काठमाडौँ, पुष ११ । पूर्व राजा स्वर्गिय विरेन्द्र शाहको हजारौँ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा रजाई गरिरहेको यति समुह र सरकारको रबैयाबारे यतिबेला चौतर्फी चर्चा र विरोध छ ।
पूर्व राजा विरेन्द्र शाहको परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिहरु खोजबीन गरी राज्यको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्ने लक्ष सहित गठन भएको नेपाल ट्रष्टले नै योजनाबद्ध रुपमा पूर्व राजा विरेन्द्रको सम्पत्ति यति समुहलाई दिने सिफारिस गरेपछि ट्रष्टका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलमाथि विभिन्न टिक्काटिप्पणी जारी छ ।
यति समुहलाई गोकर्ण रिसोर्ट म्याद नसकिँदै लिज अवधी पुनः २५ बर्ष थप गरिएपछि सरकार र नेपाल ट्रस्ट विवादमा आएको थियो । चौतर्फी आलोचना र विवाद हुन थालेपछि ट्रस्टले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गोकर्ण रिसोर्ट लिजको समय थप गर्ने सरकारको निर्णयको बचाउ गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले उक्त रिसोर्ट सरकारले चलाउन नसक्ने भएको कारणले निजि क्षेत्रलाई दिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले दिएको स्पष्टीकरणबाट सरकार निरिह रहेको र सरकारसँग सामान्य जग्गालाई उपयोग गरि संचालनमा ल्याउने क्षमता समेत नभएको सन्देश पुगेको छ ।
यति समुहलाई लिजमा नदिइएको खण्डमा सो रिसोर्ट गाइ चराउने मैदानको रुपमा परिणत हुने सहसचिव ज्ञवाललीले बताए । ‘ ५ बर्षपछि समयमा केही भएन भने गल्फ कोर्स गाई चराउने मैदान हुन्छ नि’, उनले प्रश्न गरे, ‘यसको जिम्मा कसले लिने ? सुकुम्बासीहरु आएर बसे भने के गर्ने ?’
यसरी सरकारको सहसचिव स्तरको कर्मचारीले यति समुहको खुलमखुल्ला बचाउ गर्नुले कर्मचारीको संगठीत प्रयासबाटै यति समुहको जग्गा घोटाला भएको प्रष्ट पार्छ । ‘यति समुहलाई गोकर्ण रिसोर्ट नबुझाए गाइचरन हुन्छ सरकारकै कर्मचारीबाट यस्तो वक्तव्य आउनु सरकार प्रतिकै अविश्वास हो,’ नेपाल ट्रष्टका एक पूर्व सचिव भन्छन्,‘सरकारले पनि त्यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा चलाउन सक्थ्यो । के रिसोर्ट मात्रै चल्ने त होइन होला । अनि यति समुहलाई नदिँदा गाइचरन नै हुन्छ भन्ने कर्मचारीको ग्यारेन्टी के को आधारमा हो ?’
ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले समेत लिज अवधी थपको बचाउ गरेका छन् । उनले कौडीको भाउमा रिसोर्ट दिने निर्णयको खुलेर प्रशंसा समेत गरे । यसलाई स्वागत योग्य काम पनि भन्न भ्याए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारको यस्तो कदमले निजि क्षेत्रप्रति सरकारको विश्वास कायम रहेको सन्देश जाने बताएका छन् । यति समुहको बचाउगर्दै ठाकुरले भने, ‘सबै थोक उसको छ, हाम्रो त जग्गा बाहेककेही छैन। र त्यो जग्गा पनि खाइसकेको छैन’ उनले भने, ‘बुद्धि उसको, ऋण लिनेउ सले, ब्याज तिर्ने उसले, हामी चोखो नाफा।’
यतिको पक्षमा सरकार नै संगठीत !
गोकर्ण रिसोर्टको २ हजार ७ सय ९३ रोपनी जग्गा न्युन मुल्यमा यति समुहलाई लिजमा दिने निर्णय सरकारले नै गरेको हो । पहिलो सम्झौता सक्किन ६ बर्ष बाँकी रहँदै गत मंसिरमा मन्त्रीपरिषदको वैठकबाट थप २५ बर्ष समयावधी थप्ने निर्णय भएसँगै सरकारको पनि आलोचना भएको हो ।
त्यति मुल्यवान सम्पतीलाई कौडीको भाउमा दिएर सरकार नै यति समुहको पक्षपोषणमा लागेको आरोप लागेको थियो । लिजको अवधी थपका विषयमा मन्त्रीपरिषदमा भएको छलफलमा समेत केही मन्त्रीहरुले विरोध जनाएका थिए । एक दुइजना मन्त्रीको विरोधका बाबजुद पनि निर्णयलाई पारित गरिएको थियो ।
केहीदिन अघि नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति समुहलाई दिएर राज्यले खेर गइरहेको सम्पत्तीबाट राजश्व संकलन गर्न सकिने भन्दै बचाउ गरेका थिए । ५ बर्षअघि नै नयाँ सम्झौता गर्दा सरकारले ५ बर्षको बढी भाडा पाउने समेत उनले बताएका थिए । मन्त्रीपोखरेलले नयाँ सम्झौता गर्दा बजार मुल्य अध्ययन गरिएको र गोकर्ण रिसोर्टलाई थप संरचना बनाउन सहमती दिनुअघि वातावरणीय अध्ययन गरिएको दावि गरे । उनले कौडीको भाउमा लिजमा दिएको कुरालाई अस्वीकार गर्दै नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्टलाई फेयर बजार मुल्यनिर्धारण गर्न लगाएर भाडा निर्धारण गरेको प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।
हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएका यति होल्डिङका मालिक आङिछरिङ शेर्पाको नेकपा भित्र पहुँच भएकै कारणले सरकार समेत यति समुहको पक्षमा लागेको आरोप रहेको छ । यसअघि एलएम सुविर ब्रदर्शले संचालन गर्दै आएको गोकर्ण रिसोर्ट पहुँचकै आधारमा यति समुहले हत्याएको आरोप छ ।
सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको २ हजार ७ सय ९३ रोपनीजग्गा २५ बर्षका लागि यति समुहलाई दिने निर्णय गरेको थियो । ३० बर्ष उपभोग गरेवापतयति समुहले नेपाल ट्रस्टलाई ५० लाख अमेरिकी डलर मात्र दिनुपर्ने सम्झौता गरेको थियो । यसअनुसार एक रोपनी लिजबाट ट्रस्टको खातामा मासिक ५ सय ६४ रुपैयाँ मात्र जम्मा हुन आएको देखिन्छ । २५ बर्षसम्म कौडिको भाउमा जग्गा लिजमा लगाएर पुन २५ बर्ष समयावधी थप गरेपछि सरकारकै प्रतिनिधिहरुले आर्थिक लाभ लिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि यति समुहलाई नीति भित्रै रहेर गोकर्ण लगायतको जग्गा दिएको बताएका थिए । यसरी हेर्दा सरकार नै संगठीत रुपमा पूर्व राजा विरेन्द्र शाहाको जग्गा कौडीको भाउमा यति समुहलाई बुझाउन लागेको देखिन्छ ।
रक्षामन्त्री इश्वर पोखरलले भने थप गरिएको अवधीमा नेपाल ट्रस्टको कार्यलयले भाडा वापत १ अर्ब १ करोड ५१ लाख २ हजार १ सय ७० प्राप्त हुने बताएका छन् ।
