काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले स्थायी व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नगरी आफूहरूलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले उचित र स्थायी विकल्प नदिइ जबर्जस्ती बाहिर निकालिए आफूहरू पहिले बसोबास गर्दै आएको स्थानमै फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
पीडितहरूले जारी गरेको सरोकार पत्रमा आफूहरूलाई नेपाल सरकारले दुई महिनाअघि बसोबास गरिरहेको स्थानबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको उल्लेख गरिएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा बस्नका लागि स्थान उपलब्ध भए पनि खानपान, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको र बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ।
पत्रमा चुनावका बेला वर्तमान सरकार प्रमुखले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने वाचा गरेको स्मरण गराउँदै आफूहरूलाई असुरक्षित बस्तीबाट सुरक्षित स्थानमा स्थायी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासनसहित होल्डिङ सेन्टरमा ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ। सुरुमा १५ दिनका लागि अस्थायी रूपमा राखिएको र ६० दिनभित्र स्थायी समाधान गरिने भनिए पनि हालसम्म कहाँ, कहिले र कसरी व्यवस्थापन हुने भन्नेबारे कुनै जानकारी नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडितहरूका अनुसार असार ९ गते सरकारी निकायका केही प्रतिनिधि होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर राहतस्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गरी स्वव्यवस्थापन गर्नुपर्ने सूचना दिएका थिए। यसलाई उनीहरूले आफूहरूलाई बाध्यकारी अवस्थातर्फ धकेल्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सरोकार पत्रमार्फत पीडितहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि गठन भएको भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आफ्नो लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न माग गरेका छन्। साथै, जबर्जस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।
त्यसैगरी, स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म सरकारले पर्याप्त सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने वा आफूहरूलाई बस्न सकिने उपयुक्त स्थान देखाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
पीडितहरूले भनेका छन्,-‘हामीलाई स्थायी विकल्प नदिई होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिर निकालिएको खण्डमा बस्ने अर्को कुनै स्थान नभएकाले हामी पहिले बसोबास गरेको ठाउँमै फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुनेछौं।’ होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारले सरकारसँग तत्काल स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरी आफूहरूको स्थायी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
