काठमाडौँ । ‘जेन जी’ आन्दोलन र मुख्य भवनमा भएको आगजनीका कारण झण्डै तीन महिना (दुई महिना २१ दिन) सेवा अवरुद्ध भए पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सन्तोषजनक रूपमा मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । अदालतले कुल ४६ हजार २७७ मुद्दामध्ये १९ हजार ८३२ अर्थात् ४२ दशमलव ८५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका ८ हजार ६१४ पुराना मुद्दामध्ये ४ हजार ७६२ थान फर्स्योट भएका छन् भने ३ हजार ८५२ थान फर्स्योट हुन बाँकी छन् । अदालतका प्रमुख न्यायाधीश चुरामन खड्काले कठिन परिस्थितिमा पनि फर्स्योट दर बढाउन न्यायाधीश तथा अदालतका कर्मचारीहरूले विशेष मिहिनेत गरेको बताए ।
अदालतका स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले विषम परिस्थितिका कारण पूर्ण क्षमतामा इजलास सञ्चालन गर्न नसक्दा फर्स्योटमा केही कठिनाइ भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई थप तीव्रता दिइने उल्लेख गरे । उनले भने, “हामी नयाँ आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ३९ वटा इजलास सञ्चालन गरेर फर्स्योट दर बढाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।”
आगजनीपछि मुख्य भवनको प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) को काम जारी रहेको र त्यसका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भवनको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पार्न करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने र मर्मतको काम निरन्तर भइरहेको प्रमुख न्यायाधीश खड्काले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्तिम दिन (२०८३ असार ३२ गते) सम्मको विवरणअनुसार अदालतमा २४ हजार ८७३ मुद्दा गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए भने २१ हजार ४०४ थान नयाँ दर्ता भई कुल लगत ४६ हजार २७७ पुगेको थियो । जसमध्ये वर्षभरिमा १९ हजार ८३२ थान मुद्दा फर्स्योट हुँदा २६ हजार ४४५ थान बाँकी नै रहेका छन् ।
फरक मुद्दा व्यवस्थापन (डीसीएम) कार्यविधि लागू हुनुपूर्वका ४९ थान मुद्दा भने सबै फर्स्योट भइसकेका छन् । यता, मेलमिलाप केन्द्रमा २ हजार ४८९ मुद्दा पेस भएकामा २०८ वटा (८.३५ प्रतिशत) मात्र सफल भए भने १ हजार ६९० मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएका छन् ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनतर्फ कुल १० हजार ९३३ निवेदन दर्ता भएकोमा ३ हजार ८४७ मात्र फर्स्योट भई ७ हजार ८६ थान बाँकी रहेका छन् । कैदतर्फ वार्षिक लक्ष्य ६ हजार ३५५ वर्ष रहेकामा ६५ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल भएको अदालतले जनाएको छ । कैदतर्फ कुल ८ हजार ८२१ वर्ष ५ महिना ९ दिन भुक्तान हुन बाँकी रहेकोमा ४ हजार ५६७ जनाको सजाय (कैद) भुक्तान हुन बाँकी छ ।
यता, जरिवानातर्फ ९ अर्ब ५५ करोड, सरकारी बिगोतर्फ २ अर्ब ३९ लाख र क्षतिपूर्तितर्फ ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार कतिपय विदेशी संस्था र व्यक्तिसमेतबाट रकम असुल गर्नुपर्ने भएकाले असुली प्रक्रियामा जटिलता थपिएको हो ।
अदालतको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कले फर्स्योट दरमा क्रमिक सुधार भइरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३७.९ प्रतिशत रहेको फर्स्योट दर २०७९/८० मा ४२.४५ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ४६.८१ प्रतिशत हुँदै २०८१/८२ मा ५१.२९ प्रतिशत पुगेको थियो ।
तर, २०८२/८३ मा ‘जेन जी’ आन्दोलनको प्रभावका कारण यो दर ४२.८५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । यद्यपि, दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा फर्स्योटमा अदालतलाई उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । एकै वर्ष ४ हजार ७६२ पुराना मुद्दा फर्स्योट गरेर अदालतले थाती रहेका मुद्दा (ब्याकलग) घटाउने प्रयास गरेको छ ।
२०८२ भदौ २४ देखि कात्तिक २३ सम्म करिब दुई महिना अदालतको सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प रह्यो । मुख्य भवनमा भएको आगजनीका कारण मिसिल तथा अभिलेखहरू प्रायः ध्वस्त भए । कात्तिक २३ सम्मको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मानी त्यसपछि मात्र म्याद तारेख खोलिएको थियो भने मंसिर १४ गतेदेखि मात्र नियमित सुनुवाइ सुरु भएको थियो । हाल अदालतमा ४३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा ४२ जना कार्यरत छन् भने एक जना अन्य अदालतमा काजमा छन् ।
मुद्दाको अत्यधिक चाप रहने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भौतिक संरचना मात्र नभई ‘जेन जी’ आन्दोलनका कारण समग्र न्यायिक लय नै बिथोलिएको थियो । तर, अहिले क्रमशः पूर्ण क्षमतामा फर्किँदै गरेको अदालत पुराना बक्यौता घटाउने, मिसिल पुनर्निर्माण गर्ने र फर्स्योट दर बढाउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । उनले थपे, “हामी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कम्तीमा ३९ इजलास चलाउने तयारीमा छौँ र फर्स्योट दरलाई पुनः माथि उकास्न निरन्तर लागिपरेका छौँ ।”
