अवैध नदीजन्य उत्खननः कडा कानुनको अभाव, जरिवाना मात्र उठाइन्छ

घोराही, १६ मङ्सिर । यस आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को साउन महीनादेखि यता जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा १५३ वटा सवारी साधन नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खनन गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

समन्वय समितिका राजश्व शाखाका नायब सुब्बा जीवराज पौडेलका अनुसार साउनदेखि मङ्सिर पहिलो सातासम्म नियन्त्रणमा लिइएका १४४ ट्र्याक्टर, छ टिपर र तीन जेसिवीबाट जरिवाना असुल गरिसकेको छ ।

साधन तुलसीपुरको ग्वार खोला, देउखुरीको राप्ती नदी आसपास, घोराहीको कटुवा खोलालगायतका स्थानबाट ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए। जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरेको भन्दै गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५मा वर्षमा पनि ३९९ वटा सवारी साधनलाई कारवाही गरेको थियो ।

नदीजन्य पदार्थ अवधै उत्खननलाई पूर्ण निरुत्साहित पार्ने भन्दै समितिले निरन्तर अनुगमनको क्रममा सवारी साधन धनीलाई कारवाही गरिएको थियो । नदीजन्य पदार्थको धेरै चोरी निकासी हुनुमा स्थानीय निकायले गरेको अलमल नै मुख्य कारण भएको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपाली नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिए पनि समयमा ठेक्का नखोल्दा अवैध चोरी निकासी बढेको बताउँछन् । ‘‘धमाधम निर्माणका काम भइरहेका छन् । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अत्यधिक माग छ, तर खोला सबै बन्द गरिएका छन्’’उनले भने ।

स्थानीय निकायले प्रर्याप्त तयारी नगर्दा चोरी निकासी बढ्दै गएको छ । केही समय अगाडि मात्रै बबई गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही र राप्तीका केही स्थानका खोलामा उत्खननको लागि ठेक्का शुरु भएको छ ।