काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय सञ्चालन विभागबाट १३ करोड ४८ लाख ५ हजार १०० रुपैयाँ रहस्यमयी रूपमा गायब भएको छ । बैंक र प्रहरीले यसलाई सफ्टवेयरको प्राविधिक गडबडी अर्थात् ‘प्रणालीगत त्रुटि’ को नाम दिएका छन् । तर, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँमार्फत अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रको मसिनो अध्ययन गर्दा यो कुनै प्राविधिक भुल नभई बैंककै उच्च अधिकारी, सफ्टवेयर निर्माता र वित्तीय माफियाको मिलेमतोमा रचिएको योजनाबद्ध आपराधिक योजना भएको तथ्यलाई लुकाइएको छ ।
२१२ जना ग्राहकले खातामा पैसा नहुँदा नहुँदै चेक काटेर पैसा लैजाँदा बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कसरी सातमहिनासम्म मौन रह्यो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुको साटो प्रहरी र सरकारी वकीलले केही थान भुरा माछालाई मात्रै जालमा पारेर ठुला गोहीहरूलाई उम्काउने बाटो खोलिदिएका हुन् ।
अभियोगपत्रमा बारम्बार ‘प्रणालीगत त्रुटिको कारण चेक स्वतः स्वीकृत भयो’ भनिएको छ । तर, यो प्रणालीगत त्रुटि आफैँ भएको हो कि कसैले खराब कोड वा प्रयोगकर्ता परिचयात्मक विवरण प्रयोग गरेर गराएको हो ? सफ्टवेयरको ‘गतिविधि अभिलेख’ को प्राविधिक जाँच कता छ ? सफ्टवेयर निर्माता कम्पनी र बैंकको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुखलाई अनुसन्धानको दायरामा किन ल्याइएन ? भन्ने प्रश्नमा प्रहरीले अनुसन्धान समेत गरेको छैन । यति ठूला वित्तिय अपराधलाई प्रहरीले सामान्य झारा टार्ने अनुसन्धान गरेर फाइल बुझाएको छ ।
बैंकका कर्मचारी रन्जित थापा क्षेत्रीले २०८२ साउन २ गते नै टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, अभियोगपत्र २०८३ असार २५ गते मात्रै अदालत दर्ता भएको छ । एउटा वाणिज्य बैंकको १३ करोड रुपैयाँ गायब हुँदा अनुसन्धान सिध्याउन प्रहरीलाई १ वर्ष लागेको छ ।
जाहेरीमा २०१ जनाबाट असुल भएको रकम अंकमा रु. १२,५६,५५,६०० लेखिएको छ भने अक्षरुपी विवरणमा “बाह्र करोड छपन्न लाख पच्चीस हजार…“ भनी फरक पारिएको छ । प्रहरीले सोध्दा बैंकले ‘भुलवश फरक परेको’ भन्दै सहजै उन्मुक्ति पाएको छ । करोडौँको वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा यस्तो लापरवाही अक्षम्य मानिन्छ ।
पक्राउ परेका प्रतिवादी राजुन मालीले आफ्नो बयानमा स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि उनले आफ्ना साथी गोविन्द श्रेष्ठलाई तिर्नुपर्ने २ लाख ८० हजार रुपैयाँको चेक काटेर दिएका थिए र सो रकम गोविन्द श्रेष्ठले नै बैंकबाट भुक्तानी लिएका हुन्। जब बैंकको रकम प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने र चलाउने व्यक्ति गोविन्द श्रेष्ठ हुन् भने उनलाई प्रहरीले किन पक्राउ गरेन ? उनलाई बयानसमेत नगराई उन्मुक्ति दिएको छ ।
सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको वाणिज्य बैंकको वित्तीय प्रणाली नै तहसनहस वा सेटिङ गरी करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी पु¥याउने कार्य ’बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ अन्तर्गतको गम्भीर अपराध हो । तर, राज्यले यसलाई कमजोर सजाय हुने ’मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५२ (आपराधिक विश्वासघात)’ अन्तर्गत मात्रै मुद्दा चलाएको छ, जहाँ सजाय र जरिवाना निकै कम हुन्छ।
यो घोटालाको सबैभन्दा ठुलो र सनसनीपूर्ण पाटो नै ‘सेटिङ र उन्मुक्ति’ को हो। अभियोगपत्रले पुष्टि गर्छ कि यहाँ अपराधी र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबिच ‘चोर–पुलिस’ को खेल भएको छ ।
खातामा चिया खाने पैसा नभएका ग्राहकको चेक विद्युतीय माध्यमबाट फछ्र्यौट गर्दा “स्वतः स्वीकृत“ हुने गरी बैंकको सञ्चालन प्रणाली कसले खुल्ला छाड्यो ? चेक फछ्र्यौट गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी को हो ? बैंकका आन्तरिक लेखापरीक्षक के हेरेर बसेका थिए ? जाहेरवाला रमेश गौतम र घटनास्थल विवरण कागज गर्ने ईला उपाध्यायलाई मात्र साक्षी र जाहेरवाला बनाइनुले बैंक प्रशासनका असली दोषीलाई सुरुमै ‘क्लिन चिट’ दिइएको प्रमाणित गर्छ।
