स्थानिय तहमा दक्ष जनशक्ति र बजेट उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन

diyopost.com
Diyo post  शुक्रबार, मंसिर २१, २०७५ | १५:३०:१०

 

काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा सहजरुपमा कानूनी सेवा प्रदानका लागि दक्ष जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले नागरिकलाई घरदैलोमा नै कानूनी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकारका आधारमा स्थापना भएका अर्धन्यायिक निकायलाई उचित बजेट र दक्ष जनशक्ति जरुरी रहेको ठहर गरेको छ ।

समितिका सभापति तारादेवी भट्टले अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नै मेलमिलाप संयन्त्र गठन भएको अवस्थामा कानूनी परामर्शका लागिसमेत उनीहरु योग्य हुनुपर्ने देखिएकाले आवश्यक व्यवस्थाका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताएकी छिन् ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मेलमिलाप संयन्त्रलाई के कस्तो सहयोग गरेको छ, सञ्चालनको कार्यविधि कस्तो छ र नागरिकले कस्तो न्याय पाएका छन् भन्नेबारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

यस्तै स्थानीय अदालत स्थापनाका विषयमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा समेत चासो राख्दै सांसदहरुले अधिकांश स्थानीय तहमा महिला नै उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकाले उनीहरुमार्फत आम महिलालाई अधिकार दिलाउन पनि सहज संयन्त्र जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सांसदहरु दीनानाथ शर्मा, कालीबहादुर मल्ल, विमला राई पौडेल, रमेशजङ्ग रायमाझी, प्रमीलाकुमारी यादवले कतिपय स्थानमा प्रमुख तथा उपप्रमुखको विवादका कारण पनि स्थानीय तहमा नै न्याय पाउने अधिकारबाट नागरिक बञ्चित भएकाले सहजीकरण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि कानूनी अधिकृतको दरबन्दी जरुरी रहेको भन्दै उनिहरुले महिला, बालबालिका तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दामा सहज न्याय दिने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

सम्बन्धित खबर