काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीले ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण कैद छुट पाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका लागि गत शुक्रबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका जोशीलाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम कैद छुटको सुविधा दिइएको हो ।
जोशीलाई उक्त सुविधा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइराला सम्मिलित तीन सदस्यीय इजलासमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद छुट दिनुपर्ने राय दिइएको थियो । न्यायाधीश रावल भने फरक मतमा रहेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा उमेरका आधारमा कैद सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर जोशीलाई कारागारमा राखेर बाँकी कैद भुक्तान गराउनु नपर्ने निर्णय गरिएको हो ।
जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०६० सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा उनलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। लामो समय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा २०८१ साल साउनमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले पनि जोशीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले उनलाई नौ महिना कैद तथा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। साथै गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर भएको सम्पत्तिसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि जोशी विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। फैसला कार्यान्वयनका क्रममा उनले ज्येष्ठ नागरिक भएकाले आफूलाई कानुनअनुसार कैद छुटको सुविधा दिन माग गरेका थिए ।
जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको करिब २३ वर्षपछि अन्तिम रूपमा टुंगिएको छ । कैद सजायमा छुट पाए पनि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार जरिवाना तथा गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अघि बढ्ने बताइएको छ।
