काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बुधबार साँझ आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । करिब चार महिने कार्यकालबाट राजिनामा दिएका घिसिङको कार्यकाल भने थप चर्चामा रह्यो ।
उनको कार्यकाल उपलब्धिभन्दा बढी विवाद र आलोचनाका कारण चर्चामा रहेको हो ।
‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने नायक’का रूपमा स्थापित छविसहित मन्त्री बनेका घिसिङबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला र ठोस सुधारको अपेक्षा गरिए पनि छोटो कार्यकालमा उल्लेख्य नीतिगत वा संरचनागत उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
मन्त्री नियुक्ति हुँदा घिसिङप्रति जनअपेक्षा अत्यन्त उच्च थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको अनुभवले ऊर्जा क्षेत्रमा निर्णायक सुधार आउने आशा गरिएको थियो।
तर चार महिनाको अवधिमा नयाँ ठूला आयोजना अघि बढाउने, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन नीतिगत सुधार गर्ने वा संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्ने खालका स्पष्ट र मापनयोग्य उपलब्धि देखिएनन्।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतहरूका अनुसार घिसिङले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार र लगानीसम्बन्धी विषयमा छलफल र प्रारम्भिक तयारी भने अघि बढाएका थिए। तर ती प्रयासहरू नीति वा कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्न नपाउँदै मन्त्री पदबाट राजिनामा दिन पर्यो ।
उनको कार्यकाल राजनीतिक र प्रशासनिक विवादमै बितेको देखिन्छ। मन्त्री बनेसँगै घिसिङको राजनीतिक गतिविधि, दलसँगको निकटता र आगामी चुनावमा सक्रिय हुने संकेतलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका थिए। यही विषयले सरकारभित्र र बाहिर उनको आलोचना बढ्दै गएको थियो ।
नागरिक सरकारको ‘ट्याग’ भिरेर राजनतिक गतिबिधिमा संलग्न भएको आरोप उनीमाथि थियो । यद्यपी, घिसिङले आफुलाई ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ को संरक्षक भएको बताउँदै आएका छन् । उनले केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकीकरण गर्ने सहमती गरेका थिए । जसअनुसार रास्वपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो ।
तर, घिसिङले अहिलेसम्म कुनैपनि पार्टीको औपचारिक सदस्यता नलिएको बताउँदै आएका थिए । उनको यही बिवादित अभिब्यक्ति र अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक रूपले सक्रिय रहने मन्त्रीहरुलाई पदबाट अलग हुन गरेको आग्रह नै उनको राजीनामाको मसला बन्यो ।
त्यसो त, मन्त्री हुँदा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको, मन्त्रालय र मातहत निकायबीच समन्वय कमजोर भएको तथा नीतिभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व शैली हाबी भएको आरोप पनि उनीमाथि थियो । संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा समेत उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठेका थिए।
उज्यालो नेपालका नयाकको रुपमा चर्चा कमाएका घिसिङप्रति आम जनताको ठुलो अपेक्षा थियो । चार महिनाको छोटो अवधिमा संरचनागत परिवर्तन सम्भव नहुने भए पनि उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक सक्रियताले कामभन्दा विवाद बढी देखियो ।
घिसिङको चार महिने मन्त्री कार्यकाल ‘अपेक्षा धेरै, उपलब्धि कम’ भए । ऊर्जा क्षेत्रका केही विषयमा बहस र छलफल अघि बढे पनि तत्काल देखिने उपलब्धि कमजोर रहँदा विवाद र आलोचना नै कार्यकालको मुख्य विशेषता बने।
यद्यपी, उनले राजीनामा पश्चात पूर्ण रूपमा राजनीतिक जीवनमा सक्रिय हुने र आगामी चुनावमा भाग लिने संकेत गरेका छन् ।
घिसिङ मन्त्री पदबाट बाहिरिएसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले सुरु गरेका अधुरा एजेन्डा कसरी अघि बढ्छन् र नयाँ नेतृत्वले जनअपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो आगामी दिनमा हेर्न बाँकी छ।
