काठमाडाैं: ११ मिनेटको भिडियो बनाउन झण्डै ३ लाख भुक्तानी, प्रदेश कानुन विपरीत अध्यक्षलाई स्वकीय सचिवालय र भान्से सुविधा, अनि मालसामान खरिदको बजेटबाट इन्जिनियरलाई भत्ता!
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकामा राज्यकोषको बजेट यसै गरी जथाभाभी वितरण भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले पोल खोलेको छ। विभिन्न शीर्षकमा प्रक्रिया मिचेर गरिएको ३३ लाख ७१ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको यो चरम अनियमितताले गाउँपालिकामा वित्तीय सुशासनको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ।
नियमविपरीत लाखौं अनुदान वितरण
भागेश्वर गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गई विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध संगठन, पत्रकार संघ-संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा निजी व्यापारिक फर्महरूलाई नियमविपरीत लाखौं रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यी खर्चहरू ऐन र कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै अनियमिततामा वर्गीकरण गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यताका आधारमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर गाउँपालिकाले उक्त कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै राज्यकोषको रकम जथाभाभी बाँडेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
गाउँपालिकाले कानुन विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन र पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूलाई कुल ५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ। प्रतिवेदनले यस्तो प्रकृतिको खर्चले गाउँपालिकामाथि थप व्ययभार बढ्दै जाने र यसमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
११ मिनेटको भिडियोलाई ३ लाख
गाउँपालिकाले ‘मानसखण्ड मिडिया प्रा.लि.’लाई डकुमेन्ट्री निर्माण खर्च भन्दै कुल २ लाख ९८ हजार ३ सय २० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ७९,२०० रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएकोमा यस वर्ष पुरानै सम्झौतालाई आधार मानी पुनः २,१९,१२० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो।
उक्त मिडिया प्रा.लि.ले जम्मा ११ मिनेट २३ सेकेन्डको भिडियो निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने ‘विशेष अनुदान’को रकम डकुमेन्ट्री निर्माणमा खर्च गरिनु आफैंमा नियमविपरीत भएको महालेखाले जनाएको छ। त्यति मात्र नभई, गाउँपालिकाले उक्त डकुमेन्ट्रीको प्रसारण तथा दाखिला गरेको प्रमाणसमेत भेटिएको छैन। नियम अनुसार डकुमेन्ट्रीलाई जिन्सी दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि सो नगरेरै रकम भुक्तानी स्वीकृत गर्ने कार्य नियमसम्मत नभएको भन्दै महालेखाले २ लाख ९८ हजार ३ सय २० रुपैयाँ अनियमिततामा राखेको छ।
यति मात्रै हाेइन, गाउँपालिकाले पेश गरेको प्रस्तावनामा रहेका ३२ वटा क्रियाकलापभित्र ‘क्यालेन्डर छपाई तथा वितरण’ कार्यक्रम नै समावेश थिएन। तर, प्रस्तावमै नभएको कार्यक्रम खडा गरी २४०० थान क्यालेन्डर छपाईका लागि ‘श्री महरुरुद्र छापाखाना एण्ड विज्ञापन’लाई १ लाख ४३ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। विशेष अनुदानको रकम यसरी अनुत्पादक र दीर्घकालीन महत्त्व नभएको कार्यमा उपयोग गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै भुक्तानी गर्ने र यसको स्वीकृति दिने अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
पालिकाको बजेटमा प्रहरी चौकी मर्मत
उल्लेखित विवरण अनुसार गाउँपालिकाले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७७’ को नियम ३९ को गम्भीर उल्लंघन गरेको छ। सरकारी खर्च गर्दा बजेटको सीमाभित्र रही तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। साथै, स्थानीय निकायका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत केन्द्र सरकारबाट प्राप्त रकम छुट्टै बजेट विनियोजन हुने सरकारी कार्यालयका लागि खर्च गर्न मिल्दैन।
तर, गाउँपालिकाले विभिन्न सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण, मर्मत-सम्भार र वस्तुगत अनुदान चालू प्रकृतिका खर्चहरूबाट भुक्तानी दिएको पाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले ‘पवन निर्माण सेवा, धनगढी’लाई लामीकाण्डे प्रहरी चौकी मर्मत बापत कुल ५ लाख ९६ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। महालेखाले यसलाई पूर्ण रूपमा अनियमिततामा वर्गीकरण गरेको छ।
कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा, ३ लाख ९२ हजार अनियमित भुक्तानी
यसैगरी, गाउँपालिकाले विभिन्न घरधनीसँग सम्झौता गरी कर्मचारी आवासका लागि घरभाडा वापत कुल ३ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। प्रतिवेदनले पालिकाले कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता लगायतका खर्चहरूको समेत व्यवस्था गरिसकेकाले कर्मचारी आवासका लागि यसरी छुट्टै घरभाडा लिनु कानुन सम्मत् नभएको स्पष्ट पारेको छ। महालेखाकाले उक्त रकम पनि अनियमिता भएकाे जनाएकाे छ ।
कानुनविपरीत अध्यक्षलाई स्वकीय सचिवालय, ७.६१ लाख खर्च
गाउँपालिकाले कानुनविपरीत सचिवालय गठन गरी ५ लाख १९ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यति मात्र नभई, पालिका प्रमुखले अतिथि सत्कारका लागि प्रदेश कानुन अनुसार मासिक रूपमा सुविधा रकम बुझिरहेको अवस्थामा पुनः थप अतिथि सत्कारका लागि होटलको बिल भुक्तानी गरी दोहोरो खर्च समेत गराएका छन्, जुन सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन समेत) विपरीत हाे। सोही ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखले भान्से राख्न पाउने व्यवस्था छैन्, तर पालिकाले करन सिंह मालि (माली) लाई ज्यालादारीमा भान्से नियुक्ति गरेको फेला परेको छ। भान्सेको पारिश्रमिक बापत वार्षिक २ लाख ४२ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। जसलाइ महालेखाले अनियमिता भएकाे भनेकाे छ ।
निजी वस्त्रालयलाई ५० हजार अनुदान
पालिकाले निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड नै नबनाई नाफामुलक संस्था (निजी व्यवसाय) लाई अनुदान भुक्तानी गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले गरेको उक्त भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै अनियमिततामा वर्गीकरण गरिएको छ।
कानुनी प्रावधान र ऐनको उल्लंघन गर्दै गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थालाई अनुदान बाँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राप्त विवरण अनुसार गाउँपालिकाले प्रेमलाल चटौतको नाममा ५०,००० (पचास हजार) रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरेको छ।
नियमविपरीत उपभोक्ता समितिलाई काम, १.८७ लाख अनियमित
गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को प्रतिकूल हुने गरी काम गराएको छ। नियमावली अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको कामको स्वामित्व लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र दिगोपना आउने योजनामा मात्र यस्तो कार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अनिवार्य रूपमा कार्यालय आफैँले गर्नुपर्ने भवन मर्मत सम्बन्धी कार्य हस्तान्तरण नहुने प्रकृतिको भए तापनि गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, गाउँपालिकाले ‘स्वास्थ्य चौकी पुरानो छाना मर्मत कार्य गराई कुल १ लाख ८७ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। नियमावलीको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी लाभग्राही समुदायमार्फत आफ्नै भवन निर्माण कार्य गराउनु नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै महालेखाले उक्त १,८७,१३९ रुपैयाँलाई अनियमिततामा राखेको छ। पालिकाले कुन स्वास्थ्य चाैकीकाे छाना मर्मत गरेकाे हाे, त्याे समेत खुलाएकाे छैन् ।
विद्यालय कर्मचारीलाई नियमविपरीत भत्ता
महालेखाका अनुसार, गाउँपालिकाको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८१/८२ को क्रियाकलाप नं २.७.१३.११ मा सामुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालन अनुदान निकासाका लागि ५ वटा मापदण्ड (साधारण सभा भएको, बजेट र कार्यक्रम पास गरेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको र स्थलगत निरीक्षण आदि) पूरा भएको अवस्थामा मात्रै एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ।
तर गाउँपालिकाले सो प्रावधान विपरीत प्रति सञ्चालिकालाई मासिक १०,००० रुपैयाँका दरले कुल ३ लाख २० हजार रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च गरेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, भुक्तानी पाउने सञ्चालिकाहरू पहिल्यैदेखि स्थानीय विद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन्। कार्यन्वयन पुस्तिकाको प्रावधान विपरीत सञ्चालिकालाई वडा कार्यालय तथा विद्यालयमा हाजिर गराएर दिइएको यो भत्ता नियमसम्मत नभएको भन्दै महालेखाले ३,२०,००० रुपैयाँ लाई अनियमिततामा राखेको छ।
भुक्तानी पाउनेहरूमा भागेश्वर सामुदायिक सिकाई केन्द्र-३ की ईश्वरी कुमारी चन्द (शाही) १,३०,००० रुपैयाँ, बगरकोट सामुदायिक सिकाई केन्द्र-४ का राजु कार्की १,३०,००० रुपैयाँ र रुपाल सामुदायिक सिकाई केन्द्र-२ की ज्ञानु बोहरा ६०,००० रुपैयाँ भुक्तानी गरेकाे छ ।
नियम मिचेर कन्टिन्जेन्सी खर्च र भुक्तानी
गाउँपालिकाले मोटरशाईकल खरिद कार्यको कन्टिन्जेन्सीबाट मेकानिकल ईन्जिनियर श्री वसन्त बहादुर चन्दलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत ११,५०० रुपैयाँ र पुरातात्विक धर्मशाला संरक्षण कार्यको कन्टिन्जेन्सीबाट समेत निजलाई ११,५०० रुपैयाँ गरी कुल २३,००० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। जुन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०(७) को गम्भीर उल्लंघन गरेको छ। उक्त नियममा निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा मात्र वर्क चार्ज स्टाफ खर्च २ प्रतिशत र साना तिना अन्य खर्च २ प्रतिशत सम्म समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ। मालसामान खरिद कार्यमा कन्टिन्जेन्सी खर्च लेख्न मिल्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छैन। जुन गाउँपालिकाले गरेकाे छ। याे नियम विपरीत हाे।
यसरी हेर्दा भागेश्वर गाउँपालिकाले ३३ लाख ७१ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ रकम कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर, प्रक्रिया मिचेर, र नीतिगत बेथितिका आधारमा खर्च गरिएको देखिन्छ। जनताको कर र राज्यकोषको अनुदानलाई यसरी अनुत्पादक र व्यक्तिगत लाभका क्षेत्रमा वितरण गरिएपछि गाउँपालिकाको वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर संकट देखिएको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियमनकारी निकायले तत्काल छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा तीव्र बनेको छ।
