काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर ३ हजार ४ सय ८० जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक भएसँगै दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, वंशवादको बहस र राजनीतिक नैतिकताका विषय फेरि एकपटक सतहमा आएका छन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित उनका परिवारका तीन सदस्यले एकैपटक उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ।
प्रचण्डकी कान्छी बुहारी बिना मगरले कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। संघीय सरकारकी पूर्व खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेकी मगर यसअघि पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन्।
उनी पार्टीभित्र संगठित कार्यकर्ता र पूर्व मन्त्रीको अनुभव बोकेको नेतृका रूपमा परिचित छन् भने विपक्षी दलले भने उनलाई ‘परिवारको राजनीतिक निरन्तरता’को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
यस्तै, प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख रहेकी दाहालले कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै मेयर पदबाट राजीनामा दिएर संघीय संसदको निर्वाचनमा होमिएकी हुन्।
स्थानीय तहमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेकी उनको उम्मेदवारीलाई समर्थकहरूले ‘स्थानीय विकासको अनुभव संघीय संसदमा लैजाने प्रयास’ भनेका छन्। तर आलोचकहरूले भने निर्वाचित पद बीचमै छाडेर अर्को पद खोज्नु राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग मेल नखाने तर्क गर्दै आएका छन्।
नेकपाका संयोजक प्रचण्ड स्वयं रुकुम पूर्वबाट उम्मेदवार बनेका छन्। दशकौँदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय प्रचण्डलाई पार्टीको मुख्य अनुहार र प्रभावशाली नेताका रूपमा लिइन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा उनलाई परिवार केन्द्रित राजनीति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यस पटक एकै निर्वाचनमा परिवारका तीन सदस्य उम्मेदवार बनेपछि उक्त आरोपले थप बल पाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
एकै परिवारका तीन जनाको उम्मेदवारीले नेकपाभित्र पनि बहस सिर्जना गरेको छ। पार्टीका केही नेताहरूले यो निर्णयलाई ‘योग्यता र राजनीतिक अनुभवको आधारमा गरिएको’ दाबी गरेका छन् भने केहीले भने अवसरवादको आरोप लगाएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको दलगत राजनीतिमा परिवारका सदस्यहरू सक्रिय हुनु नयाँ विषय होइन। तर एकै निर्वाचनमा शीर्ष नेताका परिवारका धेरै सदस्य उम्मेदवार बन्नु स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक बहसको विषय बन्ने गरेको छ ।
आगामी निर्वाचनले केवल सरकार गठनको दिशा मात्र होइन, दलहरूभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व विकासको प्रश्नमा पनि महत्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
