कास्की । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको नाममा नक्कली श्रीमान् खडा गरी बैंक र मालपोतका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा करोडौँको किर्ते ऋण प्रवाह भएको घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको अनुसन्धानमा गम्भीर बद्मासी र मिलेमतो फेला परेको छ । कास्की जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा, प्रहरीले वित्तीय र प्रशासनिक शक्तिको प्रभावमा परेर अपराधका मुख्य ‘माछा’ हरूलाई जानीजानी उन्मुक्ति दिएको र अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा दिशाहीन बनाएको स्पष्ट छिद्रहरू फेला परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी नविन कार्कीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ठूला अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिइएको खुलेको छ ।
वास्तविक जग्गाधनी साउदी अरबमा रहेकै बेला उनको जग्गा धितो राखेर भएको यस संगठित ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयले गम्भिर सेटिङ गरेको पाइएको हो ।
अभियोगपत्रमा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड लेखनाथ शाखाका तत्कालीन कर्मचारी विवेक लामिछानेलाई मात्रै मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, करोडौँको कर्जा स्वीकृतिको मुख्य फाइल सदर गर्ने बैंकका गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख निरज श्रेष्ठ र लेखनाथ शाखाका प्रमुख तीर्थराज घिमिरेलाई भने केवल ‘बुझिएका मानिस’ (साक्षी) को रूपमा राखेर चोख्याइएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकका प्रदेश प्रमुख श्रेष्ठले आफ्नो बयानमा सुरुको पटक ‘ओरिजिनल भेरिफिकेसन’ अनिवार्य चाहिने स्वीकार गरे पनि काल्पनिक व्यक्ति हो भन्ने थाहा नभएको दाबी गरेका छन् । बैंकको आन्तरिक कार्यविधि अनुसार पहिलो पटक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी स्वयं उपस्थित भई सक्कल नागरिकता रुजु गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व शाखा प्रमुख र प्रदेश प्रमुखको पनि हुन्छ । ऋणी नै नक्कली (भद्र बहादुर थापा) भएको अवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र बलिको बोको बनाएर फाइल स्वीकृत गर्ने उच्च अधिकारीहरूलाई चोख्याउनुले प्रहरी र वित्तीय संस्थाबिठको गम्भीर आर्थिक वा संस्थागत मिलेमतोलाई प्रस्ट पार्छ ।
जग्गाधनी मोहन बहादुर शाही विदेशमै रहेका बेला उनको कित्ता नं. २४४४ र २४४७ को जग्गा मालपोत कार्यालय लेखनाथबाट धितो बन्धक पास भएको देखिन्छ । मालपोतका कर्मचारीहरूले ७ तह पूरा गरी र तीनपुस्ते भिडाई लिखत पारित गरेको बयान दिएका छन् ।
जग्गाधनी स्वयं विदेशमा रहेको र उनको सक्कल नागरिकता पनि साथमै रहेको अवस्थामा प्रतिलिपि मात्रै हेरेर ७–७ तहका कर्मचारीले कसरी सनाखत सदर गरे ? लेखनदास पिताम्बर बसौलाले १५ हजार रुपैयाँ लिएर नागरिकताको प्रतिलिपिले मात्रै काम हुने व्यवस्था मिलाइदिएको भनी प्रतिवादी भद्र थापाले पोल खोलिसक्दा समेत किर्ते लिखत पास गर्ने मालपोतका अधिकृत तथा सुब्बा तहका जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी नबनाई केवल साक्षीमा सीमित राख्नुले कास्की प्रहरीको बदनियत उजागर गर्छ ।
अभियोगपत्रमा कुल ६ जना प्रतिवादीहरूमध्ये ४ जना (संगम शाही, चन्द्र बहादुर वंशी, विवेक लामिछाने, र पिताम्बर बसौला) लाई फरार देखाइएको छ।
बैंकका कर्मचारी विवेक लामिछाने र मालपोतका लेखनदास पिताम्बर बसौला पोखरामै बसोबास गर्ने र पहिचान खुलिसकेका पात्र हुन् । उनीहरू जस्ता स्थानीय व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ नगरी ‘फरार’ को सूचीमा राखेर हतार–हतार मुद्दा अदालत लैजानु प्रहरीको सुनियोजित चाल देखिन्छ । उनीहरू समातिँदा बयानका क्रममा बैंक र मालपोतका थप उच्च अधिकारी तथा गिरोहको पोल खुल्ने डरले प्रहरीले उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा उम्किने वा प्रमाण नष्ट गर्ने मौका दिएको आशङ्का छ ।
प्रतिवादीहरूको बयान अनुसार उनीहरूले पोखरा जिरो किलोमिटरमा रहेको ओली एशोशियट्स कन्सल्टेन्सीका तिलक भन्ने व्यक्तिसँग बैंक खाता खोल्ने र आम्दानीको स्रोत जुटाउने सल्लाह गरेका थिए । त्यस्तै, आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका कम्प्युटर अधिकृत गम्बिर सिंह खड्काबाट मोहन बहादुर शाहीको नाममा नक्कली प्यान कार्ड जारी भएको अभियोगपत्रमै उल्लेख छ।
यो एउटा सङ्गठित आपराधिक सञ्जाल भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक र राजश्वका ती पात्रहरूमाथि कुनै गहिरो अनुसन्धान नै गरेन । कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकले उपलब्ध कागज बुझाएको भन्दै र राजश्वका कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीको बहाना बनाएर उन्मुक्ति पाएका छन् । गिरोहको मुख्य कडीलाई नै अनुसन्धानको दायरा नल्याएर नियतवश साँघुरो बनाउनुले प्रहरीको मिलेमतोलाई थप बल पु¥याउँछ।
प्रहरी र सरकारी वकील कार्यालयले पर्याप्त प्रमाण संकलन र पूर्ण अनुसन्धान नगरी हतार–हतार अभियोगपत्र दर्ता गरे । अभियोगपत्रको अन्त्यमा “थप अनुसन्धान भई आएको बखत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३५ बमोजिम थप अभियोग पेश गरिने“ भनी लुपहोल राखिएको छ ।
यो वाक्यले के पुष्टि गर्छ भने प्रहरीलाई बैंक र मालपोतका अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरू विरुद्ध प्रमाण हुनसक्ने सङ्केत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई तत्काल प्रतिवादी बनाउनबाट रोक्न हतार–हतार मुद्दा दायर गरियो । पक्राउ परेका दुई जना (बन्ती शाही र भद्र थापा) को बयानका आधारमा मात्रै मुद्दा बुझाएर बाँकी शक्तिशाली अधिकारीहरूलाई अदालतको कठघरामा उभिनबाट जोगाउन प्रहरीले कानुनी ‘अभयदान’ दिएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किँदा आफ्नो जायजेथा किर्ते गरी रोक्का भएको पाएर न्यायका लागि ढोका ढकढक्याउन आएका वास्तविक जग्गाधनी मोहन बहादुर शाहीको पक्षमा कास्की प्रहरी छलछाम गरेको देखिन्छ । अपराधमा वित्तीय र प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गर्ने मुख्य मतियारहरूलाई पूर्ण संरक्षण दिँदै ओछ्यान परेका र साना आर्थिक हैसियत भएका पात्रहरूलाई मात्रै अगाडि सारेर प्रहरीले विभेदपूर्ण अनुसन्धान गरेको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनु भन्दा पनि पीडकको स्वार्थ अनुकूल प्रहरीले काम गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
