काठमाडौँ । प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरेको बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले जानकी मेडिकल कलेजका संचालक ओम प्रकाश पाण्डेलाई कारागार चलान गर्न आदेश दिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको लामो अनुसन्धानपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा अभियोग पत्र पेश गरेको थियो । सीआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई उच्च अदालत पाटनले कसुर स्थापित गरिदिएको छ ।
ब्युराे प्रमुख डा. मनाेज कुमार केसी ।
प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसहितका उच्च व्यवस्थापन र केही व्यापारिक गिरोहको मिलेमतोमा ईन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एण्ड भेटेरेनरी साईन्स प्रा।लि। र राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा।लि। ९जानकी मेडिकल कलेज० को नाममा करोडौँ होइन, अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग गरेको विषयमा सीआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र नेपाल राष्ट्र बैंकका विज्ञहरूको संयुक्त अनुसन्धानपछि उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा कसुर स्थापित गरिदिएको हो ।
अनुसन्धानमा प्रतिवेदन अनुसार ओम प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष रहेको ईन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एण्ड भेटेरेनरी साईन्स प्रा।लि। केवल कागजातमा मात्र सीमित एउटा डमी कम्पनी मात्र थियो । यस कम्पनीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, चितवनबाट स्नातक तह पठनपाठनका लागि मापदण्ड पूरा गरेमा प्रक्रियामा समावेश गर्ने भन्ने एउटा सामान्युआशय पत्ररपूर्व सहमति लिएको थियो । त्यसबाहेक कलेज सञ्चालनको कुनै अनुमति थिएन ।
तर, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र अन्य उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा यो डमी कम्पनीलाई जग्गा खरिद र चालूपुँजी प्रयोजनका लागि भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत संकलन नगरी १३ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जा २ करोड र अधिविकर्ष कर्जा ११ करोड स्वीकृत गरियो ।
कमसल धितो र कागजी सेयरको खेल
कर्जा स्वीकृत गर्दा काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा रहेको ओम प्रसाद पाण्डेको नामको २ लाख कित्ता सेयरलाई प्रतिकित्ता २२५ का दरले मूल्याङ्कन गरियो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन भन्छ– उक्त सेयरको मूल्य निर्धारण गर्दा लिइएका आधारहरू विस्तृत रूपमा खुलाइएको छैन । अझ गम्भीर कुरा, कर्जा प्रवाह भइसक्दा समेत उक्त सेयर बैंकको नाममा रोक्का राखिएकै थिएन, अर्थात् बैंकसँग कुनै कानुनी धितो सुरक्षण नै थिएन ।
मिति २०७५ साउन १५ गते कलेजको खातामा १३ करोड रुपैयाँ आएकै दिन अध्यक्ष ओम प्रसाद पाण्डेले एउटा सादा पानामा यो रकम राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनको खातामा पठाइदिनुु भनी निवेदन दिए ।
छानबिनमा सजिलै पत्ता नलागोस् र अपराध लुकाउन पाइयोस् भन्ने दुषित मनसायका साथ प्रभु बैंकले संस्थागत रूपमा स्वीकृत कर्जालाई सिधै अर्को कम्पनीमा नपठाई पहिले बैंककै एउटा पार्किङ खातामा जम्मा गर्यो । त्यहाँबाट उक्त ११ करोड रुपैयाँ राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनको नाममा रहेका ९ वटा भिन्न(भिन्न खाताहरूमा स(सानो रकममा विभाजन गरेर स्ट्रक्चरिङ विधि मार्फत रकमान्तर गरियो, जुन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र बैंकिङ कसूर अन्तर्गत गम्भीर अपराध मानिन्छ ।
जग्गा खरिद गर्न दिइएको २ करोड कर्जा मध्येबाट समेत कलेजको उद्देश्य विपरीत राम जानकीका सेयर सदस्यहरू रविन्द्र पन्थ र हेमता सुवेदी ढुङ्गेलको व्यक्तिगत खातामा क्रमशः १ करोड ५१ लाख र ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ सिधै ट्रान्सफर गरियो ।
यो कैफियत केवल एउटा डमी कम्पनीमा मात्र सीमित छैन । धनुषाको जनकपुरमा जानकी मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा।लि। को नाममा सन् २०१५ र २०१६ देखि नै प्रभु बैंकबाट शृङ्खलाबद्ध रूपमा कर्जाको महा(दुरुपयोग भइरहेको थियो ।
बैंक र ऋणीको मिलेमतोमा स्थिर पुँजी र चालू पुँजी व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न मितिमा प्रवाह भएका कर्जाहरू ९३५ करोड, २० करोड, ६ करोड आदि० जुन प्रयोजनका लागि लिइएका थिए, त्यसमा कत्ति पनि प्रयोग भएनन् । बरु, बैंकबाट कर्जा स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडि नै रकम विभिन्न खातामा पुगिसकेको हुन्थ्यो ।
नगद भुक्तानी र शंकास्पद चेकहरू
राष्ट्र बैंक र प्रहरीको वित्तीय विश्लेषणले देखाए अनुसार कतिपय कर्जा रकम बैंकबाट निस्किएलगत्तै चेक मार्फत नगदै भुक्तानी गरेर गायब पारिएको छ । अनुसन्धानमा देखिए अनुसार स्थिर पुँजी लगानी गर्ने उद्देश्यले लिइएको १० करोडमध्ये धन बहादुर शेरचन, हरिमान लामा र हरिकृष्ण भट्टचनले कुल १८ वटा चेक काटेर ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नगदै बुझेका छन् । ६ करोडको टर्म लोनबाट ७ वटा चेक मार्फत कुमार प्रसाद आचार्य भन्ने व्यक्तिले २ करोड २० लाख रुपैयाँ नगद निकालेका छन् । चालू पुँजी दायित्व व्यवस्थापनका लागि भन्दै स्वीकृत ३५ करोड रुपैयाँ कर्जाबाट ५४ वटा चेकहरू प्रयोग गरी १९ करोड ८१ लाख ३२ हजार ६०० रुपैयाँ नगदै भुक्तानी लिएर दुरुपयोग गरिएको छ ।
नियम अनुसार खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरूलाई प्रभु बैंकको उच्च व्यवस्थापनले निरन्तर जोगाउँदै आयो । आयोजना सञ्चालनमा नरहेको कुरा बैंक आफैँले स्वीकार गर्दागर्दै पनि ऋणीलाई बारम्बार भाखा थप, पुनरसंरचना र पुनतालिकीकरणको सुविधा दिइयो ।
इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चरलाई मिति २०८० फागुन १३ गते पुनतालिकीकरणको सुविधा दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन विपरित बैंकका अधिकारीहरूले प्रारम्भिक ब्याजको प्रिमियम समेत घटाई (कसूरको निरन्तरता० लाई प्रश्रय दिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । अन्य करोडौँका कर्जाहरूलाई समेत सन् २०२४ र २०२५ सम्म पुर्याएर १०र१० वर्ष अवधि थपी खराब कर्जा असल देखाउने कार्य गरिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनमा दायर अभियोग पत्रमा बैंक लुटन सघाउने बैंकर र लुटेर पचाउने व्यवसायी दुवै पक्षलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अशोक शेरचन – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मनिराम पोखरेल – नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
ऋवश श्रेष्ठ – सहायक महाप्रबन्धक र चीफ क्रेडिट अफिसर
रश्मी पन्त – चीफ बिजनेस अफिसर
कर्जा फाइलहरूमा तत्कालीन कर्मचारीहरू दिपेश पोखरेल, रबिन श्रेष्ठ, प्रकाश बराल, भेषराज खतिवडा र तारा मानन्धरको समेत संलग्नता र हस्ताक्षर देखिएको छ ।
ऋणी तथा संस्थाका सञ्चालकहरूस्
१.ओम प्रसाद पाण्डे – अध्यक्ष, ईन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर र राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन ।
२. हरिमान लामा – पूर्व सञ्चालक र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी ।
३. धन बहादुर शेरचन – पूर्व अध्यक्ष, राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा।लि। ।
४. महावीर तामाङ, देवान राई, सुरेश कुमार तिवारी, हरिकृष्ण भट्टचन – पूर्व सञ्चालकहरू ।
५. देव ढुङ्गाना – मूल्याङ्कनकर्ता
अन्य अभियुक्तहरुलाई पक्राउ पुजी जारी गरेर बुझाउने बाटो खुल्यो ।
अदालतले फरार प्रतिवादीहरुको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अदालतमा हाजिर गराउन आदेश गरेको छ ।
