएको हो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वसहायक डिन तथा पब्लिक हेल्थ मुभमेन्ट, नेपाल च्याप्टरका कोर्डिनेटर प्रा.डा. शरद वन्तले ४ प्रतिशत नेपाली नागरिक महँगो उपचारकै कारण गरिबीको रेखामुनि झर्ने जोखिममा रहने गरेको उल्लेख गरे । केन्याबाट आएका डा. ओलुगाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेसँगै मेडिकल माफिया र भ्रष्टीकरण विश्वव्यापी भई गरिब मुलुकसम्म फैलिएको धारणा राखे ।
