काठमाडाैंः डडेल्धुराको अजयमेरू गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासनहीनता, कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन र चरम लापरबाहीका कारण लाखौँ सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको तथ्य फेला परेको छ। छात्राका लागि निःशुल्क वितरण गरिने सेनेटरी प्याडमा विद्यार्थी सङ्ख्या नै एकिन नगरी मापदण्डभन्दा बढी वितरण गरेर बजेट सकाउनेदेखि लिएर, नियमविपरीत ३८ जना हेरालु नियुक्ति गर्ने, एउटै बाइक मर्मतका नाममा अस्वाभाविक बिल भुक्तानी गर्ने, खरिद ऐन छलेर अमानतबाट कार्य गराउने र गाडी समयमा नवीकरण नगरी जरिवाना तिर्नेसम्मका गम्भीर बेथितिहरू महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
हाजिरै नभएका खेलकुद प्रशिक्षकलाई १७ लाखभन्दा बढी भुक्तानी
गाउँपालिकामा कानुनको धज्जी उडाउँदै नियमविपरीत खेलकुद प्रशिक्षक भर्ना गरेर लाखौँ रुपैयाँ सरकारी रकम अनधिकृत रूपमा भुक्तानी गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई मिचेर स्पष्ट दरबन्दी नै नभएका ९ जना प्रशिक्षकहरूलाई गाउँपालिकाको कोषबाट १७ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको तथ्य फेला परेको हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी र आवश्यक कार्यबोझको विश्लेषण नै नगरी उक्त नियुक्तिहरू गरेको पाइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ९८० मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सियस, बगैँचे, प्लम्बर लगायत ऐनमा तोकिएका पदमा बाहेक अन्य पदमा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै, सोही ऐनको दफा ८३ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकार हेरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर, अजयमेरू गाउँपालिकाले यी कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी ९ जना खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्ति गरी स्थायी रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गाउँपालिकाले खेलकुद कार्यको कार्यबोझ र सोको लागि आवश्यक सम्भावित आयस्रोतको विश्लेषण समेत नगरेको पाइएको छ। अझ गम्भीर कुरा त, नियुक्त गरिएका ती खेलकुद प्रशिक्षकहरूले कार्यालयमा नियमित हाजिर समेत गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। काम र हाजिरको स्पष्ट आधार नभएका प्रशिक्षकहरूलाई गाउँपालिकाले कुल सत्र लाख बाईस हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जुन महालेखाले अनियमिता भएको भनेको छ।
स्पष्ट दरबन्दी र नियमित कामको पुष्टि नभईकन राजनीतिक वा अन्य पहुँचका आधारमा यसरी कार्यकर्ता वा निकटका व्यक्तिहरूलाई राज्यकोषबाट रकम बाँडिनुले गाउँपालिकामा सुशासनको गम्भीर सङ्कट रहेको देखाउँछ।
निर्माण कार्यमा दर विश्लेषणमा बदमासी
अजयमेरू गाउँपालिकामा सरकारी नियम र जिल्ला दररेटलाई मिचेर एउटा निर्माण योजनामा लाखौँ रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको तथ्य फेला परेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली र स्वीकृत नर्म्सविपरीत दर विश्लेषण तयार गरी गाउँपालिकाले अनावश्यक व्ययभार बढाएको पाइएको हो।
गाउँपालिकाले केदार सिसु सुधारक मा.वि. भौतिक पूर्वाधार निर्माण योजना अन्तर्गत ग्याबियनमा ढुङ्गा भर्ने कार्यका लागि नियमविपरीत बढी दर कायम गरेको पाइएको छ।
वास्तविक हुनुपर्ने दर ओभरहेड र मूल्य अभिवृद्धि कर सहित प्रति घनमिटर रु। ४,१६३।६० मात्र हुनुपर्ने थियो। तर पालिकाले नियमविपरीत प्रति घनमिटर रु। ५,२३३।७४ प्रयोग गरेको पाइएको हो । प्रति घनमिटरमै करिब रु। १,०७०।१४ बढी दर राखेर गाउँपालिकाले लागत अनुमान तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले एउटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वास्तविक लागतभन्दा बढीको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको हो।
प्रयोगविहीन जग्गाका लागि ३३ हजार भुक्तानी
गाउँपालिकामा सरकारी रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मितव्ययिता र औचित्यलाई समेत बेवास्ता गर्दै चरम लापरबाही गरिएको अर्को तथ्य बाहिरिएको छ। गाउँपालिकाले उद्देश्य अनुरूप प्रयोग नै नगरेको र अलपत्र अवस्थामा रहेको जग्गाका लागि बर्सेनि ३३ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएको हो। प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले २० वर्षका लागि भाडामा लिएको जग्गा हाल ूप्रयोगविहीनू अवस्थामा छ, तर पनि त्यहाँ नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ।
गाउँपालिकाले नमुना कृषि तथा पशु विकास फार्म निर्माणका लागि भन्दै मिति २०७६र०९र०१ मा ३० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो। सो जग्गाबापत वार्षिक रु। ३३,००० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको देखिएको छ। जग्गा हालसम्म कुनै पनि काममा प्रयोग नभई ूप्रयोगविहीनू अवस्थामा रहेको स्वयम् गाउँपालिकाले स्वीकार गरेको छ।
रियल प्लान को बजेटमा बदमासी
विपदको समयमा बालबालिकाको सिकाई निरन्तरताका लागि आएको विशेष अनुदानको बजेट समेत निर्देशिकाविपरीत खर्च गरेर अनियमितता गरिएको पाइएको छ। रियल प्लान को स्पष्ट मार्गदर्शनलाई मिचेर गाउँपालिकाले १० वटा विद्यालयहरूलाई गैरकानुनी रूपमा ४ लाख रुपैयाँ बाँडेको तथ्य फेला परेको हो। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, विपद समयमा सिकाई सहायताका लागि निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गरी यो रकम भुक्तानी गरिएको हो।
रियल प्लान कार्यान्वयन पुस्तिकामा विपद समयमा सिकाई रियल प्लान वापत अनुदान प्राप्त विद्यालयले निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रिया अनुरूप मात्र खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। उक्त कोषको रकम विशेष गरी संकट वा विपदका बेला सिकाईलाई प्रभावित हुन नदिन तोकिएका कार्यहरूमा खर्च गरिनुपर्छ।
तर, अजयमेरू गाउँपालिकाले निर्देशिकाको यो प्रावधानलाई लत्याउँदै प्रधानाध्यापकहरूको बैठक राखेर प्रिन्टर र फोटोकपी मेसिन खरिद गर्ने भन्दै प्रतिविद्यालय चालिस हजारका दरले रकम बाँडेको पाइएको छ। जुन रकम महालेखाले अनियमिततामा राखेको छ।
नियमित रूपमा हुने प्रशासनिक वा शैक्षिक सामग्री खरिदका लागि अन्य शीर्षकमा बजेट हुने भए तापनि गाउँपालिकाले विपद व्यवस्थापन र सिकाई जस्तो संवेदनशील कोषको बजेट यसरी विनियोजन गर्नुले योजनागत कमजोरी र वित्तीय अनुशासनको चरम अभावलाई देखाउँछ।
रकम बुझ्ने विद्यालयको सूची तल राखिएको छः
गाडी नवीकरणमा ४० हजार जरिवाना
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४९२० मा सरकारी रकम खर्च गर्दा स्रोत साधनको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी मितव्ययी ढङ्गे खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अजयमेरू गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको चरम लापरबाहीका कारण सरकारी गाडीहरू समयमा नवीकरण नगरिँदा राज्यकोषमाथि अतिरिक्त जरिवानाको भार थपिएको छ।
गाउँपालिकाले सवारी साधन नवीकरण गराउनका लागि तुलाराम बोहरालाई पेस्की दिएको थियो। तर, उनले समयमै नवीकरण नगराई ढिलाइ गरेपछि विभिन्न मितिमा सरकारी कोषबाट रु। चालीस हजार एक सय सत्तर रुपैयाँ जरिवानाबापत मात्रै भुक्तानी गरिएको छ। यसरी पेस्की लिएर पनि समयमा नवीकरण नगराई संस्थालाई घाटा पुर्याउने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम अनियमित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अमानतबाट कार्य गराउँदा खरिद नियमावलीको उल्लङ्घन
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९८ मा सार्वजनिक निकायले विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा १ लाख रुपैयाँमा नबढाई अमानतबाट काम गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, गाउँपालिकाले नियमावलीको प्रावधान विपरीत तोकिएको बजेट सीमा नाघेर योजनाको काम अमानतबाट गराई भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
विभिन्न कर्मचारीहरूको नाममा पेस्की वा भुक्तानी दिई अमानतबाट गराइएका कार्यहरू नियमसम्मत नदेखिएकाले कुल रु। १,८६,९०४। (एक लाख छयासी हजार नौ सय चार रुपैयाँ) रकम अनियमित भएको ठहर गरिएको छ। प्रतिवेदनले अमानतबाट कार्य गराउने प्रक्रियामा तत्काल नियन्त्रण हुनुपर्ने औँल्याएको छ। अमानतबाट नियमविपरीत भुक्तानी पाएका कर्मचारी र योजनाको विवरण:
बाइक मर्मतका नाममा अस्वाभाविक बिलः नम्बर समेत गायब
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९९१०० बमोजिम सरकारी रकम खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता र औचित्य कायम गरी रीत पुगेका बिल भर्पाई जाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, गाउँपालिकाले वडा नं। २ को बाइक मर्मत गरेको देहायका बिल भुक्तानी गर्दा चरम बदमासी गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले अस्वाभाविक मर्मतका बिलहरू समावेश गरी कुल रु। १,०१,५००।(एक लाख एक हजार पाँच सय रुपैयाँ) भुक्तानी दिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार एउटै मिति तथा महिनामा एउटै बाइक यसरी पटक-पटक ठुलो मर्मत हुन सम्भव देखिँदैन। अझ गम्भीर कुरा, भुक्तानी गर्दा बाइकको नम्बर समेत उल्लेख नगरिएकाले यथार्थ मर्मत यकिन गर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै उक्त रकम अनियमित ठहर गरिएको छ।
कानुनी प्रक्रिया मिचेर ३८ जना ‘हेरालु’ नियुक्ति, ५ लाख ८८ हजारको आर्थिक भार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९इ७ः क्गचखभथ० को आधारमा मात्र स्थायी प्रकृतिको कामको लागि र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो ऐन अनुसार अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न पाइँदैन।
तर, अजयमेरू गाउँपालिकाले यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लत्याउँदै यस वर्ष विभिन्न पुल, मुहान संरक्षक र खानेपानी योजनाका लागि भन्दै ३८ जना हेरालु नियुक्ति गरी कुल रु। ५,८८,९८६।( ९पाँच लाख अठासी हजार नौ सय छयासी रुपैयाँ० खर्च गरेको छ। गाउँपालिकालाई दीर्घकालीन आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी यसरी कर्मचारी नियुक्ति गर्न नमिल्ने र यो खर्च नियमसङ्गत नभएको भन्दै प्रतिवेदनले यसलाई अनियमित घोषित गरेको छ।
हेरालु नियुक्ति र भुक्तानीको संक्षिप्त विवरण:
सेनेटरी प्याड वितरणमा मापदण्ड विपरीत बदमासी
अजयमेरू गाउँपालिकाले विद्यालयमा प्याड वितरण गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार नमानी दामासाही रूपले सङ्ख्याभन्दा बढी २९० प्याकेट ९मूल्य अभिवृद्धि कर सहित० वितरण गरेको पाइएको छ। खरिद गर्दा सङ्ख्या एकिन नगरी खरिद गरिएको, भण्डारणको गुणस्तरीयता सुनिश्चित नभएको र नियमित अनुगमन समेत नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यसरी मापदण्डभन्दा बढी वितरण गरिएको कुल रु। ६,४३५र(छ हजार चार सय पैँतीस रुपैयाँ) लाई अनियमित ठहर गर्दै नियमित गर्न निर्देशन दिइएको छ। जब कि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ६(१२ सम्म अध्ययनरत सबै छात्राहरूका लागि १० महिनाका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ।
