ललितपुर । न्यायमा ढिलाइ हुने पुरानो जनगुनासोलाई चिर्दै उच्च अदालत पाटनले १८ महिना नाघेका सम्पूर्ण मुद्दा फर्स्योट गरी शून्यमा झारेको छ । अदालतको इतिहासमै पुराना बक्यौता मुद्दा यो स्तरमा पूर्ण रूपले फर्स्योट भएको यो पहिलो पटक हो ।
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा वार्षिक कार्ययोजनाको मर्मअनुरूप आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गरिएको कार्यसम्पादनले उच्च अदालत पाटनलाई देशकै उत्कृष्ट नतिजा दिने अदालतका रूपमा स्थापित गरेको छ । देशभरका उच्च अदालतहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप झेलेर पनि पाटनले यो सफलता हासिल गरेको हो ।
देशभरका समग्र उच्च अदालतहरूमा रहने लगतको करिब २५ प्रतिशत (एक चौथाइ) कार्यभार उच्च अदालत पाटन एक्लैमा पर्ने गरेको छ । यस्तो दबाबका बाबजुद अदालतले यसपटक लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट गरी पुराना मुद्दाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी ल्याएको छ ।
अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट ५ हजार ६०९ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार ५३० थान नयाँ मुद्दा दर्ता भए । यसरी कुल लगत १६ हजार १३९ थान मुद्दा पुगेकामा अदालतले ११ हजार ४६८ थान मुद्दा फर्स्योट गर्न सफल भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले गत आर्थिक वर्षमा कुल लगतको ६६ प्रतिशत अर्थात् १० हजार ६५२ थान मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा ५.०५ प्रतिशत बढी अर्थात् ७१ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको छ । अदालतले लक्ष्यभन्दा ८१६ थान बढी मुद्दा फैसला गरेको जानकारी अदालतका रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीले दिए । उनका अनुसार यो फर्स्योट प्रतिशत विगतका वर्षहरूको तुलनामा निकै उच्च हो ।
नयाँ मुद्दा दर्ताको अनुपातभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्योटको सङ्ख्या बढी भएकाले बक्यौता न्यूनीकरणमा ठूलो छलाङ मारिएको अदालतले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ५ हजार ६०९ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अब ४ हजार ६७१ थान मात्रै बाँकी रहेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनको गत आर्थिक वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पुराना मुद्दा फर्स्योटमै देखिएको छ । अदालतले २ वर्ष नाघेका मात्र नभई १८ महिना कटेका १ हजार ८९९ थान मुद्दा पनि शून्यमा झारिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनको इतिहासमा १८ महिना नाघेका मुद्दा पूर्ण रूपमा फर्स्योट भएको यो पहिलो पटक हो । अब एक वर्ष नाघेका मुद्दा पनि केवल ३५३ थान मात्र बाँकी रहेको रजिस्ट्रार क्षेत्रीले बताए ।
त्यसैगरी, अदालतले थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई पनि एक वर्ष नकट्ने गरी शीघ्र सुनुवाइ गरिरहेको छ । थुनुवा रहेका कुल ७४० थान मुद्दामध्ये अब १२ थान मात्र फर्स्योट हुन बाँकी छ ।
जिल्ला अदालतहरूबाट कारबाहीका सिलसिलामा भएका आदेशउपर दर्ता हुने निवेदन र प्रतिवेदनलाई ३ महिनाभित्रै सुनुवाइ गर्ने नीतिअनुसार १ हजार ९४१ वटा निवेदन फर्स्योट भएका छन् । अब ३ महिना नाघेका जम्मा १५ थान मात्र बाँकी छन् । रिट निवेदनतर्फ कुल ३ हजार २६३ थानमध्ये २ हजार ६२१ फर्स्योट भई ६४२ थान बाँकी छन्, जसमा ६ महिना कटेका रिट निवेदन २५ थान मात्र छन् ।
उच्च अदालत पाटन मातहतका ११ जिल्ला अदालतमध्ये मुद्दा फर्स्योटमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सिन्धुपाल्चोकले ७७.४ प्रतिशत, रसुवाले ७५.६ प्रतिशत र धादिङले ६९.४ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेका छन् ।
रसुवा, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुली जिल्ला अदालतले दुई वर्ष नाघेका सम्पूर्ण मुद्दा शून्यमा झारेका छन् । तर, सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भने ‘जेन जी’ आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर कायमै देखिन्छ । काठमाडौँमा ४२.३ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्योट हुन सकेको छ भने २ वर्ष नाघेका मुद्दा अझै ३ हजार ८३२ थान बाँकी छन् ।
न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन धेरै व्यवस्थापकीय सुधारहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको रजिस्ट्रार क्षेत्रीले जानकारी दिए । पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि अभियान समिति गठन गरी निरन्तर अनुगमन र आदेश कार्यान्वयनको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । इजलासबाट भएको कारबाहीको विवरण (स्टाटस) सेवाग्राहीलाई यथाशक्य छिटो उपलब्ध गराउन थालिएको छ ।
सेवाग्राहीको सहजताका लागि भर्चुअल सुनुवाइ, अनलाइन बकपत्र, मोबाइल सन्देश (एसएमएस) मार्फत तारिख र मुद्दाको जानकारी तथा फैसला वेबसाइटमा अपलोड गर्ने जस्ता प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भइरहेको अदालतले जनाएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले मुद्दा फर्स्योटमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भए पनि अझै पूर्ण सन्तुष्टि लिने ठाउँ नरहेको बताए । उनले भने, “हामीले शीघ्र न्यायको मान्यतालाई अनुभूतिको तहमा पुर्याएका छौँ । सेवाग्राहीको गुनासो र नकारात्मक टिप्पणी नै नआओस् भन्नेमा हाम्रो दृष्टि केन्द्रित छ ।”
हालसम्मको नतिजा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्य न्यायाधीश कुँवरले यसलाई संस्थागत गर्न बाँकी रहेको बताए । “यो उपलब्धि हाम्रा लागि उत्साहजनक छ, अब यसलाई संस्थागत संस्कारका रूपमा विकास गर्नेछौँ,” उनले थपे । उनले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अदालतलाई जनविश्वासमा आधारित नागरिक संस्था बनाउने अठोटसमेत व्यक्त गर्दै भने, “न्याय सम्पादनको पूर्ण स्वीकार्यता हुने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ ।”
