काठमाडौं- ललितपुरको झम्सीखेलस्थित सम्भ्रान्त वर्गका छोराछोरी पढ्ने ‘द ब्रिटिश स्कूल’ (टिबीएस) को भव्य भवन र कूटनीतिक आवरणभित्र नेपालको वित्तीय सार्वभौमिकता एवं बैंकिङ प्रणालीलाई खुला चुनौती दिँदै समानान्तर वित्तीय साम्राज्य चलिरहेको सनसनीपूर्ण रहस्य खुलेको छ।
नेपालको कानुन र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनलाई पूर्ण रूपमा धज्जी उडाउँदै यस विद्यालयले नेपाली अभिभावकहरूबाट मोटो रकम अवैध रूपमा असुल गरी युरोपका विभिन्न बैंकहरूमा सञ्चित गर्ने गरेको प्रमाण फेला परेको हो।
विगतमा पनि यस विद्यालयले गर्दै आएको कर छली र चर्को शुल्क असुलीका विषयमा व्यवस्थापिका संसद्का विभिन्न समिति र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले पटक-पटक गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। तर, पहुँच, प्रभाव र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै ती सार्वजनिक एवं वैधानिक आवाजहरूलाई नीतिगत तहमै सामसुम पारिँदै आइएको थियो।
तर, यसपटक त्यस्तो बलियो कूटनीतिक कवच पनि तोडिएको छ। हामीलाई प्राप्त नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र काठमाडौँस्थित ब्रिटिश दूतावासका अत्यन्तै गोप्य आन्तरिक दस्तावेजहरूले यो सिंगो प्रकरणलाई सतहमा ल्याएका हुन्। यी प्रमाणहरूले विद्यालय प्रशासनले नेपाली अभिभावकहरूलाई चरम आर्थिक शोषणको चक्रमा फसाएर नेपालको पूँजी अवैध रूपमा विदेश लैजाने संगठित च्यानल सञ्चालन गरिरहेको देखाउँछन्।
नेपालको भूमिमा, प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालित कुनै पनि संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना सिधै विदेशी मुद्रामा वित्तीय कारोबार गर्न वा विदेशमा बैंक खाता खोली रकम सञ्चित गर्न पाउँदैनन्। नेपाली अभिभावकहरूका लागि स्वदेशी मुद्रामै नेपालकै बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहजै शुल्क तिर्न सक्ने पूर्ण वैधानिक विकल्प हुँदाहुँदै विद्यालय प्रशासनले योजनाबद्ध रूपमा त्यो बाटो बन्द गरिदिएको तथ्य फेला परेको छ।
२०८१ साउन २५ गते (९ अगस्ट २०२४) को आधिकारिक आन्तरिक पत्रमा विद्यालयकी प्रिन्सिपल क्यारोलिन ड्रमले अभिभावकहरूलाई पहिलो त्रैमासिकको ट्युसन शुल्क अनिवार्य रूपमा युके पाउन्ड स्टर्लिङ (जिबिपी) मा भुक्तानी गर्न कडा निर्देशन दिएकी तथ्य भेटिएको छ। विदेशी मुद्रा खातामा पहुँच नभएका नेपाली अभिभावकहरूका लागि विद्यालय प्रशासन आफैँले प्रतिपाउन्ड १७२ रुपैयाँ ५६ पैसा (१ जिबिपी= १७२.५६ नेपाली रुपैयाँ)को अत्यधिक महँगो विनिमय दर जबर्जस्ती थोपरेको थियो।
प्रिन्सिपल क्यारोलिन ड्रमद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त पत्रमा भनिएको छ, “यदि हामीले तोकिएको अन्तिम मिति (डेडलाइन) भित्र कुनै सञ्चार वा जानकारी प्राप्त गरेनौँ भने, हामी हाम्रो वित्तीय नीति लागू गर्न बाध्य हुनेछौँ, जसमा १२ अगस्ट २०२४ देखि लागू हुने गरी दैनिक २ जीबीपी जरिवाना शुल्क समावेश छ… विनिमय दरको भिन्नताबाट बच्न, कृपया कोष/रकम युके पाउन्ड स्टर्लिङ (जिबिपी) मा पठाउनुहोस्”
यो कानुनी दादागिरीको शृङ्खला यतिमा मात्रै रोकिएको देखिँदैन। यो क्रम झन् बढेर मिति २०८२ असोज ३१ (१७ अक्टोबर २०२५) मा प्रिन्सिपल ड्रमले अर्को पत्र लेख्दै अभिभावकहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयको विदेशी खातामै पाउन्ड स्टर्लिङ जम्मा गर्न कडा ताकेता गरिन्।
हामीलाई प्राप्त कागजातका अनुसार, विद्यालयको यो ब्ल्याकमेलिङ शैलीलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ, “नेपाली बैंकमा स्वदेशी रुपैयाँ जम्मा गर्न खोज्दा विद्यालय प्रशासनले कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै ‘विदेशी खातामा पाउन्ड स्टर्लिङमै रकम जम्मा नगरे छोराछोरीको विद्यालयबाट नाम काटिने र भर्ना रद्द गरिने’ भन्दै ब्ल्याकमेलिङ शैलीमा मानसिक दबाब दियो। स्वदेशमै रहेको संस्थालाई नेपाली बैंकिङ च्यानलबाट पैसा तिर्न नदिई गैरकानुनी रूपमा विदेशमा रकम भुक्तानी गर्न बाध्य पारियो।”
डर र त्रासको यस्तो वातावरण खडा गरिएपछि, कैयौँ नेपाली अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकाको भविष्य जोगाउन हुन्डी वा अवैध च्यानलको समेत जोखिम मोलेरै भए पनि विद्यालयले तोकेका विदेशी बैंक खाताहरूमा पैसा पठाउन बाध्य पारिएका थिए र सो हालसम्म पनि निरन्तर भइरहेको कागजातमा उल्लेख छ।
‘द ब्रिटिश स्कूल’ले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति तथा जानकारी बिना नै युरोपका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा अवैध रूपमा समानान्तर व्यापारिक खाताहरू सञ्चालन गरिरहेको अकाट्य प्रमाण फेला परेको छ। काठमाडौँमा बसेर विदेशी भूमिमा अभिभावकको रकम सोझै जम्मा गराउन प्रयोग गरिएका ती गुप्त खाताहरूको पूर्ण प्राविधिक विवरण निम्न बमोजिम छ:
१. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, लन्डन (संयुक्त अधिराज्य):
खाताको नाम: द ब्रिटिश स्कूल (The British School)
खाता नम्बर : १२७६२६४१
आइबिएन (IBAN) कोड: GB21SCBL60910412762641
बैंक शाखा ठेगाना: 1 Basinghall Avenue, London, England, EC2V 5DD
खाताको आधिकारिक ठेगाना: वडा नं ३, झम्सीखेल, ललितपुर, नेपाल ४४७००
उल्लेखनीय कुरा के भने, यो खाता बेलायतको लन्डनमा खोलिएको भए पनि बैंकको आधिकारिक रेकर्डमा खातावालाको स्थायी ठेगाना नेपालकै ‘झम्सीखेल, ललितपुर’ राखिएको छ। यसले नेपालको नियामक निकायलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरी नेपालकै ठेगाना प्रयोग गरेर बेलायतमा सिधै समानान्तर व्यापारिक कारोबार भइरहेको र देशको रकम स्वदेशी बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सिधै विदेश पुर्याइएको प्रष्ट पार्छ।
२. युबिएस स्विट्जरल्यान्ड एजी (स्विट्जरल्यान्ड):
खाताको नाम (A/C Name): द ब्रिटिश स्कूल (The British School)
विद्यालयको ठेगाना: झम्सीखेल, पाटन, काठमाडौँ, नेपाल
बैंक ठेगाना: Rue des Noirettes 35, 1227, Carouge, Switzerland
खाताको प्रकार: युबिएस बिजनेस चल्ती खाता (UBS Business Current Account)
आइबिएन (IBAN) कोड: CH920024024091428160K
कारोबार हुने मुद्रा: ब्रिटिश पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP)
कागजातअनुसार, यो सम्पूर्ण अवैध विदेशी बैंकिङ च्यानल र खाताहरूको साँचो स्कूलकी प्रिन्सिपल क्यारोलिन ड्रम र विद्यालयका व्यापारिक प्रबन्धक एवं व्यापारिक प्रबन्धक उदय श्रेष्ठको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको छ। कागजातमा उल्लेख गरिएको छ, “विदेशमा सञ्चालित खाताको सम्पूर्ण नियन्त्रण स्कूलकी प्रिन्सिपल र निज उदय श्रेष्ठसँग रहेको छ।”
प्राप्त कागजातअनुसार, द ब्रिटिश स्कूलको यो आर्थिक कारोबार केवल आर्थिक बदमासी मात्र नभई सिङ्गो राज्यविरुद्ध लक्षित संगठित आर्थिक अपराध हो। कागजातमा विद्यालय प्रशासन, स्कुलक बोर्ड अफ गभर्नरका प्रमुख, प्रिन्सिपल क्यारोलिन ड्रम र व्यापारिक प्रबन्धक उदय श्रेष्ठले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० बमोजिम ‘सामूहिक आपराधिक दायित्व’ बेहोर्नुपर्ने जिकिर गर्दै निम्न कडा ऐनहरूको उल्लङ्घनमा हदैसम्मको सजाय र सम्पत्ति जफतको माग गरिएको छ:
१. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को उल्लंघन
कसूर- यस ऐनको दफा ३(१) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ- “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्नहुँदैन।” सोही ऐनको दफा २(क)(३) ले “विदेशी बैंक अकाउन्टमा गरिने लगानी वा रकम सञ्चितीकरण” लाई समेत लगानीकै रूपमा परिभाषित गरेको छ। ब्रिटिश स्कूलले नेपालमा बसेर विदेशमा व्यापारिक खाता खोल्नु र त्यहाँ रकम सञ्चित गर्नु यो ऐनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो।
सजाय र माग- ऐनको दफा ४ बमोजिम यसरी अवैध रूपमा विदेशमा रकम राख्ने अभियुक्तहरूलाई बिगो बमोजिमको जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजाय गर्न र युरोपका बैंक खातामा रहेको अवैध रकम जफत गरी नेपाल ल्याउन माग गरिएको छ।
२. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को उल्लंघन
कसूर- यस ऐनको दफा ९ग.(क) र दफा १०क. को व्यवस्था अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने व्यक्ति वा बैंकलाई भुक्तानी दिन वा रकम राख्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। स्कूलले नेपाली अभिभावकलाई सिधै विदेशमा भुक्तानी गर्न बाध्य पारेर यो दफाको धज्जी उडाएको छ।
सजाय र माग- यस ऐनको दफा १७ बमोजिम विदेशी विनिमय अपचलनको कसूरमा सो रकम जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कडा प्रावधान अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ।
३. शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिका सर्तहरूको उल्लंघन
कसूर- नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको चलानी नम्बर ३८२, मिति २०७२ को आधिकारिक अनुमति पत्रको सर्त नम्बर १ मा “विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीले नेपालको कानुन बमोजिम कर तिर्नु पर्नेछ” र सर्त नम्बर २ मा “नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको भिसा प्राप्त व्यक्तिहरूले मात्र विद्यालयमा कार्य गर्न पाउनेछन्” भन्ने उल्लेख छ। विदेशी खातामा सिधै रकम भुक्तानी लिँदै कर्मचारी र शिक्षकको वास्तविक पारिश्रमिक तथा सुविधा लुकाएर कर छली गर्नुले सञ्चालन अनुमतिका सर्तहरूको सोझो उल्लंघन भएको प्रमाणित गर्दछ।
यो प्रकरण बाहिरिएसँगै अब नेपालको श्रम बजार, आर्थिक सार्वभौमिकता र वित्तीय प्रणालीको रक्षा गर्ने जिम्मा बालेन शाह नेतृत्वको काँधमा आएको छ। बेलायती राजदूत आफैँ संरक्षक रहेको यस शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयभित्रको यो सिन्डिकेटलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरी कुन हदसम्म दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
