काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्व रहेका वा सरकारी अनुदान जाने कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा नियम विपरीत करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइँदैन। तर, नेपाल सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट करिब दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको नेपाल वन निगम (नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था) मा भने कानुनको धज्जी उडाउँदै एकै व्यक्तिलाई पटक-पटक करारमा नियुक्ति र पुनर्नियुक्ति दिने गरिएको पाइएको छ।
करारमै आफ्ना मान्छेहरुको भर्ती गर्ने केन्द्र हो, नेपाल वन निगम लिमिटेड।
साबिकको टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल र हालको नेपाल वन निगम यतिबेला आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्र बनेको छ। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को स्वार्थमा पटक-पटक अनावश्यक कर्मचारीको भर्ती मात्रै भएको छैन, निश्चित व्यक्तिहरूलाई बिना कुनै आधार र प्रतिस्पर्धा करार थप गरिएको छ। वन निगमको आफ्नै कर्मचारी विनियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी हुँदै आएको यो बेथिति रोकिनुको सट्टा, यसपटक पनि फेरि लोक सेवा आयोगको सहमति समेत नलिई तिनै करारका कर्मचारीहरूको पुनः नवीकरण गर्रन लागिएको छ ।
नेपाल वन निगममा यतिबेला वन सेवाका पूर्व कर्मचारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका पिएसम्मको नियुक्ति करारमा छ, त्यो पनि बिना कुनै प्रतिस्पर्धा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्नका लागि सोझै नियुक्ति दिने गरेको पाइएको हो ।
वन विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका पूर्व सीईओ मनबहादुर खड्काको कार्यकालमा त बेथितिको पराकाष्ठा नै नाघिएको फेला परेको छ। उनले कार्यालय सहयोगी अर्थात् प्रथम तह (पियन) मा करारमा भर्ना भएका एक व्यक्तिलाई कुनै प्रक्रिया बिना सोझै पाँचौँ तह (सुब्बा सरह) को सेवा-सुविधा दिएर आफ्नो पीए बनाएका थिए।
त्यति मात्र होइन, पूर्व सीईओ खड्काले विभिन्न शाखा कार्यालय र डिपोहरूमा वन विभागका अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई करारमा नियुक्ति दिलाएका थिए। जसका कारण ती कर्मचारीहरूले एकातिर सरकारी सेवाको पेन्सन र अर्कोतिर वन निगमको तलब-भत्ता गरी राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्।
नेपाल वन निगमको २०८२ वैशाख २५ मा संशोधित ‘कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०८२’ ले संस्थामा नियम विपरीत करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ती गर्न पूर्णतः बन्देज लगाएको छ। नियमावलीको विनियम ३६ मा करार सेवा सम्बन्धी स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था छ, जसमा भनिएको छ:
३६. करार सेवा:
(१) यो विनियमावली प्रारम्भ भएपछि लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भए पश्चात् कसैले पनि निगमको सेवामा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन।
(२) उपनियम (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।
(३) निगमलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरू जस्तै– सरसफाइ, कार्यालय सुरक्षा, डिपो, स–मिल तथा घाटगद्दीको सुरक्षा, चौकीदार, सवारी चालक र सह-चालक, गोलिया काठ/दाउरा कटान-मुछान, चिरान मजदुर तथा मिस्त्री, मेकानिक्स, कार्यालय सहयोगी जस्ता पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएका निकायमा दर्ता भएको फर्म वा संस्था (आउटसोर्सिङ) बाट चौथो तहभन्दा तल्लो तहको पदमा सेवा करारमा लिई काम गराउन सकिनेछ। तर, यसरी सेवा करारमा लिँदा सेवा अवधि निरन्तर हुने गरी नवीकरण गरिने छैन।
नियमावलीले सिधै व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न रोकेको र चौथो तह मुनिका जनशक्ति पनि आउटसोर्सिङ एजेन्सीमार्फत मात्र लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, निगमका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनबहादुर खड्काले भने यस कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै चरम मनोमानी गरेको पाइएको छ।
खड्काले पहिलो तह (पियन) मा कार्यरत लोकेन्द्र थापालाई बिना कुनै प्रतिस्पर्धा र योग्यता सोझै पाँचौँ तह (वरिष्ठ सहायक अर्थात् सुब्बा सरह) को पदमा करार नियुक्ति मात्र दिएनन्, आफ्नै पीएसमेत बनाए। त्यति मात्र होइन, वन सेवाबाट अवकाश पाएर राज्यकोषबाट पेन्सन खाइरहेका पूर्व कर्मचारीहरूलाई आकर्षक डिपो प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पेर निगमबाट समेत मोटो रकम बुझ्ने गरी ‘दोहोरो सुविधा’ को अवैध बाटो खोलिदिए
नेपाल वन निगममा पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनबहादुर खड्काले मनोमानी गर्दै लोकसेवा आयोगसँग परामर्श समेत नगरी दोहोरो सुविधा समेत प्राप्त गर्ने गरी ७ जनालाई करारमै नियुक्ति दिलाएको पाइएको छ ।
पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन बहादुर खड्काले लोकेन्द्र बहादुर थापालाई कार्यलय सहयोगी पदबाट सोझै वरिष्ठ सहायक अर्थात् पाँचौँ तहमा करारमा नियुक्ति दिलाएका थिए । थापालाई पाँचौँ तहमा नियुक्ति मात्रै दिइएको छैन, उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पिए समेत बनाइएको थियो । थापा अहिले पनि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजिव कुमार झाको समेत पिए रहेका छन् ।
खड्काले दिएका अन्य नियुक्तिहरुमा विराटनगर शाखा प्रमुखका रुपमा ज्ञानकुमार लामा, धनगढी शाखा प्रमुखमा रामप्रसाद चौधरी, धनगढी डिपोका प्रमुखका रुपमा देवनारायण चौधरी, पथलैया डिपो प्रमुखका रुपमा मोहम्मद निजाम अख्तर, जनकपुर शाखाका डिपो प्रमुखका रुपमा कामदेव झा र राजविराज शाखाका डिपो प्रमुखका रुपमा उपेन्द्र साहलाई नियुक्ति दिइएको छ ।
त्यसबाहेक किशोर पाण्डेलाई हलुका सवारी चालकका रुपमा केन्द्रीय कार्यालयमै रहने गरी करारमै नियुक्ति दिइएको छ ।
त्यति मात्रै कहाँ हो र, पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्काले उनको घरमा काम गर्ने ज्योति राई नाम गरेकी महिलालाई समेत कार्यालय सहयोगीका रुपमा निगमबाटै तलब बुझ्ने गरी नियुक्ति दिलाएका थिए । जतिबेलासम्म खड्का निगममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए, ज्योति कहिलेकाहीँ मात्रै कार्यालयमा आउने गर्थिन् । तर खड्का निगमबाट हटेपछि भने ज्योति दैनिकरुपमा कार्यालयमा आउने गरेकी छिन् ।
नेपाल वन निगमको कर्मचारी विनियमावलीले यदि आफूखुसी कोही कसैले कसैलाई करार सेवामा नियुक्ति दिएमा त्यसरी नियुक्ति दिने व्यक्तिबाटै ती कर्मचारीले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरू सरकारी बाँकी सरह नै असुल उपर गर्ने व्यवस्था छ ।
तर पनि पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्काले आफै करारमा नियुक्ति मात्रै दिलाएनन्, वनबाट रिटायर्ड कर्मचारीले दोहोरो सुविधा पाउने गरी सुविधासमेत दिए । किनभने, उनीहरूले नेपाल सरकारबाट पेन्सन पनि पाइरहे, सरकारी स्वामित्वको नेपाल वन निगमबाट तलब र भत्ता समेत पाइरहे ।
नेपाल वन निगमभित्रको यो बेथिति हिजो मात्र होइन, आज पनि उत्तिकै जीवित छ। विगतको गैरकानुनी विरासतलाई सच्याउनुको सट्टा हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छन्।
वन विभागका उप-महानिर्देशक राजीव कुमार झाले निगमको अन्तरिम सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तर, उनले पुरानो गैरकानुनी करार नियुक्ति खारेज गर्नुको सट्टा तिनै कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिन लागेका हुन्। सीईओ झाले वन निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट पुरानै करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप ६ महिनाका लागि नवीकरण गर्ने गरी सहमति समेत लिइसकेको बुझिएको छ।
स्मरणीय के छ भने, नेपाल वन निगम सञ्चालक समितिमा वन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक लगायतका उच्च अधिकारीहरू सदस्य तथा सीईओ स्वयम् सदस्य सचिव रहन्छन्। यस्तो शक्तिशाली बोर्डलाई समेत प्रभावमा पारेर गलत निर्णय गराउनुले संस्थाभित्रको सेटिङ कति बलियो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
यही नीतिका कारण, कार्यलय सहयोगी पदबाट सोझै पाँचौँ तहको वरिष्ठ सहायक बनेका लोकेन्द्र बहादुर थापा विगत ४ वर्षदेखि कानुन विपरीत केन्द्रीय कार्यालयमै टिकिरहेका छन्। त्यस्तै, मनग्य आम्दानी हुने आकर्षक डिपो प्रमुखहरूमा समेत पूर्व सीईओ खड्काले करारमा भर्ना गरेका व्यक्तिहरूले नै निरन्तरता पाइरहेका छन्।
नियम विपरीतका यस्ता गतिविधिले एकातिर योग्य र प्रतिस्पर्धी युवाहरूको अवसर खोसेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक संस्थाहरू कसरी ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती गर्ने र राज्यकोष दोहन गर्ने केन्द्र बन्दै छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ।
यसबारे बुझ्न, पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्का र उप-महानिर्देशक झालाई सम्पर्क गर्दा दुवैलाई सम्पर्क हुन् सकेन।
यस सम्बन्धमा वन मन्त्रालय, अख्तियार लगायतमा उजुरी परेको भए पनि नयाँ कृषी, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले समेत कुनै वास्ता नगरेको र मन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले समेत चासो नदिएको पाइएको छ।
