नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

diyopost.com
Diyo post  मंगलबार, मंसिर २५, २०७५ | १४:५४:१३

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा समन्वयात्मक रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विकासको लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायत छ वटा गाउँ तथा नगरपालिकाबीच छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल सरकार र जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) संयुक्तरुपमा सञ्चालित ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा (रेरा) कार्यक्रममार्फत सुदूर पश्चिम प्रदेशका साझेदार शुक्लाफाँटा नगरपालिका, चुरे, बडिकेदार, दोगडाकेदार, वित्थडचिर, केदारस्यूँ गाउँपालिका तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र केन्द्रबीच धनगढीमा आयोजित समारोहमा हस्ताक्षर भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराको उपस्थितिमा भएको सो समारोहमा समझदारीपत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव इन्द्रदेव भट्ट, केन्द्रका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र सम्बन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश र गाउँ तथा नगरपालिकाको स्वच्छ ऊर्जाको अवस्थामा सुधार ल्याउन, भरपर्दो, सुलभ र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच बढाउन संयुक्तरुपमा कार्य गर्नका लागि साझेदार निकायहरु सहमत भएका छन् । दीर्घकालीन रुपमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट दुर्गम क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न, लघु पूर्वाधार सिर्जना गर्न तथा सामाजिक र वित्तीय पपूँजी निर्माण गरी गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, गाउँ तथा नगरपालिका र केन्द्र सहमत भएका हुन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यहाँका पाँच गाउँपालिका तथा एक नगरपालिकालाई नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रवद्र्धन र यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने कामु कार्यकारी निर्देशक ढकालले बताएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम नेपाल सरकार र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बिएमजी) को साझेदारीमा नेपालको साना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रम हो । करीब रु ५० करोडको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा २०१६ अक्टोबरदेखि तीन वर्षसम्म सञ्चालनमा रहने जिआइजेडले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबर