काठमाडौं, पुस ११ । एकताको आठ महिनापछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपा नेताहरूले मन फुकाएर धारणा राखेका छन्, धेरैले नेतृत्वको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका छन् भने केहीले बचाउ गरेका छन् ।
पार्टी एकताको आठ महिनापछि पहिलोपटक सत्तारूढ नेकपामा गरमागरम राजनीतिक र सांगठनिक बहस भइरहेको छ । बैठक नबोलाइएको भनेर स्थायी समिति सदस्यबाट तीव्र आलोचना खेपेका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले यसपटक मन फुकाएर नेताहरूलाई बोल्न दिएका छन् ।
आठ दिनसम्म चलेर आइतबारदेखि ब्रेक लागेको बैठक बुधबार बस्दै छ । अब अध्यक्ष ओली र दाहालले जवाफ दिनेछन् । ‘सबै नेतालाई व्यवस्थित ढंगले बोल्ने समय दिइएको छ, सबैले लामो समयपछि छलफल गर्नुभएको छ, यसले पार्टीभित्र सौहार्द वातावरण बनेको छ,’ महासचिव विष्णु पौडेलले भने ।
पौडेलले सौहार्द भने पनि नेताहरूको समूहबन्दी, त्यसको आधारमा एउटा पक्षको रक्षा र अर्कोको आलोचना गर्ने दृश्य बैठकमा देखिएको छ । एकतापछि पहिलोपटक भएको यो स्तरको छलफलले सत्तारूढ पार्टी र त्यसको नेतृत्वसामु केही प्रश्न तेस्र्याएको छ । जसको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्नेछ ।
पार्टीभित्र चर्को गुटबन्दी बढेको र त्यसको नेतृत्वकर्ता ओली भएको आरोप माधव नेपाल पक्षका नेताले लगाएका छन् । गुटबन्दीको नजरले मात्र हेर्ने नेतृत्वको कार्यशैली रहेको आरोप घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतले लगाएका छन् । उनीहरूलाई नेता नेपालको पनि साथ छ । नेपालले बोल्ने क्रममा प्रदेश कमिटीको गठनलगायतमा यसअघि आफूले राखेको असन्तुष्टिको प्रसंग उठाएका छन् । जुन कुरा ओलीनिकट नेताहरू मान्न तयार छैनन् । महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायतले नेतृत्वले सही काम गरिरहेको र अहिलेसम्म गरेका निर्णय ठीक भएको धारणा राखेका छन् ।
एसिया प्यासिफिक सम्मेलन र पार्टीको छवि
बैठकमा गत महिना भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नतालाई स्थायी समिति सदस्यले रुचाएनन् । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले सम्मेलनमा संलग्नता गलत भएको बताए । सम्मेलनकै समयमा सार्वजनिक विरोध गर्दै आएका भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अग्नि सापकोटालगायतले पार्टी बैठकमा पनि महत्त्वका साथ यो विषय उठाए । युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको विवादित गतिविधिका लिखित फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।
यो सम्मेलनमा सहभागी भएको विषयलाई कुनै नेताले बचाउ गर्न सकेनन् । अध्यक्ष ओली र नेपाल भने सम्मेलनमा भएको सहभागितालाई गलत भन्ने पक्षमा उभिएनन् । नेता नेपाललाई ओलीले यो विषयमा मात्र स्पष्टीकरण दिन आइतबारको बैठकमा समय दिएका थिए । उनले सम्मेलन कुनै धार्मिक उद्देश्यले नगरिएको र विगतमा पनि अन्य नेता संलग्न हुने गरेको भन्दै बचाउ गरे ।
नेकपा बैठकमा उठेको अर्को विषय हो, दिगम्बर झालगायतको नियुक्ति र प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता । झाको नियुक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा कसैले नपत्याउने नेताहरूले बताए । लेखराज भट्टले आफू मन्त्री हुँदा झाले घूस अफर गरेको जानकारी गराए । झालगायतको विवादित नियुक्ति खारेज गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध छु भन्ने प्रमाणित गर्न ओलीलाई नेताहरूले चुनौती दिए । ४३ जना केन्द्रीय सदस्यले पनि स्थायी समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै झालगायतलाई हटाउन अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेतृत्वलाई जोगाउने कि खुइल्याउने ?
वामदेव गौतमले बैठकमा १६ पृष्ठ लामो छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । त्यसमा नेतृत्वको तीव्र आलोचना गरिएको छ । गौतमले सुुरुकै दिन अध्यक्षको आलोचना गरेपछि त्यसपछि बोल्ने असन्तुष्ट नेताले पनि उनीहरूको कार्यशैलीप्रति व्यापक प्रश्न उठाए । बैठकमा नेतृत्वलाई खुइल्याउने कि राम्रो कामको प्रशंसा गरेर जोगाउने पनि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, केशव बडाललगायतले इतिहासमा यही नेतृत्वले ठूल्ठूला काम गरेको भन्दै बचाउ गरेका छन् । उनीहरूले नेतृत्वलाई खुइल्याएर कहीं नपुग्ने भन्दै स्वस्थ र व्यावहारिक आलोचना गर्न सचेत गराएका छन् ।
बैठकमा अध्यक्षहरूले सचिवालयलाई पार्टीको मुख्य नेतृत्व ‘कोर अफ द लिडरसिप’ भनेर प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेका छन् । यो व्याख्याअनुसार पार्टीको मुख्य राजनीतिक निर्णय सचिवालयले गर्ने भन्ने हो । स्थायी समिति सदस्यहरू सचिवालयलाई पार्टीको नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिन तयार देखिएनन् । उनीहरूले सामूहिक नेतृत्वबाट चल्नुपर्ने र स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिबाट राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने धारणा धेरै नेताले राखे ।
महासचिव पौडेललगायतले भने सचिवालयमा जुन स्तरका नेता छन्, त्यसबाट पार्टी निर्णय हुन सक्ने हैसियत राख्ने दाबी गरेका छन् । पार्टीको विधान बनाउने बेलामा सचिवालयलाई दैनिक काम गर्ने मात्र अधिकार हुने भनिएको तर पछि छपाइमा गलत गरिएको आरोप बैठकमा आएको छ । बैठकमा विधानमा भएको साम्यवाद भन्ने शब्द हटाइएको विषय नेता नेपालले उठाएका छन् । त्यस्तै एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यक्रम के हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको छ । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा ‘जनताको जनवाद’ भन्ने छ । तर यो कार्यक्रमले समाजवादमा नपुगिने भन्दै नेताहरू झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मणि थापालगायतले विरोध गरेका छन् ।
बैठकमा भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको कि उस्तै रहेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । ओली र दाहालको प्रतिवेदनमा विदेशीसँग सम्बन्ध सुधारेको दाबी गरेका छन् । जुन गलत भएको नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तले तर्क गरेका छन् । ‘यो दस्तावेजमा समस्या समाधान गर्यौं, विदेश भ्रमण गरेर मिलाएर आयौं भन्नुभएको छ तर यो वास्तविकता होइन । गाँठो जहाँको त्यहीं छ,’ पाण्डेले भनेका छन् । पन्तले पनि भारतसँगका सबै समस्या नसल्टिएको उल्लेख गरेका थिए ।
अमृत बोहराले बैठकमा पार्टी सञ्चालनमा भइरहेको कमीकमजोरीका अलावा कम्युनिस्ट नेताहरूको आचारण बिग्रिइरहेको प्रसंग उठाए । कम्युनिस्ट सिद्धान्त र बानी व्यहोरा हराउँदै गएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उठेका नेताहरूले पदमा पुगेपछि देखाएको लालचा र विलासिता ठीक नभएको उनको तर्क थियो । अबका नेताहरू कस्तो बन्ने भन्ने स्पष्ट आचारसंहिता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘काउन्टर’ प्रतिवेदन
बैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनको पक्ष र विपक्षमा केही नेताहरूले काउन्टर प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । आफ्नो लिखित वक्तव्यका रूपमा उनीहरूले ती प्रतिवेदन बैठकमा बाँडेका छन् । अध्यक्षद्वयको लिखित प्रतिवेदनको काउन्टरमा वामदेव गौतमले लामो लिखित मन्तव्य बनाएर बैठकमा बाँडे । भीम रावलले पनि अध्यक्षका प्रतिवेदनका अंश–अंशमा आफ्नो लिखित धारणा पेस गरेका छन् । हरिबोल गजुरेलले लिखित धारणा राखेका छन् । महासचिव पौडेलले बैठकमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै लिखित वक्तव्य दिएका छन् । गौतम–रावलले नेतृत्वमाथि धेरै प्रश्न गरेका छन् भने पौडेल र गजुरेलले बचाउ गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
